अङ्क 23 : जुन-जुलाई 2017

सम्पादकीय : जुन-जुलाई 2017

गणतन्त्र र गोर्खाल्याण्ड!!

‘गोर्खाल्याण्ड नै चाहिन्छ’ भन्ने माँग अब दार्जीलिङ पहाड़मा प्रतिध्वनित भइरहेको छ, हामीले पनि स्पष्टरूपमा यी दाबीसँग आफ्नो आवाज मिलाइरहेका छौँ। भाषामाथि अतिक्रमणको कुरादेखि शुरु भएर क्रमैसँग मानिसहरूमाथि लाठीचार्ज, पहाड़लाई सेनाले छ्यापाछ्याप पारिदिनु, इंटरनेट र सबै केवल च्यानलहरू बन्द गरेर, र गोली ठोकेर मानिस मारेपछि यसपालिको आन्दोलन त सही अर्थमा जनआन्दोलन हो जस्तो लाग्दैछ। जनताको सहभागिता, नेताहरूमाथि जनताको निगरानी अनि औसरवादी सम्झौताको सम्भावना विरुद्ध शुरुदेखि नै दह्रिलो आवाज यसपालिको सङ्घर्षलाई भिन्नै रूप दिई रहेको छ। जाति मुक्तिको पक्षमा र राज्य प्रायोजित आतङ्कको विरुद्ध दुई चरणमा भएको 'पहल'को पैदल यात्रामा गीत-कविता, स्लोगन, पोस्टर सित सहभागी भएर, अथवा अरू नाना प्रकारले हामी यो आवाजलाई सघाउदै छौँ। यस देशमा, गोर्खा वा नेपाली मानिसहरूले उत्पीड़ित राष्ट्रियताको हिसाबले आफ्नो आत्मपरिचयको स्वीकृति पाउने जुन आकाङ्क्षा बोकी राखेका छन्, गोर्खाल्याण्ड गठन गरेर भारतवर्षको शासकहरूले, त्यसलाई मर्यादा दियोस्। भारतमा पहिलोचोटि राज्यहरू गठन भएको बेलामा भाषालाई आधार मानिएको थियो, पछि त्यसमा केही हेरफेर भएतापनि किन अझ एकपल्ट केन्द्र सरकारले राज्य पुनर्गठन कमिशन गठनबारे निर्णय नलिएको त? आजपनि भारत थुप्रै राष्ट्रियताको लागि एउटा कारागार सरह बसिरहेको छ। जम्मै देशभरका ठाउँठाउँमा उत्पीड़ित राष्ट्रियताहरूको जुझारु सङ्घर्षनै यसको प्रमाण हो। 

दार्जीलिङ बङ्गालको अविभाज्य अङ्ग भनेर जो-जसले यो आन्दोलनलाई विरोध गर्छन्, उनीहरू एकदमै गलत छन्। दार्जीलिङ कहिले सिक्किमको राजाको हातमा, कहिले नेपालको राजाको हातमा, कहिले केही हदसम्म स्वतन्त्र क्षेत्र, कहिले बिहारमा रहेपछि बङ्गालसँग जोड़ीन पुगेको थियो। यहाँको आदि वासिन्दाहरू को हुन्, त्यो विषयमा ऐतिहासिकहरूमध्ये विभिन्न मत रहेतापनि यो स्पष्ट छ कि पहाड़मा नेपाली मानिसहरूको बसोबासो चिरकालीन नभए तापनि, कैयौँ सदी पुरानो त निश्चयनै हो। यो लिएर बहसहरू चल्नेछ, तर यो सवालमा त सबै एकमत हुनुपर्छ कि राजाहरूले वा ब्रिटिशराजले यहाँ के गरेका थिए— त्यसबाट आजको मानिसका भविष्य निर्धारण हुँदैहुँदैन। राजाहरूका इतिहास, साम्राज्य अनि उपनिवेशको इतिहासलाई मानिसहरूले इतिहासको मैला ढ्वांगमा फ्याँकिसकेका छन्, अनि त्यसपछि मानिसहरू आज पुँजीवादसँग सङ्घर्ष गर्दै आमजनताको इतिहास निर्माणको दिशामा हिँड़ीरहेका छन्। अनि यो यात्रामा सदीऔं देखि जसको रगतपसिनाले समाज-सभ्यता निर्माण भएको छ, हामीले हिँड़्नुपर्ने बाटोमा तिनीहरूको आवाज नै सबभन्दा बलियोरूपले प्रतिध्वनित हुनुपर्ने। यो बुझ्न सकेन भने त अमेरिकाको कालो मानिस देखि लिएर बङ्गालको शरणार्थी कलोनीका असहाय मानिसहरूले वीरतापूर्ण सङ्घर्ष गरेर आफ्नो जीवन-जीविका-अधिकार स्थापनाको सङ्घर्षलाई नकार्नुपर्छ। के इतिहासले यसलाई नकार्नु सक्छ?

धेरै घात-प्रतिघातबाट गुज्रेर दार्जीलिङको नेपाली वा गोर्खा मानिसको आफ्नो भाषा-साहित्य-संस्कृति-जीवनचर्या बनेको छ, जुन बङ्गालदेखि एकदमै अलग छ। यताको सङ्घर्षको इतिहास पनि निक्कै पुरानो हो। ब्रिटिसको पालोमा दार्जीलिङमा एकतिर स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको बिगुल बज्न थालेको थियो र अर्कोतिर बन्यो खटीखाने मानिसको सङ्घर्ष पनि। एकतिर गुनासो विरुद्ध क्षोभ अनि अर्कोतिर आत्मपरिचयको स्वीकृतिको आकाङ्क्षा— यी दुई पाग्रोमा हिँड़्दाहिँड़्दै अघि बढ़ेको छ दार्जीलिङको इतिहास।

‘गणतान्त्रिक’ देश भनेर गर्व गर्ने देशभित्र जब त्यही पार्वत्य दार्जीलिङको बहुमत मानिसहरूले आफ्नो राष्ट्रियताको लागि आफ्नै राज्यको मांग गरिँदैछ, तब गणतन्त्रको संज्ञाबाट नै त त्यो दिनुपर्ने रहेछ। यस राज्यमा, यस देशमा सबै सरकार, विगतको होस् वा आजको— गणतन्त्रको आवाजलाई दबाउन तिनीहरू सधैँ तयार बस्छन्। जुन दार्जीलिङ केही दिन अघि हास्दै भनेर मुख्यमन्त्रीले भनेकी थिइन्, त्यहाँ आज राज्य आतङ्क फैलाएर, उसको पुलिसले मान्छे मारेर, इन्टरनेट र लोकल केवल बन्द गरेर अनि केन्द्र सरकारसँग गुनगुन गरेर कम्पनी पछि कम्पनी सीआरपीएफ पनि पठाउने बन्दोवस्त गरेकाछिन्। केन्द्र सरकार र बिजेपीको भूमिका देशको समग्रतामा कस्तो खतराको छ त्यो त हामीलाई थाहै छ, यताको सन्दर्भमा पनि त्यो दिनदिनै स्पष्ट हुँदै जाँदैछ। 

आज जनताको आवाजबाट स्पष्ट छ कि कुनै अन्तरिम व्यवस्था दिएर यो आकाङ्क्षालाई दबाउन असम्भव छ, आत्मपरिचयको स्वीकृतिको माँग गर्दै यहाँका मानिसहरूले जे सही बुझछन्, त्यही नै हो आत्मनिर्णयको अधिकार। यहाँको स्थितिमा त्यो छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड नै हो!

यो आन्दोलनमा साम्प्रदायिक भेदभावको प्रवृत्तिलाई जोरसँग रोक्नुपर्छ, यताको अल्पसंख्यक समुदायहरूको गणतन्त्र सुरक्षित राख्नुपर्छ। सरकारले वा शासकहरूले बङ्गाली समुदायलाई यो सङ्घर्ष विरुद्ध उक्साउने, विभिन्न जनजातिको बोर्डलाई सही विकासको काममा उपयोग नगरेर आन्दोलनमा फुट ल्याउन जुन कोसिसहरू गर्दैछन्, त्यसको सत्यतालाई उदाङ्गो पार्नुपर्छ। यस आन्दोलनलाई हाम्रो पहिचानको लागि, गणतन्त्रको लागि, अनि समाजको खटीखाने मानिसहरूको जीवन-जीविका, युवाहरूका रोजगार, विद्यार्थीहरूको शिक्षा, मानिसहरूको स्वास्थ्य-सेवा-संस्कृतिको सही विकासको दिशातर्फ लानुपर्छ। 

भावुकतामा नबगेर दूरदर्शी जनताको भूमिका नै यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।

जाति मुक्तिको सङ्ग्राममा सांस्कृतिक आन्दोलनको अपरिहार्यता

टीका 'भाइ'

सङ्घीय गणतन्त्र र गोर्खा जातीक सवाल

भारतको सङ्घीय गणतन्त्रमा जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारको भावनालाई कदर गर्दै राज्य निर्माणको संवैधानिक प्रक्रिया तय गरिदिएको छ।एउटा विकसित र बहुसङ्ख्यक जातीयताबाट एउटा अल्पसंख्यक गोष्ठी वा जातीयताको उपनिवेशिकरण तथा उत्पीड़नपूर्ण सत्ता र शासनले समग्रमा भारतीय सङ्घीयता सहित गणतान्त्रिक मूल्यको महत्त्व माथि आक्रमण गर्दछ। भारतमा गोर्खे जातिले देश स्वाधीनता पछिको काल देखि काँधमा बोकिरहेको असुरक्षाबोध, विदेशी हुनुको सन्देह र दार्जीलिङ क्षेत्रको उपनिवेसिकरण आदि विरुद्धको समुच्चय अभिव्यक्ति या आस्थालाई अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको मागले प्रकट गर्दछ भने पश्चिम बंगलको शासकवर्गले यसको विरुद्धमा उग्र अनि भावुक जातिक अहंकारवादको पोषण गर्दै यो गणतान्त्रिक सङ्ग्रामलाई जहिले अपव्याख्या गर्दै आएको छ।

आर्थिक विकास र दार्जीलिंगको पूर्वाधार निर्माणको तर्क विभिन्न थरिका प्रशासनिक व्यवस्था आदिले गोर्खा जातिको असुरक्षा र मुक्तिको सवाललाई ढाकछोप गर्ने राजनैतिक षड़्यन्त्र भनेको सङ्कटको गलत चिकित्सा जस्तो भएर गएको छ र यसले कहिले स्थायी समाधान दिन सक्दैन। सन् १९८० देखि क्रमिक बल्झिरहने र अल्झिरहने यस मुद्दाबाट सिर्जित आन्दोलनहरूका कारण धेरै मानिसहरूको प्राण र अन्य थरिको कतिपय खति देशभरिका गोर्खा जातिले भोगी आउनु परेको कारण एउटा निर्णायक समाधान प्रत्येक गोर्खा जनताको चाहना र साझा अपेक्षा हो।

सांस्कृतिक आन्दोलनको उदय र अपरिहार्यता

पश्चिमबङ्गालका शिक्षामन्त्रीले 'बङ्गलाभाषा'लाई अनिवार्य बनाउने बयानबाट चुलिएको भाषा विवाद र यसलाई लिएर तृणमूल सरकारद्वारा अघि सारिएको दम्भपूर्ण प्रतिक्रिया आदिबाट उत्पन्न गोर्खा जनमानसको रोसले सन् 2017-बाट पुनः अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको माग चुलिएर गयो। प्रशासनिक बल-प्रयोगमा विश्वस्थ तृणमूल सरकारको अन्धो प्रहारको प्रतिरोधमा जनता सड़कमा ओर्लिए, 3 जनाको सहादतपछि दार्जीलिङ्को स्थिति अझ सङ्कटपूर्ण बन्यो। सङ्ग्राममा दार्जीलिङका प्रायजसो राजनैतिक दल, सङ्घ संस्थाहरूको सहभागिता रह्यो। सांस्कृतिक कर्मी, कवि-लेखक, कलाकारहरूदेखि देश-विदेशमा रहेका भारतीय गोर्खाहरूले पनि आन्दोलनमा आ-आफ्नै तरिकाले सहभागिता जनाए।

सङ्ग्रामको ठीक यो घड़ी, सांस्कृतिक आन्दोलनको अपरिहार्यता लिएर विमर्श जरुरी भएको छ। त्यसो त अघि अघिका आन्दोलनहरूमा पनि सांस्कृतिक कर्मी, लेखक, कलाकारहरूको छुट-पुट सहभागिता, व्यक्तिगत योगदानहरू नभएको होइन तर सन् 2017-को जन उभारपछि सर्जक-लेखक, कलाकारहरूको सहभागिता, एकता र मुक्त-अभिव्यक्ति परिणाम र गुणात्मकताको हिसाबले बृहत्तर मान्न सकिन्छ। तथापि यसको आफ्नो सङ्कटहरू पनि छन्। सङ्ग्राममा सांस्कृतिक कर्मी, लेखक, कलाकारहरूको स्वस्फूर्त सहभागिताको कारण यस सांस्कृतिक आन्दोलनको निर्दिष्ट बाटो, चिन्ताधारा वा दृष्टिकोण छैन। यसबाट कला साधक एवं संस्कृति कर्मीहरूको मनोगत धारणा र तरिकाहरूले धेर अभिव्यक्ति पाइरहेको छ।

सांस्कृतिक अभियान 'पहल'

शुरुमा दार्जीलिङका केही युवा सर्जकहरूले साहित्य सिर्जना मार्फत सांस्कृतिक प्रतिरोध निर्माण गर्ने स्वप्नसित पहलको नामकरण गरी एक साहित्यिक कार्यक्रम अघि बढ़ाएका थिए। तर दार्जीलिङमा प्रशासनको बर्बरता र आतङ्कको कारण १८ जुन २०१७ का दिन पहलको कलिलो कार्यक्रम कालेबुंगका स्थानीय लेखक-कलाकारहरू द्वारा सम्पन्न भयो।

यसको लगत्तै १९ जुनदेखि युवा लेखक-कलाकारहरूको १८ जनाको टोलीले कालेबुंगदेखि दार्जीलिङ्सम्मको तीन-दिने सिर्जनात्मक पैदल यात्राबाट आमजनतामा पुग्ने कार्यक्रम लियो। राज्य आतङ्कको प्रतिवाद अनि गोर्खा जातिको उन्मुक्तिको पक्षमा यो सिर्जनात्मक पैदल यात्रा पछि २६ जुनदेखि दार्जीलिङदेखि खर्साङ हुँदै सुकुनासम्मको दुई-दिने सिर्जनात्मक पैदल यात्रा निकालियो। कविता, नाटक, गीत, संवाद आदिको माध्यमद्वारा आमजनता लगायत लेखक-कलाकारहरूमा पनि राजनैतिक-सांस्कृतिक जिम्मेवारी निर्वाहको संदेश दिनु, आन्दोलनका सबल र कमजोर पाटोहरू बारे जनजागरुकता फैलाउनु, गणतान्त्रिक मूल्य स्थापनाको निम्ति आह्वान एवं जातीय सङ्ग्रामलाई उग्र-जातीक विचारदेखि अलग राख्ने आदि संदेश र सम्वाद यी पैदलयात्राका क्रममा पहल-ले अघिसारेका प्रमुख बुँदाहरु थिए।

समग्रमा पहल एउटा साझा सांस्कृतिक मञ्च मात्र हुनाले यसभित्र सबै क्षेत्रका एवं सम्पूर्ण गणतान्त्रिक समूह र विचारधाराका कवि-लेखक-कलाकार-नाट्यकर्मी आदिको खुल्ला सहभागिता रहंदै आएको भएतापनि आममानिससम्म पुग्ने एवं विभिन्न अभियानहरूमा प्रतिरोधी अभिव्यक्ति दिने कार्यक्रमहरूका कारण सांस्कृतिक अभियानका रूपमा पहलको प्रभाव र कार्यक्षेत्र बृहत्तर देखिन्छ। हाल दार्जीलिङको विभिन्न क्षेत्रमा कलाकर्मीहरूले स्वतस्फूर्तरूपमा जुन थरिको प्रतिरोधी कार्यक्रम र आवाजहरू उठाइरहेका छन् यसले 'पहल' सरह सांस्कृतिक अभियानको महत्ता र अपरिहार्यतालाई पुष्टि गर्दछ। तेस्रो चरण पहल-ले कालेबुङ क्षेत्रका विभिन्न स्थान र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जाने कार्य तय गरेको छ।

निष्कर्ष

राजनैतिक सङ्ग्रामहरूको हतियार सांस्कृतिक आन्दोलनको धारले नै अझै तेजिलो र अर्थपूर्ण बन्दछ। तथापि दार्जीलिङको राजनैतिक सङ्ग्राममा विद्यमान सङ्कट र सत्ताखेलहरू प्रति राजनैतिक दलहरू प्रत्येक इमान्दार नरहे राजनैतिक अभ्यास सहित दार्जीलिंगमा उम्लिरहेको सांस्कृतिक अभियानहरूले पनि आफ्नो अर्थ र अभिप्रायहरू गुमाउनु सक्ने सन्देह भने यथावत छ। जनसंघर्षलाई विपरीत बाटो हिड़ाउने राजनीतिप्रतिको सतर्कता वा सजगता सहितको सांस्कृतिक प्रतिरोध अहिलेको बाध्यता जस्तै बनेको छ।

हामीले रोजेको बाटो

 प्रदीप लोहागुण

[ पहल-द्वारा आयोजित पहिलो र दोस्रो चरणको पैदलयात्राको अनुभव ]

कुनै लेखकले भनेका छन्— ‘तिमी मेरा अघि–अघि नहिँड़ कि म तिमीलाई पछ्याउन नसकुँला, तिमी मेरो पछि-पछि पनि नहिँड़ कि म तिमीलाई नेतृत्व गर्न नसकुँला । हामी सँग-सँगै हिड़ौं र सँगै लक्ष्यमा पुगौं ।’

अलग राज्यको सङ्घर्षमा सड़कमा ओर्लिएका जनता र यो जनान्दोलनलाई नेतृत्व गरिरहेका दलहरू सँग-सँगै हिँड़्ने प्रतिबद्धता हो ‘पहल सांस्कृतिक अभियान’ । हामी संस्कृतिकर्मीहरु कुनै राजनैतिक दलको नेताको पछि लागेर हिड़्न सक्दैनौं, न कुनै दलको झन्डा बोकेर हिड़्न सक्छौ । हामी राज्याकांक्षी जनतालाई हाम्रो पछि लागेर हिड़ौ पनि भन्न चाहँदैनौ । बस् यति नै भन्छौं, न्यायको यो लड़ाइँमा हामी सँग-सँगै हिड़ौ।

कवि-लेखक, सर्जक र संस्कृतिकर्मीहरु स्वभावले नै सत्ता र संस्थापनको विरोधी हुन्छन्। उनीहरूको सृजनामा कुनै न कुनै रूपमा सत्ता र संस्थापनले आमजनताको हक अधिकार विरुद्ध गरिराखेको जालझेल र शोषण-उत्पीड़नविरुद्ध आवाज उठाइरहेका हुन्छन् । फरक यति मात्र हो कि कसैले यो विद्रोहको आवाज अलिबढ़ी मुखर भएर उठाइरहेका हुन्छन् त कसैले सुस्तरी उठाइरहेका छन् । अहिले ‘पहल सांस्कृतिक अभियान’- मा सामेल कवि, सर्जक र संस्कृतिहरुले निरन्तर यो विद्रोहको आवाज उठाउदै नै आएका थिए, यति बेला आएर विद्रोहको यो स्वर अझ बड़ी मुखर र चर्को भएको छ । 

पहाड़का विद्यालयहरूमा तेस्रो भाषाको रूपमा बङ्गला भाषा अनिवार्य गर्ने पश्चिम बङ्गाल सरकारको शिक्षानीति विरुद्ध उठेको प्रतिवादको स्वरले शिथिल भइसकेको गोर्खाल्याण्डको आवाजलाई फेरी एकपल्ट गर्जनमा परिणत गरिदियो। सोसल-साइटमा राज्य सरकारको विरोध गरिरहेका राज्यकांक्षी जनता स्वतःस्फूर्त सड़कमा ओर्ले । अब भाषाको मुद्दा गौण भएर छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दा फेरि एकपल्ट बहसको सतहमा देखा परेको छ । जनताले स्व:स्फूर्त आन्दोलनको बाटो समातेको यो घटना वास्तवमा बङ्गला भाषा अनिवार्य गर्ने राज्य सरकारको नीतिको प्रतिवाद मात्र चाहिँ होइन । वास्तवमा यो घटना एउटा बहुसङ्ख्यक जातिले एउटा अल्पसंख्यक जातिसत्तामाथि गरिरहने उत्पीड़न, दमन र भेदभावको विस्फोटन हो।

बहुजातीयता र बहुसंस्कृतिको मिक्षणबाट निर्माण भएको यो देशको राष्ट्रिय चिन्हारीको फर्मेटदेखि किनारामा पारिएको एउटा सीमान्तकृत जातिको पहिचान सङ्कटको निकास खोज्ने सङ्घर्ष हो यो आन्दोलन। राज्यसत्ताले आफ्नो मशिनरी र बल प्रयोग गरी यो गणतान्त्रिक र न्यायपूर्ण सङ्घर्षलाई दमन गर्ने कोसिस गरेपछि जनताको आक्रोश र आवेगले पश्चिम बङ्गाल सरकारको राज्य विभाजन हुननदिने टेकलाई कठोर चुनौती दियो । गणतान्त्रिक पद्धतिबाट जुलुस, धर्ना, र प्रदर्शनमार्फत राज्य आतङ्कको प्रतिवाद र अलग राज्यको दाबीमा आन्दोलन गरिरहेका आम जनतामाथि गोली प्रहार गरी बर्बरतापूर्ण अत्याचार शुरु गरेपछि अहिले गोर्खाल्याण्डको मुद्दा राजनैतिक दलहरूको मेनिफेस्टोबाट निस्केर जनताको हृदयमा पुगेको छ । जनताले यतिखेर यो मुद्दालाई यसरी अङि्गकार गरेका छन् कि यसको निम्ति उनीहरू ‘गर कि मर’- को स्थितिमा पुगेका छन्।

आफ्ना सपना र आकाङ्क्षा प्राप्तिका लागि जनता सड़कमा ओर्लेर प्राणको आहुति दिन तयार रहेको यो निर्णायक सङ्घर्षको बेलामा कवि, सर्जक र संस्कृतिकर्मीहरु चुपचाप बस्नु भनेको राज्य सत्ताको क्रुर दमनकारी चरित्रलाई मौन समर्थन जनाउनु जस्तै हो । जनताको आकाङ्क्षालाई आफ्नो सत्ता-शक्तिको बुटले कुल्चिन खोज्ने राज्यको तृणमूल सरकारको हैकमवादी शाषणको प्रतिवाद जनाउन हामी पहल सांस्कृतिक अभियान लिएर सड़कमा आएका हौ। सृजनात्मक रूपमा हामीले राज्य सरकारको दमन र उत्पीड़नको प्रतिवाद त जनाउँदै छौ नै, राज्यप्रतिको यो सङ्घर्षमा जनता सँगै सड़कमा पुगेर उनीहरूलाई उत्साह र ऊर्जा प्रदान गर्ने काम पनि गरिरहेका छौ । 

राज्य आतङ्क विरुद्ध अनि गोर्खाल्याण्डको पक्षमा पहल समूहले अहिलेसम्म दुइचरणको पैदल यात्रा सम्पन्न गरिसकेको छ। 

हामीले १९-२१ जुनसम्म कालेबुङदेखि दार्जीलिङसम्म पहिलो चरणको पैदल यात्रा सम्पन्न गर्‍यौँ । त्यसपछि २६-२८ जुनसम्म जोरबंग्लोदेखि सुकुनासम्मको दोस्रो चरणको पैदलयात्रा पुरा गर्‍यौँ । दुवै चरणको पैदल यात्राको क्रममा हामीसँग कवि-लेखक, गायक-संगीतकर्मी, पत्रकार, ऐनजिवी, अधिकारकर्मी, चलचित्र निर्माता, स्वतन्त्र फोटोग्राफर लगायतका कलाकर्मीहरु जोड़िएका थिए । दुवै चरणको पैदल यात्राको क्रममा कतै हामीले जनतालाई ऊर्जा र उत्साह दियौं, कतै हामीलाई जनताले उत्साह र ऊर्जा दिए । भारतमा गोर्खाहरुले गरिरहेको चिन्हारिको सङ्घर्षको यात्रामा शायद यो पहिलो मौका थियो कि सर्जक र संस्कृतिकर्मीहरु पनि सङ्गठित हिसाबले सड़कमै ओर्लेर जनतासँग साहित्यिक- सम्वाद र वैचारिक विनिमय गरिरहेका थिए। हामी संस्कृतिकर्मीहरुका लागि त यो पहिलो सुखद अनुभूति थियो नै, गोर्खाल्याण्डप्रेमी जनताका लागि पनि यो पहिलो अनुभव थियो शायद। एक जना कवि, एक जना संगीतकर्मी अनि एक जना सर्जकका रूपमा हामीले देखेको प्रतिबद्धता हामीले आत्मसात गरेको जिम्मेवारीबोध र हामीले निर्वाह गरेको आफ्नो अंशको भूमिकाको गठजोड़़ हो पहल सांस्कृतिक अभियान। हामीले यो पैदलयात्रामा के अनुभव गर्‍यौ भने जनभावना भन्दा माथि केही र कोही नहुदोरहेछ । राजनैतिक नेतृत्वले त जनआकांक्षा र जनभावनालाई प्रतिनिधित्व मात्र गर्ने हो, संस्कृतिकर्मीले त जनभावनालाई कलात्मक तरिकाले मुखरित मात्र गर्ने हो । वास्तवमा सर्वोपरि शक्ति भनेको त जनभावना नै रहेछ। 

हाम्रो पैदलयात्राको उद्देश्य राज्य आतंकको विरोध गर्ने अनि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनकारीहरूलाई उत्साह र ऊर्जा दिनु मात्र पनि होइन। हामीले हाम्रा गणतान्त्रिक र सांस्कृतिक मूल्यहरूको स्थापना र रक्षाको लागि पनि सचेत छौं। हामीले यसकारण पैदलयात्राको क्रममा गरिएको सम्पूर्ण सम्बोधनमा अलग राज्यको लड़ाईलाई न्याय र अधिकारको लड़ाई पनि भनी रह्यौं। अनि यो आन्दोलनलाई उग्र-जातीय अनि साम्प्रदायिक नबनाउन आन्दोलनकारीहरूलाई आग्रह गरी रह्यौं। किनभने हाम्रो लड़ाई बङ्गाली जाती विरूद्ध होइन, राज्यसत्ता विरूद्ध हो। धेरै न्यायप्रिय बङ्गाली साथीहरूले हाम्रो यस लड़ाईलाई भौतिक, नैतिक र बैचारिक हिसाबले साथ-समर्थन दिईराखेका छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो हाम्रो सांस्कृतिक अभियानमा प्रत्यक्ष जोड़िएका साथी शमीक चक्रवर्ती। वामपन्थी विचारधारालाई अंगीकार गरेर हिड़्ने शमीक चिया मजदुरहरूका सङ्घर्षसित संलग्न छन् र २००८ मा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमाथि एक बङ्गला/अंग्रेजी वृत्तचित्र बनाउने टोलीका सक्रिय सदस्य हुन्। पैदल यात्राका सहयात्री कवि सुभाष सोताङले आफ्नो हरेक सम्बोधनको क्रममा शमीकको योगदान र भूमिकाको चर्चा गर्न भुलेनन्, र यो लड़ाई बङ्गाली जाती विरुद्धको लड़ाई होइन भन्ने चर्चा राख्दा सबै ठाउँमा नै जनताले यसलाई उत्साह र आदरसाथ ग्रहण गरे। जनताका गणतान्त्रिक सुझबुझ र उदार दृष्टिकोण हामीले प्रत्यक्ष गर्यौं।

पैदल यात्राको क्रममा ठाउँठाउँमा भेटिएको जनता कुनै न कुनै राजनैतिक दलको समर्थक त थिए नै होलान्। तर हामी माथि पनि उनीहरूको आशा र अपेक्षा कम छैन। ‘पहल’ सांस्कृतिक समूह अहिलेको ताजा परिस्थितिमा आन्दोलनको ड्राइभिंग फोर्स नभए पनि डाइरेक्टिभ फोर्स चाहिँ हो। सायद जनताले पनि यति कुरा बुझीसकेका छन् होला। मलाई सम्झना छ तीन माइलमा मैले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा राज्यसत्ताको दमन र उत्पीड़नविरुद्ध मात्रै आवाज उठाइन, तर गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूलाई पनि जनभावना विपरीत जान नहुने खबरदारी दिए। मैले यसो भन्दै गर्दा जनताले जाहेर गरेको प्रतिक्रियाले अनुमान लगाउन सकिन्छ की यसपाली धोका भए जनताले आफ्नै नेतृत्व विरूद्ध पनि विद्रोह बोल्नेछन्। कवि-लेखक सुभाष सोताङले आफ्नो प्रत्येक सम्बोधनमा दुई लाइनलाई निकै जोर दिएर भने। हामीलाई राज्य जस्तो व्यवस्था होइन, राज्य नै चाहिन्छ अनि आमा लिन हिँड़ेका नेताहरूले आमा नै लिएर आएको हुनुपर्छ, छेमा ल्याएको हुनुहुँदैन। उनी यसो भन्दा जनताको थप्पड़ीको गड़गड़ाहटले उनको वक्तव्यलाई अन्तरबाट समर्थन जनाएका थिए। 

हाम्रो समुहले बाटोमा हिँड़्दाखेरि जुन गीतहरू गायौं, जुन कविताहरू बाचन गर्यौं, त्यसमा जातीय उन्मुक्तिको गीतहरू बाहेक आम खटिखाने मानिसहरूले झेलेको दुख र त्यसबाट मुक्ति खोंज्ने गीतहरू पनि थियो। लालीगुराँस समुहका भाइबहिनीहरूले ती गीतहरू गाउँदा, साथी छेवाङले कराएर ‘इन्कलाब जिन्दाबाद’ स्लोगन भट्टाउँदा सबैजनाले नै त्यसमा सहभागिता दिंदै थियो। पेशोकदेखि लिएर बाटोको दुवै पट्टी चिया बगानले भरिएको हो। त्यहाँबाट छिर्दा यी गीतहरू यस्तो आन्दोलनको बेलामा पनि निकै सान्दर्भिक लाग्दै थियो। हाम्रो पहिलो रातको बसाईको बन्दोवस्त गरका थिए पेशोक चिया बगानका मजदुर-कर्मचारीहरूले। उनीहरूसँग बातचित गर्दाखेरी जब उनीहरुले गोर्खाल्याण्डको मागसँग चिया मजदुरहरूको लागि निम्नतम ज्यालाको माग पनि जोड़्ने आग्रह व्यक्त गरे, तब कस्तो गोर्खाल्याण्डको सपना आम मानिसहरू बोकिरहेका छन् त्यसको झझल्को पनि आयो। पहिचानको स्वीकृति त चाहिन्छ नै, त्यससित मजदुरहरूमाथिको हेपाइको अन्त, युवाहरूको रोजगार, विद्यार्थीहरूका शिक्षा, नारीहरूका मर्यादाको जीवनको चाहनाहरू पनि छुट्टै राज्यको सपनासित गाभिएकै छ भनेर राम्रोसँग हामीले महसुस गर्यौं। 

कालेबुङबाट दार्जीलिङसम्म अनि जोरबंग्लोबाट सुकुनासम्म जनताका गीत गाउँदै हिड़्दा, जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने कविता सुनाउदै हिड़्दा र जनताको आवाजलाई मुखर पर्ने भाषण दिँदै हिड़्दा हामीले ठाउँ-ठाउँमा पाएको स्वागत, सत्कार, माया र सम्मानले हामीलाई एकै चोटि थुप्रै अनुभूतिहरु दिए। कतै हामी आफूले गरेको काम सँग गर्वित भयौ भने कतै जनताको माया र आत्मियताले भावुक र आत्मविभोर पनि भयौ। कालेबुङको ९, ७ माइल, ३ माइल, टिस्टा बजार, पेशोक, लप्चुबजार, ६ माइल, ३ माइल, जोरबंग्लो, घुम, दार्जीलिङको जनताले ठाउँ-ठाउँमा बसेर हामीलाई खदा लगाइदिए, चिया खाजा खुवाए । बाटोमा खानु भनेर सामल -तामाल पठाइदिए । वास्तवमै भन्ने हो भने हामी यति भव्य स्वागत र सत्कारका हकदार थिएनौ। हामी त यो सृजनात्मक पैदल यात्रा गरेर केवल आफ्नो भागको जिम्मेवारी पालन गरिरहेका थियौ। तैपनि जनताले हामीलाई अपार माया दिए। हामीलाई स्वागत - सत्कार गरेर चिया - खाजा खुवाएर जनताले हाम्रो थकित शरीरमा प्राण मात्र भरेका थिएनन तर गोर्खाल्याण्डको आर-पारको यो लड़ाइमा उनीहरूले पनि आफ्नो उत्साह सहभागिता र कटिबद्दता जाहेर गरेको सङ्केत थियो यो। दुइचारणको पैदल यात्राको क्रममा केही यस्ता हृदयस्पर्शी घटनाहरूको पनि अनुभव भयो जसले मलाई जीवनभरी सुखद अनुभूतिको मिठो उद्वेलन दिइरहने छ। कालेबुंगबाट यात्रा शुरु गरेर साँझ पेशोकमा बास गरेका थियौ। भोलिपल्ट बिहान पेशोकबाट घुमसम्मको यात्राको क्रममा लप्चुबजार कटेर केही माथि पुग्दा बाक्लै पानी पर्‍यो । समूहका साथीहरुमध्ये केहीसँग छाता थिएन। हामीले एउटा दोकानमा हरियो प्लास्टिक माग्यौ। दोकने दिदीले केही मिटर प्लास्टिक भटाभट काटेर दिइन्। हामीले कति कर गर्दा पनि उनले त्यसको दाम लिनै मानिनन्। 

लामाहट्टा आउनअघि बाटोमा सागसब्जी बेच्ने एउटी खीनौरी दिदीलाई सम्झिन्छु जसले केही अघि बढ़िसकेको हाम्रो समूहलाई पछिबाट कराउदै आएर रोकिन् भनिन् भाइ बहिनीहरू आउनुहोस तपाईहरु यो गाजर र बिट लिएर जानु। नजिक पुगेर देंखे उनी अलिकति गाजर र केही बिटहरु राखेर बेच्न बसेकी थिइन। हुन त हामी पेशोक र लप्चुबजारका जनताले दिएको चिया-खाजा टन्न खाएर अघि बढ़ेका थियौ तर ती दिदीले देखाएको हार्दिकता र मायालाई सम्मान गरेर हामीले गाजर र बिट लियौ। जोरबंग्लो पुगुन्जेलसम्म हामी ज्यादै लखतरान भैइसकेको थियौ। गीत गाउदै साँझपख जोरबङ्गला पुग्दा एक जना श्यामवर्णका दुब्लो युवकले छेवान्गलाई जुरुकै बोकेर घुमायो।त्यो क्षणको अनुभूति यस्तो थियो मानौ हामी दुश्मनको किल्ला फत्ते गरेर फर्केको कुनै साहसी योद्धाहरु हौ। घुम स्टेसन पुग्दा बेलुकी साढ़े सात भैसकेको थियो। घुमका जनताले हामीलाई अपरान्ह २ बजिदेखी पर्खेर बसेका थिए। ठाउँ ठाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दै हिड़दा हामी निर्धारित समयमा घुम पुग्न सकेनौ। निर्धारित समयभन्दा निकै अवेरमा पुग्दा पनि त्यहाँ पर्खेर बसेको जनताको उत्साहमा कुनै कमी थिएन। अहिलेसम्मको यात्राको सबैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा जनता पाउँदा हाम्रो उत्साह पनि दोब्बर भएको थियो। घुममा हामीलाई वासको व्यवस्था गरिएको ठाउँबाट खानको बन्दोवस्त गरिएको ठाउँमा लामो दुरीमा थियो। रेल्वे स्टेशनमा सांस्कृतिक कार्यक्रम सकेर हामी खाना खानु जाँदा पनि त्यो लामो दुरी तय गरेर जनता हामीसँग-सँगै आएका थिए। 

दोस्रो चरणको यात्रामा हामी खर्साङबाट पंखाबारी रोड भएर सुकुना झर्यौं। खर्साङ स्टेशनमा बिहान कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर हिँड़्दा धेरै मानिसहरू हामीलाई साथ दिँदै तलसम्म आए। पंखाबारी रोड छिर्दा पानी पर्न थालिसकेको थियो। मैले र प्रनेश भइले एउटै छाता ओड़ेको थियौ। हामीसँग छुट्न अघि एक सज्जनले आफूले ओड़ेको छाता हामीलाई लिएर लिएर जान निकै आग्रह गरे। तथापि हामीले उनको आग्रहलाई सम्मानपुर्वक अस्वीकार गर्‍यौँ। किनभने प्रनेश भाइसँग पनि छाता थियो। उ केहिबेर मसँग ओत लागेको थियो। यात्राको क्रममा आत्मियताका, हार्दिकताका, प्रेमका र सौहार्दताताका यस्ता कैयौँ सानाठुला घटनाहरूले हामीले बाँकी जीवनका निम्ति मिठा सम्झनाहरू मात्र छोड़ेन तर धेरै कुराहरू सिकायो, सिक्न प्रेरित गर्‍यो। 

हामीलाई थाहा छ, हामीले रोजेको बाटोमा जनताको माया र सद्भाव मात्र छैन, प्रशासनको निगरानी पनि छ। न्यायप्रेमी जनताको साथ र समर्थन मात्र छैन, राज्यसत्ताको गिद्धे दृष्टि पनि छ। गणतान्त्रिक अधिकार र मूल्यका रक्षकहरूको एक्यबद्धता मात्र छैन, स्थापनाको कुटनैतिक चलखेल पनि छ। भारतीय गोर्खाहरूले देखेको गोर्खाल्याण्डको सपना एउटा सिमान्तकृत जातिले बोकेको उग्र जातीय चेतको मुद्दा मात्र होइन, विश्वकै सर्ववृहत् गणतान्त्रिक देशमा राज्यसत्ताले नियोजित रूपले किनारमा पारेको जतिको न्यायको लड़ाई पनि हो। यो देशको निर्माणमा बराबरको योगदान पुर्‍याउने एउटा अपमानित जातिले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्ने अधिकारको सङ्घर्ष पनि हो। 

अब गन्तव्यसम्म नपुगुन्जेल हिड़्नेछौं हामीले रोजेको बाटो...

साँप र लट्ठी

लेखनाथ छेत्री

२००७ साल। एक्काईस वर्षसम्म राजा मानेर आफ्नो काँधमा राखेको सुवास घिसिङलाई जनताले जमीनमा पछारे। घिसिङको पुत्ला जलाइयो। एक्काईस वर्षदेखि दबिएको आक्रोशले आवाज पायो। एकाएक पहाड़को राजनैतिक हावा फेरियो। सुवास घिसिङले नफल्ने भनेर १९८६ मा छोड़ीराखेको बनतरुलको बेलो मान्छेहरूले फेरि खन्न शुरु गरे। जनता सड़कमा थिए। हड़्ताल भयो, पथसभाहरू भए।

सन २००९ साल। देशमा लोकसभा चुनावको माहौल बनिरहेको थियो। अलग राज्यको मागलाई समर्थन गर्दै सिलगढ़ीमा गोर्खा रेजिमेन्टका भुतपूर्व सैनिकहरूले निकालेको ऱ्यालीमाथि पुलिसले लाठीचार्ज गरेपछि भुतपूर्व सैनिकहरूका तालुमा उठेको तुतुल्का दाग निको भइसकेको थिएन। आन्दोलनलाई दबाउन राज्य सरकारको दमननीतिले मान्छेको आक्रोशलाई झनझन् बढ़ाईरहेकै थियो। हड़्ताल अनि पथसभा यथावत थियो। 

सब ठीकठाक चलीरहेकै थियो। अब आवश्यक थियो डायलगको। जरुरी थियो केन्द्र सरकारसँग अलग राज्य बारे विस्तृत बहसको। राज्यसँग मुद्दालाई लिएर बसेको बैठकहरूले खास परिणाम नदिने पक्का थियो। केन्द्रसम्म आफ्नो कुरा ठिकसँग पुऱ्याउनलाई एक दह्रो माध्यमको आवश्यकता दार्जीलिङको जनता, राजनीतिज्ञ अनि बुद्धिजीवीहरूले महसुस गरे। 

स-साना राज्यहरूको गठन विषयमा केन्द्रमा भारतीय जनता पार्टीको ट्रयाक रेकर्ड राम्रो थियो। बाजपेयीको शासनकालमा तीन नयाँ राज्यको गठन भएको थियो। यसले बिमल गुरुङलाई केहि उत्साह दियो। यो साल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले भारी मतको साथ भारतीय जनता पार्टीको हेभिवेट नेता यशवन्त सिङलाई दार्जीलिङबाट सांसद बनाएर पठायो। उग्र हिन्दु राष्ट्रवादलाई लिएर विवादस्पद राजनीति गरिरहेको भारतीय जनता पार्टीलाई उनीहरूको विचारको एकदम विपरीत मान्ने कथित क्रान्तिकारी मार्क्सवादी पार्टी क्रामाकपा-ले पनि आफ्नो कोर आइडियोलजी पर सारेर यशवन्त सिङलाई त्यस चुनावमा मद्दत गरेको थियो। मुद्दा थियो एउटै। अलग राज्य। 

तर यति बेला परिस्थिति भने जस्तो भईदिएन। भारतीय जनता पार्टीले केन्द्रमा सरकार बनाउन सकेन। दार्जीलिङको जनताले त्यति बेला यसै भनेर चित्त बुझाए। दार्जीलिङमा पनि २०१० पछि आन्दोलनमा शिथिलता आयो। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामाझ पिन्टेल भिलेजमा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनमाथि सम्झौता भएपछि बिमलमोर्चाले आन्दोलनको अनौपचारिक अन्तनै गरिदिइसकेको थियो।

सन २०१४। अर्को लोकसभा चुनाव। देशभरि व्याप्त मोदी लहर, काँग्रेस सरकारको जनताविरोधी नीति अनि बारबार समाचारहरूको हेडलाइन्स बनिने घोटालाहरूमा सरकारको संलग्नताले यसपालि भारतीय जनता पार्टीलाई जनताले सरकारको गद्दीमा राख्ने तय थियो। यति बेला यता भारतीय जनता पार्टीको हेभिवेट नेता एस. एस. अलुवालियाले दार्जीलिङ क्षेत्रबाट टिकट पाएपछि लोकल पार्टी गोजमुमोसँग ठाउँठाउँ अलग राज्यको समर्थनमा जनसभा गर्दै हिँड़्यो। भारतीय जनता पार्टीको पोस्टरबय नरेन्द्र मोदी देशव्यापी जनसभा गर्दै हिँड़्ने क्रममा सुकुना आए। आफ्नो स्वभाव अनुसार साँप पनि मर्ने अनि लट्ठीपनि नभाँचिने तरिकामा चलाकीपूर्वक उनले आफ्नो कुरा राखे— 'गोर्खाहरूको सपना मेरो पनि सपना हो'। जनताको अलग राज्यप्रतिको तीव्र भावनाले बाँकी काम त्यसरी नै गऱ्यो जस्तो भाजपा चाहन्थ्यो। 

भारतीय जनता पार्टी यसपालि केन्द्रीय सत्तामा आयो। सरकारको केही नीतिहरूमा फेरबदल आयो। उग्र हिन्दु राष्टवादको नाममा सरकारले केही नाम कमायो। केही बदनामी। तर यी सब कुराहरूको चासो दार्जीलिङलाई थिएन। केन्द्रमा भारतीय जनता पार्टी आइसकेपछि यहाँको सांसद एस एस अहलुवालियाले एकचोटि संसद सत्रमा दार्जीलिङमा दीर्घकालदेखि चलिरहेको अलग राज्यको माँगबारे दस मिनटको मन्तव्य राखे। तर, उनको कुरामा गतिलो यू टर्न थियो, जो औसत जनताले महसुस गर्न सकेनन्। यहाँको अलग राज्यको माँग बङ्गाल सरकारले पहाड़माथि गरेको दमनको कारण उठेको आन्दोलन हो। उनले भने। आंसिक रूपमा यो सत्य थियो। तर गहिरो रूपमा हेरिए चलिरेहेको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको कारण यही मात्र होइन। आन्दोलनको मुख्य कारण हो, भारतीय गोर्खाले दीर्घकालदेखि देशमा झेल्नुपरिरहेको परिचय सङ्कट। यसको विपरीत उनले ठीकसंग नयाँ योजनाहरूको साथ पहाड़मा विकास गरिए आन्दोलन शान्त भएर जाने किसिमको कुरा गरे। यसपालि पनि जनताले अहलुवालियाको यस वक्तव्यलाई त्यसरी बुझिदिए जस्तो भारतीय जनता पार्टी चहान्थ्यो। यसपालि पनि मऱ्यो साँप। लट्ठी भाँचिएन।

आजको दार्जीलिङ। अलग राज्यप्रति जनताको भावना दबेर बस्न सक्छ। एक्काइस वर्षको घिसिङकालसम्म मान्छेले यस मुद्दालाई सासमा दबाएर राखे। जनताको यहीँ भावनालाई परिस्थिति अनुसार भोट ब्याङक बनाइन सक्छ। आजसम्म बनाइएकै पनि हो। अलग राज्यको माँगको ठेका लिएर राजनीति गर्ने नेताहरू भनेजस्तो काम नगरीदिएपछि उनीहरूमाथि जनताले रोष व्यक्त गर्न सक्छन्। गरिएकै पनि हो। तर यहाँ विशेष कुरा एउटै छ। एक सताब्दीभन्दा ज्यादासम्म एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तासम्म हुबहु रेप्लीकेट भइरहेको जनताको अलग राज्यप्रतिको भावना सपाट तरिकाले मेटिएर जान सक्दैन। यसले व्यक्त हुने ठाउँ खोज्छ।

यसपालि यो भावनाले व्यक्त हुने ठाउँ पायो। बङ्गालले सारा राज्यभरि बङ्गला भाषालाई तेस्रो भाषाको रूपमा सम्पूर्ण राज्यभरि लागु गराउने नीतिको घोषणा गरेलगत्तै पहाड़मा जतना सड़कमा आए। राज्यले पुलिस लगाएर यस प्रतिवादलाई दबाउने चेष्टा गऱ्यो, तर भइदियो उल्टा। भाषादेखि शुरू भएको जनताको यो रोष अलग राज्यको माँगमा फेरियो। 

पछिल्लो पन्द्रह दिन पहाड़ तनावपूर्ण छ। हड़ताल जारी छ। जनता सड़कमा छन्। सड़कमा ओह्रलिएका जनतामाथि पुलिस दमन जारी छ। जनताको राज्यप्रतिको आक्रोशलाई दबाउन सरकारद्वारा बल प्रयोग गरियो। मान्छे मारिए। 

यति बेला पहाड़को जनता अनि अलग राज्यको मागँलाई एजेन्डा बनाएर राजनीति गर्ने पहाड़को राजनैतिक दलहरूको मुख केन्द्रतिर फर्किएको छ। तर केन्द्र चुप छ। अलग राज्यको माँगमाथि बहस अनि ठोस कदमको आशमा प्रचुरमात्रमा भोट दिएर जनताले सांसदभवनमा पठाएको सांसद अहलुवालिया गायब छन्। किन?

कारण स्पष्ट छ। भारतीय जनता पार्टी बङ्गालमा आउन व्याकुल छ। अहिले पार्टी बङ्गालमा टेक्ने जमीन बनाउनमा व्यस्त छ। यति बेला भाजपाले बङ्गाल बिभाजनको कुरा खुलेर गर्नु अथवा यसको समर्थनमा टाउको हल्लाउनु राजनैतिक हिसाबले के जायज होला किनकि पहाड़ बाहेक रहल बङ्गालका उनान्सय प्रतिसत जनता बङ्गाललाई टुक्राउन चहाँदैनन्। यस्तो परिस्थतिमा अलग राज्यको समर्थन गरेर यी उनान्सय प्रतिसतको भावना विपरीत जानु भाजपाको लागि घाटाको राजनीति हुन जान्छ।

अलग राज्यमाथि पन्द्रह दिनको चुप्पीबीच केन्द्र सरकार अहिले साँप पनि मर्ने अनि लट्टी पनि नभाँचिने अर्को कारगर तरकीबको खोजीमा छ। यो तय छ। तर जुन आस्थाको साथ भोट खसालेर पहाड़ले अहलुवालियालाई संसदभवन पठायो अनि जुन आशा पहाड़ले भारतीय जनता पार्टीमाथि राखेर उनीहरूमाथि आजसम्म इमान्दारिता देखाइरहेको छ त्यसको न्याय कसरी हुन सक्छ?

ठिक समयमा यो आस्था अनुरूप उभिन नसक्ने सांसद अनि उनको पार्टीप्रति पहाड़का राजनैतिक पार्टीहरूको धैर्यको बाँध कहिले टुटछ? के यति बेला आफ्नु पार्टीप्रति प्रतिबद्धताको कारण अलग राज्यको पक्षमा बोल्न नसक्ने सांसद अहलुवालियाबाट राजिनामा मागिनु पर्ने समय आइसकेको छैन? पहाड़को जनता सामु एक गतिलो प्रश्न यो पनि छ।

आन्दोलन अहिले राजनैतिक पार्टीहरूको ठेकेदारी अनि चुनावी राजनीतिको मेनिफेस्टोभन्दा माथि उठ्ने मोड़मा छ। जनताले काँधमा हालेको आन्दोलनलाई यति बेला जे गर्नसकिन्छ, जनताले नैं गर्नसक्छन्। 

राज्य आतङ्क दिनदिनै बढ़्दै छ

संगीता खेवा

तृणमुल काँग्रेस पार्टी जो आफै सिन्गुर-नन्दिग्रामको किसान आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै, बाम सरकारको आतङ्कको घोर निन्दा गर्दै सरकार बनाउनमा सफल भयो, सत्तामा आएपछि यो सरकारले ठिक त्यही राज्य दमन फैलाउन थाले जुन पहिलाको सरकारले पनि गरेका थिए। दुईपल्ट भोट जिते पछि ममता सरकारलाई आफूलाई जनताले जिताएको कुराको आभास हुन छोड़ेको जस्तै देखिन्छ। हिजस्तीको कुरा हो २४ परगना जिल्लाको भांगोर भन्ने गाउँमा भूमि अधिकरणको विरोध गर्दा ममता सरकारले आफ्नो नेता अरबूल इस्लामको सहायताले गोलीबारी र बम पड़्काएर गाउलेहरुलाई डराई धम्काई चुप गराउने प्रयास गरे। अहिलेपनि त्यो सङ्घर्ष चलिरहेको छ। राज्य आतङ्कको उत्कृष्ट नमुना त्यहाँका मानिसहरूले देख्न पाए। पुलिसले धरी सञ्चार माध्यममा कार्यरत मानिसहरूको फोन नउठाको देखेर पुलिस र राज्य सरकारको मिलिभगत साफ साफ देख्न पाइयो। २०१३ मा भांगोरमा पहिलोपटक किसानहरूको १६ ऐकर जमीन बिजुली ग्रिड परियोजनाको लागि सरकारद्वारा अधिकरणको प्रयास भयो तर जनताले बारम्बार यसको विरोध गरिरहे। जनताको आक्रोश सहन नसकेर राज्य सरकारले प्राय जसो जम्मै गाउँलेको विरुद्ध आपराधिक मामिला दर्ज गरे। ३६ जना मानिसहरूलाई UAPAको मामिला दर्ज गरियो भने बाहिर बाट आन्दोलन लाई सघाउने सबै सामाजिक कार्यकर्तालाई लक्षित गरेर धेरैवटा प्रताड़नाहरू दिइयो। राज्यको दक्षिण भागमा यसरी दमनको चाबुक चलाउदा चलाउदै ममता सरकारले उत्तरको दार्जीलिङ शहरको पहाड़ी इलाकालाई आफ्नो अर्को निशाना बनायो। 

बङ्गला भाषालाई राज्यको जम्मै स्कुलहरूको १० क्लास सम्म अनिवार्य बनाउनु पर्छ जसमा दार्जीलिङ पहाड़ पनि पर्छ भनेर राज्य सरकारले ऐलान गरे पछि पहाड़मा विरोधको आगो फैलिन थाल्यो। पहाड़को जनताको भावनामा ठुलो आघात सरकारले पुऱ्यायो। त्यसै त पहाड़को जनतालाई विभिन्न बोर्डहरूको नाममा बाँड़ेर अङ्ग्रेजहरूको 'डिभाइड एण्ड़ रूल'को पोलिसी अप्नाएको तृणमुलले अर्को आघात गऱ्यो पहाड़को छातीमा। राज्यको दबदबा बढ़्नुमा तर पहाड़कै नेताहरूको पनि ठुलै हात रहेको छ। भाषाको अतिक्रमण पछाड़ि पहाड़मा डरलाग्दो विरोधहरू हुन थाल्यो जसले गर्दा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो बयान बदलेर बङ्गला भाषा अनिवार्य होइन तर ऐच्छिक हुनेछ भने। यो कुरा त पहाड़मा उहिले देखिनै थियो त फेरी नयाँ रूपमा यसलाई भन्ने दरकार किन पऱ्यो सरकारलाई? अङ्ग्रेजहरूले भारतको भाषाहरूमाथि आफ्नो भाषा थोपर शासन गरे झैँ ममता सरकारले पनि शायद त्यही नीति चलेको होला। विरोधको आगो चर्किन थालेपछि सरकारको दमन पनि क्रूर देखि क्रूरतम हुन थाल्यो। साधारण खेतीपाती गर्ने औजारहरूलाई हतियारको नाम दिएर पहाड़का जनताहरूलाई आतङ्कवादीको संज्ञा दिनमा एकदम हिच्किचाएनन् बङ्गाल सरकार। आखिर ममताको त थेगोनै छ कसैले पनि उसको विरोधमा अलिकति पनि बोले उसलाई आतङ्कवादी भनेर भर्त्सना गर्ने। 

सरकारको आंतक त त्यतिबेला झन स्पष्ट भयो जब शान्तिको नाम गरेर राज्य सरकारले पल्टनका पल्टन फौजलाई पहाड़मा छिरायो। अहिलेसम्म सातजना निर्दोष मानिसहरूको गोली ठोकेर हत्या गरियो। ममताले सुरक्षा कर्मीले गोली चलाएको होइन पहाड़ेहरू आफै आफै लड़ाई परेका हुन् भनेर भने पछि प्रमाणस्वरूप पुलिसले गोली हानेको विडियो सोसल मिडियामा आउन थाल्यो यसको जवाबमा फेरी पहाड़लाई इन्टरनेटबाट वञ्चित गरियो। यो सरकारी आतङ्कको लागि एउटा ठुलो हतियार हो जहाँ पनि सरकारले आफ्नो दबाउ बनाउनु छ त्यहाँ उसले कुनै पनि सञ्चार माध्यम चाहँदैन जसले त्यस स्थान वा परिस्थितिको साँचो वर्णन गरोस्। सञ्चार माध्यमहरू जुन पनि स्वीकृत हुन्छन्, ती सबै सरकारले कुरामा चल्ने बिकाउ समाचारहरू हुन्। बङ्गाल सरकारले केवल पहाड़का नेताहरूलाई आफ्नो लक्ष्य बनाइरहेको छ, घरीको तिनीहरूको घरमा रेड गरेर, घरीको तिनीहरूको घरबाट यति पैसा र हतियार बरामद भयो भनेर त्यसको समाचार बनाएर घरीको जीटीएको हिसाब किताब खोज्दा पहाड़े नेताहरूले आन्दोलन गरेको भनेर अन्यभाषी र राज्यका अन्य प्रान्तरमा बस्ने साथै अन्य भाषीहरूलाई पहाड़ प्रति एक प्रकारको वितृष्णा फैलाउने काम गरिरहेका छन्। तर कुरा बुझ्नु पर्ने के हो भने यो आन्दोलन केवल नेताहरूको मात्र होइन, तिनीहरूलाई मात्रै चेपेर कहाँ जनताको भावनालाई रोक्न सकिन्छ? आज देश-विदेशबाट जस्तो प्रकारको समर्थन गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले पाइरहेको छ, त्यो त नेताहरूलाई हेरेर गरेको समर्थन होइन नि, छुट्टै राज्यको माँग त गणतान्त्रिक माँग हो, आत्मनिर्णयको माँग हो, आत्मस्वाभिमानको माँग हो र यही पाउनुको निम्ति लड़्ने युद्ध पनि हो। ब्रिटिसलाई भारत बाहिर खेद्नुको निम्ति गरिएको आन्दोलनलाई पनि त्यति खेर आतङ्कवादी, विछिन्नतावादीनै भनिएको थियो। देशमा शान्ति कायम गर्ने निहुँमा अङ्ग्रेज सरकारले त्यतिबेला पनि गोली चलाएर हाम्रा धेरै जना देशवासीहरूको ज्यान लिएकै थियो। 

यसरी सरकार परिवर्तन भए पनि शाषकको बहुरा कहिले पनि बदल्न्दैन। गोरा गएर काला आए पछि पनि स्वतन्त्र देश भए पछि पनि राज्य आतङ्क यथावत् छ। शाषकहरू आमजनतालाई हेपेरै राख्नुमा विश्वास राख्छन् चाहे त्यो चाहे त्यो बामपंथी भनाउदा सीपीएम होस् वा मा-माटी-मानुसको तृणमुल सरकार र जसरि दशकौंदेखि केन्द्र सरकारले देशको विभिन्न इलाकामा (मणिपुर, कश्मिर, बस्तर) राज्य आतङ्क फैलाई रहेको छ, त्यसरीनै फेरी राज्य सरकारले पनि भांगोरदेखि दार्जीलिङ पहाड़सम्म आतङ्क फैलाइरहेको छ। आमजनताको आवाजलाई दबाउनलाई जतिनै सामरिक शक्ति प्रयोग गरे पनि सरकारले यति बुझ्नु पर्छ कि जनताको आक्रोशलाई पानीको धाराले निभाउन सकिन्दैन न नै जनताको टाउकोमा गोली हानेर उसको विचारलाई मार्न सकिन्छ। जनता जहिले पनि राज्य आतङ्कको विरोधमा खड़ा हुन्छनै कारण जनतानै निर्णायक हो।

जुन परम्परालाई हामी स्मरण गर्छौं : स्वतन्त्रता सङ्घर्षमा गोर्खाहरू

अम्बिका राई

[हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि संसार भरि नै गोर्खा जातीलाई ‘वीर’ भनी सम्बोधन गरिन्छ। शासकहरूले जसरी परिभाषित गर्छ, आधिपत्यवादी कथनमा त्यसलाई नै ‘वीरता’ भनी चिन्हित गरिन्छ। यो कथन चाँही व्यापकरुपमा राष्ट्रवादी कल्पनामा 'भारतीय राष्ट्रियता'को पहिचानसँग जोड़िएको एउटा धारणा हो— जहाँ गोर्खा राष्ट्रियतालाई भारतीय भन्ने परिचयको बाहिर रहेको देखिन्छ। उनीहरूले नै 'वीर' भन्ने उपाधि पायो जसले त्यस समयको शासकहरूको स्वार्थमा काम गरेका थिए। शाषकको पहिचान फेरिनु साथ उक्त उपाधि पनि फेरिनु जान्छ। १८५७ को सिपाही विद्रोहको समयमा गोर्खाहरूले ब्रिटिश 'प्रभु'हरूसँग इमानदार रहेर जंगबहादुर राणाको नेतृत्वमा 'विद्रोही'हरूलाई दमन गरेका थिए, यद्यपि शुरुमा हल्ला फैलिएको थियो कि गोर्खा सेनाहरूले विद्रोहीहरूसँग मिलेर योगदान दिए, तर त्यो खुबै दुर्लभ थियो र अन्तसम्म उनीहरू ब्रिटिशकै विश्वस्त रहे। कुख्यात जालिवानवाला वाग हत्याकाण्डको समयमा जेनरल डायरको आदेश अनुसार गोर्खा रेजिमेन्टले निर्ममतापूर्वक प्रतिवादीहरू माथि गोलि ठोकेका थिए। यो सबै देखेर जवहारलाल नेहरूले एकपल्ट भन्नुभयो, "गोर्खा रेजिमेन्टलाई भारत महासागरमा डुबाई दिनुपर्ने हो"। यो प्रचलित इतिहासले कुनैपनि प्रकारले गोर्खा जातिको सम्मान बढ़ाउदैन, बरु लाज चै बनाउछ । फेरी पछि गएर ‘स्वतन्त्र भारतका’ शासकहरूले गोर्खा जातिलाई आफ्नो हातको ‘कठपुतली’ जस्तै गरी प्रयोग गऱ्यो अनि ‘रणप्रिय जाति'को हिसाबले उनीहरूको पहिचान चल्दै गयो। गोर्खाहरूका परिचयको यो औपनिवेशिक निर्माणलाई, जो अहिलेपनि जारी छ, त्यो चाँही हाम्रो तर्फबाट त्याग्नु जरूरी छ। (प्रभुहरूको निम्ति) जम्मै संसारभरि देशहरूको सीमामा लड़ाई गर्ने 'गौरवमय' चित्र चाँही यो सँग एकदमै मिल्दैन जब गोर्खाहरूले आफ्नो आत्मपरिचयको स्वीकृतिको माग उठाएकोले उनीहरूलाई प्रभुहरूका दमन-उत्पीड़नको सामना गर्नु परिरहेको छ। ती मानिसहरूको बलिदानलाई हामीले कहिले पनि नभुलौ, तर इतिहासको अर्को पन्ना पल्टाएर पनि हेर्ने गरौ।]

सन् १९०७मा, दार्जीलिङको जानेमानेका व्यक्तिहरूले ब्रिटिश सरकारलाई पहाड़को निम्ति बङ्गालबाहिर छुट्टै प्रशासनिक ढाँचा स्थापित गरियोस् भनी अधिकार पत्र पेस गरे। ती नेताहरू मध्ये मुख्यतः केही भूतपूर्व सैनिक अनि पुलिस थिए। व्यापारको निम्ति पहाड़मा आएको धनी व्यापारीहरूले यो माग प्रति समर्थन व्यक्त गरे। दार्जीलिङ पुलिसको एडिशनल सुपरिन्टेन्डेट एस. डब्लु. लाडेनलाले यसको नेतृत्व गरेका थिए। उनीहरूले ब्रिटिश सरकारप्रति आफ्नो इमान्दारिता व्यक्त गर्दै भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई विरोध गरे।

अर्कोतिर, प्राय त्यही समयमा देशभरिमा नै स्वदेशी आन्दोलनको ज्वार आयो। बङ्गभङ्ग विरोधी आन्दोलनले यो ज्वारलाई अझै बलियो पाऱ्यो। देशभरिका तथाकथित शिक्षित समुदाय सँगै आम मानिसहरू पनि ब्रिटिश विरोधी सङ्घर्षमा ओर्लिनु थाल्यो। त्यसैको तरङ्गमा गोर्खाहरू पनि बाँधिन पुगे। देशको हरेक कुनाबाट एकपछि एक स्वतन्त्रताकामी पत्रिका प्रकाशित हुनथाल्यो। सन् १९०७मा कोलकाताबाट “गोर्खा सैनिक” नामक यस्तै एउटा पत्रिका प्रकाशित भयो। प्रीतिमान थापा यस नेपली पत्रिकाको सम्पादक थिए भने, हान सिंह थापा प्रकाशक थिए। प्रीतिमान थापाले गोर्खा सैनिकहरूलाई ब्रिटिशहरूको विरुद्ध लड़्ने आहवान गरे। उनको यस्तो कामले गर्दा कोलकाताको पुलिस कमिशनरले क्रिमिनल इन्टेलिजेन्सको डाइरेक्टरलाई २८ मई १९०७को दिन एउटा तार पठाए। तार यस प्रकार थियो— “एउटा नेपाली, प्रीतिमान थापाले, २७ तारिक बेलुका कलकता स्कोयारमा एउटा सभा राखेको थियो। यसमा प्राय २०० जना मानिसहरू उपस्थित थिए। यो मिटिंगमा थापाले त्यस्ताक चलिरहको स्थिति, आफ्नो मातृभूमि प्रतिको कर्तव्य, भारतमा चलिरहेको गरिबी, अनि गोर्खा, बङ्गाली र अंग्रेजहरूबिचको साँचो सम्बन्ध बारे पत्ता लगाउन गोर्खा सैनिकहरू बिच मासिक पत्रिकाको जरुरत बारे बहस गरे। दुर्भाग्यवश कोलकातामा आउने नेपालीहरू बांग्ला भाषा नजानेको कारणले गर्दा बङ्गालीहरूसंग घुलमिल हुनमा कठिनाइ भोगी रहेछन्। तर थापाले बङ्गाली अनि नेपालीलाई एकजुट गराउने प्रयास गर्दैछ...” [Foreign Dept of External IB Proceedings, Sept 1907, Nos 1019, National Archives of India.]

पारसमणि प्रधान, सूर्यविक्रम ज्ञवाली, धरणीधर शर्मा, अनि अरू साहित्यकारहरूले नेपाली भाषा-साहित्यको उन्नतिको निम्ति नेपाली साहित्य सम्मेलनको निर्माण गरे। सन् १९२०मा उनीहरूले बङ्गालभित्र स्वशासनको मांग गरे।

यसैबिच दलबहादुर गिरि अनि अन्य शिक्षित नेपालीहरू जस्तै पर्तिमान सिंह लामा, सावित्री देवी, अगमसिंह गिरि, मनबहादुर गिरि, भगतबिर तामाङको नेतृत्वमा गान्धीवादी अहिंसा आन्दोलन चिया बगानतिर फैलिन थाल्यो। यसै क्रममा गागा छिरिंग डुक्पा, मित्रसेन थापा, मेजर दुर्गा मल्ल, छबिलाल उपाध्याय, कप्तान दलबहादुर थापा, जंगवीर सापकोटा, राम सिंह ठाकुरी, कृष्ण बहादुर मुखिया अनि पुष्प कुमार घिसिंगको नाम स्वतन्त्र सङ्ग्रामको समग्र पर्यायसँग जोड़िएको छ। १९२१को जुन अनि नभम्बर महिनामा दलबहादुर गिरिलाई सरकारविरोधी कामको आरोपमा पक्राउ गरियो। १९२१ मा, मात्र ३६ वर्षको उमेरमा उनले आफ्नो अन्तिम सास लिए। दल बहादुर गिरिको घनिष्ठ मित्र पर्तिमान सिंह फरेस्ट रेंजर अफिसर थिए। आफ्नो सरकारी कम छोड़ी उनी आन्दोलनमा ओर्लिए। उनले खरसाङ अनि मिरिकमा कार्यकर्ताहरू सङ्गठित गर्थे। उमाथि पुलिस अनुमतिबिना खर्साङ त्याग्नु मनाही थियो। हेलेन लेप्चा, जसलाई गान्धीजीले सावित्री देवी भनी नाम दिएका थिए उनी खरसाङको गोर्खा नारी मध्ये एक विशिष्ट स्वतन्त्रता सङ्ग्रामी थिइन्। उनले कैदमा रहेको नेताजी सुभाष चन्द्र बोसलाई खरसाङबाट भाग्नमा मदत गरेकी थिइन्। पछि बाह्रजना साथी समेत उनलाई पक्राउ परेर थानामा थुनीन पुगिन्।

८ मई १९३४को दिन, युवा क्रान्तिकारी भवानी भट्टाचार्य अनि रबीन्द्रनाथ ब्यानर्जी मिलेर त्यसताक बङ्गालको राज्यपाल जोन एनडरसनलाई दार्जीलिङमा हत्या गर्ने प्रयास गरे। भवानी भट्टाचार्यलाई मृत्यु दण्ड दिइयो अनि रबीन्द्रनाथ ब्यानर्जीलाई उमेरकैदको दण्ड सुनाइयो। पछि गएर यस षड़यन्त्रमा भाग लिने अरू क्रान्तिकारीहरूलाई पनि कारावासको सजाय सुनाइयो। यद्यपि, यो स्पष्ट बुझ्न सकिएन कि तिनीहरू कहाँ बसे वा कसले उनीहरूलाई मदत गरे। गुप्तरूपमा काम गर्ने क्रान्तिकारी साथी समर्थकहरूसँग निपेन्द्र नारायण, हिन्दु पब्लिक हलमा भेटघाट गर्थ्यो भने श्रबबेरी पार्क मुनि जङ्गलमा उनीहरू गोलाबारीको अभ्यास गर्थे। यी सबै महान क्रान्तिकारीहरूको बलिदानलाई देखेर यहाँका स्थानीय वासिन्दाहरूले आफ्नो मातृभूमिको निम्ति केही गर्ने धेरै साहस पाए।

छबिलाल उपाध्याय आसाम प्रादेशिक कोंग्रेस कमिटी (एपिसीसी)-का पहिलो अध्यक्ष थिए। भक्तबहादुर प्रधान, दलबीर सिंह लोहर, प्रताप सिंह सुब्बा त्यहाँका अरू स्वतन्त्र सङ्ग्रामीहरू थिए। उपाध्याय अनि अरू अन्य मिलेर १९४२-मा बेहली थानामा कोंग्रेसको झन्डा लहराए। सबैलाई पुलिसले पक्रेर जेलमा थुने।

'नेताजी' सुभाष चन्द्र बोसको नेतृत्वमा गोर्खाहरू आजाद हिन्द फौज (आइ एन ए) को सदस्य भए अनि ब्रिटिश सरकारको विरुद्ध लड़ाई लड़े। १९३९ सालमा नेताजीले, जलपाईगुड़ीमा भएको बङ्गाल प्रादेशिक काँग्रेसको सभामा, दार्जीलिङको भारतीय नेपालीहरूलाई उनको सहायता गर्ने निवेदन गरे। उनको निवेदन स्वीकार गर्दै, पहाड़को टाढ़ा-टाढ़ाबाट हजारौँ मानिसले आजाद हिन्द फौजमा नाम लेखाउनु थाले। देहरादूनको निवासी गोर्खा कप्तान दुर्गा मल्ल, आइ.एन.ए-को एक प्रतिष्ठित स्वतन्त्रता सङ्ग्रामी, मलायाको जङ्गलमा पक्राउ परे र 'राजसत्ता विरुद्ध युद्ध षड़यन्त्र' र 'सेक्शन ४१ विरोधी सीविल अफेन्स'को आरोपमा, दिल्लीको सेन्ट्रल जेलमा २५ अगस्ट, १९४४-को दिन फाँसीमा चढ़े। उनले कप्तान मोहन सिंहको साथ दिँदै लड़ाई लड़े। मोहन सिंह भने भारतको मुक्तिको लागि सेनाबलको जेनरल अनि कमाण्डर-इन-चिफ थिए। उनले कप्तान दुर्गा मल्ललाई आइ.एन.ए-को मेजरको पदमा नियुक्त गरे अनि आफूले भने ब्रिटिश दलबाट खबर ल्याउने काम गर्न थाले।

उल्लेखनीय छ कप्तान राम सिंह ठकुरीको नाम, जसले निर्वासनमा बनेको आजाद हिन्द सरकारको मिलिटरी म्युजिसियनको हिसाबले अमरत्व पाए। उहाँले नै आइ.एन.ए-को मार्चिंग सङ्ग 'कदम कदम बढ़ाए जा' सितै अझै धेरै गीतहरूमा ध्वनी दिनुभयो। कप्तान दल बहादुर थापा पनि अर्को महान् गोर्खा बिद्रोही थिए। उनी आइ.एन.ए-को एक एलिट युनिटका कमान्डर थिए। कोहीमा-मणिपुर फ्रन्टमा भइरहेको युद्धको बेला उनलाई ब्रिटिशले पक्राउ गरेर लालकिल्लामा कारबाही हुँदा 'युद्ध मचाउने' आरोप लगाए। कप्तान मोहन सिंहको आह्वानमा प्रोत्साहित भएर मेजर पूर्ण सिंह ठाकुरले रिहाई भएको भारतीय युद्धबन्दीहरूको बिचबाट आइ.एन.ए-मा भर्ति गराउने काम गर्दथे। उनी जून १९४२-मा साथीहरू समेत पक्राउ पढ़े अनि ७ साल जेलमा बन्दी जीवन बिताए। आइ.एन.ए-मा किशोर-किशोरीहरूलाई लिएर बनाएको ‘बाल सेना’ वा ‘जानवाज दल’को सक्रिय सदस्य इन्द्रेणी थापा अनि सावित्री थापाले झ्याँग जस्तै भएर लुकेर आफ्नो शरीरमा बम राखी आफू समेत ब्रिटिशका ट्यांकलाई विस्फोट गरेका थिए। सुवास चन्द्र बोस यस घटनाको गवाही थिए रे। १९४६ को नौसेना विद्रोहमा पुष्पकुमार घिसिङ सामेल थिए। ८ सितम्बर १९४६-को दिन उनले ब्रिटिशको नौसेनाबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्रता सङ्घर्षमा भाग लिन अघि बढ़े। नौसेनाको गोला-बारुद राख्ने ठाउँमा उनी एक्लै गएर त्यहाँ भएको ३ जना ब्रिटिश सैनिकको हत्या गरी त्यो ठाउँलाई आफ्नो कब्जामा ल्याए। त्यहाँ भएको हथियारको मदतले भारतीय विद्रोही नौसेनाहरूले पाँच दिनसम्म ब्रिटिश दललाई रोक्नमा सफल बने। पाँचौँ दिनमा सरकारले घिसिङ अनि उनको अन्य साथीहरूलाई पक्राउ गरी मुलूंडी जेलमा थुने र पछि कोर्ट मार्शल गरी दिए।

यस्ता वीर गोर्खाहरको नाम यतिमा मात्र सीमित छैन। यस सुचीमा अझ अरू थुप्रै नामहरू जोड़िएका छन्। भक्त बहादुर प्रधान, दलबीर सिंह लोहर, प्रताप सिंह सुब्बा, देऊ नारायण प्रधान, डी. बि. प्रधान, जङवीर सापकोटा अनि कृष्ण बहादुर मुखिया तिनीहरू मध्ये छन् जसले स्वतन्त्रताको लड़ाई लड़ेका थिए।

वास्तवमा, यिनीहरूलाई नै ‘वीर गोर्खा’ भने असल हुन्छ। तर हामीमध्ये सायद नै कसैलाई यिनीहरूको बारेमा थाहा होला। अरू स्वतन्त्रताको लड़ाई लड़्ने सङ्ग्रामीहरू झै गोर्खाले पनि आफ्नो ज्यान यस देशको निम्ति त्यागेका छन्। तर किन तिनीहरूको बलिदान आज व्यर्थ भई रहेको छ? के तिनीहरूको नाम इतिहासमा जोड़िने योग्य छैन?कि उनीहरू बलिदान उनीहरूकै निष्प्राण शरीर सँगै विलीन भए वा खरानी बनी हावा सँगै उड़ेर गए?

उत्पीड़ित राष्ट्रियताहरूको एक कारागार : देशको नाम — 'भारत'!

पराग

[अरू राज्यहरूमा बसोबासो गर्दै गरेको उत्तर पूर्वीय राज्यका मानिसहरू प्रति जातीय घृणाको अभिव्यक्तिको कुरा प्राय नै सुन्नमा आउँछ। चिम्से मानिसहरू आफ्नो मंगोलिय अनुहारले गर्दा उत्पीड़ित भएको हामीले धेरै सुनेका छौ। तर यो उत्तर पूर्वीय राज्यहरू मात्रै नभएर जम्मै देशभरिनै व्याप्त चलन भएर गएको छ। बिहारमा आसामका मानिसहरूले पिटाइ खान्छन्, आसाम र महाराष्ट्रमा बिहारीहरू पिटिन्छन् इत्यादि इत्यादि। फिल्म देखि लिएर क्रिकेट, टि. भी. सिरियल देखि लिएर पासपोर्ट जम्मैमा भारतीयपनको चर्चा जताततै पाइन्छ। तर भारतीयपन बुझ्न साह्रो पर्ने शब्द हो। कहिलेकाहीँ विद्रोहको लहर उठ्छ— ‘हामी पनि भारतीय हौ’, हामीसँग भारतीय जस्तै व्यवहार गर। सरकारको त्रास यहाँसम्म पनि हुन सक्छ कि सबैभन्दा त्रासित मानिसहरूले पनि ‘हामी चिम्से होइनौ, हामी भारतीय हौ’ भन्न पर्छ जबकि नागाल्याण्ड, मणिपुर, मिजोरामका मानिसहरूको निम्ति सजिलो र साँचो वक्तब्य हुन्छ ‘हामी भारतीय होइनौ’, जस्तो कि उनीहरूको इतिहासले भन्छ.... भारत त उपनिवेशवादको उपज हो। यो भन्दा पहिला भारत भन्ने कुनै चिज इतिहासमा थिएन। उत्पीड़ित राष्ट्रियताहरूको सङ्घर्षमा पनि सान्दर्भिक रूपमा यी कुराहरू आउछन्। 'गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अनि राष्ट्रियताको प्रश्न' माथि क्रान्तिकारी नवजवान सभा द्वारा प्रकाशित बुलेटिनमा प्रकाशित लेखको संक्षिप्त रूप हामी यहाँ प्रकाशित गरिरहेकाछौं।]

भारतीय जाति-राज्यको (nation-state) सन्दर्भमा बेग्ला-बेग्लै उत्पीड़ित राष्ट्रियताहरूको आन्दोलन नियालेर हेर्नलाई, हामीले भारतको इतिहासलाई निकै अघि कमसेकम १९४७-को नामको स्वाधीनता सम्म पल्टाउन जरुरी छ। ब्रिटिशको अधिक्रमण अघि भारतमा कुनै एक सामान्य भाषा अनि संस्कृति थिएन। त्यस समयको लेखकहरूको कृतिमा हेर्दा, भारतको एक धमिलो धारणा देखिए पनि वास्तविकतामा जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, जातमा आधारित कुनै निश्चित सिमाना थिएन। भारतको चित्र केवल एउटा ठुलो जमिन मात्र थियो जो उत्तरतिरको हिमालयबाट शुरु भएर दक्षिणतिरको समुद्रमा खतम हुन्छ। सिमाना नभएको त्यस्ताक भारतलाई सिङ्गो एउटै कर-प्रणाली अनि कानुनी ढाँचा भएको जाति-राज्यमा परिणत गर्न पछिको मूल कारण यसको प्राकृतिक सम्पदाको लुट अनि यसलाई पश्चिमी देशहरूको उत्पादित वस्तुकोलागि बजार बनाउने थियो। यो सबै कुइरेहरूको चतुर दिमागबाट निस्केको एउटा योजना थियो। ब्रिटिशको अधिक्रमण नभएको भए यहाँको विभिन्न जाति अनि राष्ट्रियताहरूको अर्कै भाग्य हुन सक्थ्यो।

उपनिवेशीक भारतमा आन्दोलनहरू

विभिन्न राष्ट्रियताहरू आन्दोलन पहिलो चोटि १९११-को ‘आन्ध्र महासभा’-बाट शुरु भयो, जसको माँग बेग्लै राज्य आन्ध्र प्रदेशको गठन थियो। १९१८-१९२२को स्वाधीनता सङ्ग्रामको तीव्र ज्वाला भाषा आधारित राज्य अनि मातृ भाषामा शिक्षाको आन्दोलनहरू पनि बङ्गाली, मराठी, तमिल, मलयाली, गुजराती, ऊरिया भाषीहरूमा बनिन्दै थियो। १९२० को काँग्रेस सभामा भाषागत आधारमा राज्यहरू बाड़्ने निश्चय भयो। १९२९- को मोतिलाल नेहरूको नेतृत्वमा नेहरू कमिटिले भाषा आधारित राज्य बनाउने प्रस्ताव साइमन कमिसन अघि पेस गरे। तर कोंग्रेसको उच्च पदस्त नेताहरू बिस्तारै पछि हट्न थाले अनि जाति-राज्यको माँग पनि उपनिवेश विरोधी माँगसँग मिल्न थाल्यो।

भारतको जन्म अनि १९४७को सत्ताको हस्तान्तरण

मुस्लिमहरूको लागि छुट्टै राज्यको माँग, खूनी दंगा पश्चात् सबै राष्ट्रियताहरूको माँग बिस्तारै बिलाउदै गयो। कुइरेहरू पछि काले शाषकहरूले पनि राष्ट्रियताको माँगहरूलाई अलगाववादीको संज्ञा दिन थाले अनि भाषा-आधारित राष्ट्रियताहरूको मांगलाई अस्वीकार गर्न थाले। यस पर्यायमा राष्ट्रियता आन्दोलन विशेष गरी प्रिन्सलि स्टेटस् मा बढ़ीरहेका थिए...प्रिन्सलि स्टेटसको सामन्ती स्वार्थ, जसले पहिला कुइरे हरूको सहयोग पाइरहेका थिए, तिनीहरूको सम्पत्तिमाथि वर्चस्व बनाई राख्ने सपना लिएर उनीहरू भारतीय राज्यसँग जोड़िन थाले। जसको नतिजा यस्तो भयो कि भारतीय राज्य एक पहिचान भई समग्र रूपमा देखिन थाल्यो, अनि सत्तामा आएको देशी शासकहरूले नयाँ उत्साह लिएर राष्ट्रियता हरू प्रति विगतका आश्वसनहरू भुलेर, अन्याय गर्न थाले। सन् १९५० को स्वतन्त्र भारत को निम्ति लेखिएको संविधान को खेस्रामा प्रदेशहरूका आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तशासनको अधिकार, अलग हुने अधिकार— केही पनि रहेन। प्राय सबै क्षमताहरू केन्द्रीय सरकारको हातमा केन्द्रिकृत रह्यो। स्वायत्तशासन आधारित एक संयुक्त राज्य हुनु को सट्टामा भारतले आफूलाई ‘राष्ट्रियताहरूको कारागार’ को रूपमा उभ्यायो।

देशीय प्रदेशहरूका संयुक्ति

स्वतन्त्रता पछाड़ी भारत देशको परियोजना अनुसार ५६२ वटा प्रादेशिक \ राजाद्वारा शासित राज्यहरूलाई दुईवटा प्रस्ताव मध्ये कुनै एउटा चुन्ने अधिकार दिइयो— १. भारत वा पाकिस्तानसित जोड़िनु सक्ने, अथवा २. स्वतन्त्रत रूपमा बस्न सक्ने। भारतीय राष्ट्रियतावादी अनि जनताको एउटा ठुलो अंशलाई डर भयो कि यी प्रादेशिक राज्यहरू स्वतन्त्र भारत सँग नजोड़िए थुप्रै जनताहरू अनि विस्तृत क्षेत्रहरू अलग हुन जानेछ। यी समस्त राज्यको शासकहरू सबैको स्वतन्त्र भारत सँग जोड़िने इच्छा एकै प्रकारको थिएन। उनीहरूलाई सहमत गराउनको निम्ति सबभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका लियो काँग्रेसको नीतिले, जसको मुख्य भूमिका सरदार बल्लभभाइ पटेल र वी पी मेननले लिए। जुलाई १९४६ मा नेहरूले भन्नुभयो कि प्रादेशिक राजाहरूद्वारा शासित राज्यहरू मध्ये कुनैपनि सामरिक रूपले स्वतन्त्र भारतको सेना सँग जुझ्न सक्दैन। सन् १९४७ को जनवरीमा उनले अझै भन्नुभयो कि स्वतन्त्र भारतमा देशीय प्रदेशहरूको शासनको प्रश्नमा ‘राजाहरूको दैवीय अधिकार’ मानिने छैन, औ त्यही सालको मई महिनामा सूचना आयो कि जुन प्रादेशिक राज्यहरूले संविधान सभामा योगदान दिंदैन उनीहरूलाई राज्यको शत्रु मानिनेछ। राजाहरू सँग छलफलमा जरुरत अनुसार धम्की र कुटनीति— दुवैको सहारा लिएतापनि आमजनताको आशा-आकंक्षालाई कुनैपनि महत्व दिइएको थिएन। बेसी जसो राजाहरू प्रजाहरू समक्ष लोकप्रिय थिएनन्, अनि उनीहरूको निर्णय पछाड़ि आ-आफ्नो स्वार्थ कायम राख्ननै मुख्य मुद्दा थियो, त्यसमा जनसाधारणको इच्छा कहिल्यै प्रतिबिम्बित भएन।

राज्यहरूका पुनर्गठन

सन् १९५३ मा केन्द्र सरकारले भाषाको आधारमा राज्यहरूका सीमा निर्धारणको निम्ति राज्य पुनर्गठन कमिशन (SRC) गठन गऱ्यो। दुई वर्ष निरीक्षण पछि कमिशनले भारतको प्रदेशहरूको सिमाना पुनः सङ्गठित गरेर १६ वटा राज्य र ३ वटा केन्द्रशासित अञ्चल गठनको सिफारिस गयो। दुई वर्षको म्यादमा कमिशनले मिटिंग, समावेश, विरोध प्रदर्शन, अनशन आन्दोलन— सबै सामना गर्नुपयो। SRC र राज्य पुनर्गठन अधिनियम विरुद्ध सबभन्दा बेसी प्रतिक्रिया महाराष्ट्रमा फैलियो, भयानक दङ्गा भड़़क्यो त्यहाँ अनि १९५६ को जनवरीमा मुम्बई शहरमा पुलिसको गोलीले प्राय ८० जनाको मृत्यु भयो। तबदेखि नै कश्मिर, तमिलनाड़ु, कर्नाटक, केरला, बिदर्भ, गुजरात, सिक्किम, उत्तरान्चल, पन्जाब, पूर्वोत्तरको विभिन्न राज्यको मानिसको आन्दोलन मानिसको आशा-आकाङ्क्षाको प्रतिबिम्ब बन्यो। कश्मीरको केही अंशमा अनि पूर्वोत्तरको विभिन्न राज्यमा— आसाम, मनिपुर, मिजोराम, नागाल्याण्ड र अरुणाचल प्रदेशको मानिसको राष्ट्रियताको अधिकारलाई पिसेर मार्नलाई निरन्तर चलिरहेको छ राज्यको दमन, ‘आर्मी रुल’ झैँ, अनि एकपछि एक मानव अधिकार हननको घटना।

आत्मनिर्णयको माग

भारतीय राष्ट्रियतावादको झण्डा लहराउनेहरू मध्ये प्राय नै एउटा बहस चल्छ कि भाषा र राष्ट्रियताको आधारमा अझै सानोसानो राज्य गठन भए त्यसले भारतीय राष्ट्रियतावादलाई बलियो पार्छ कि दुर्बल बनाउनेछ? प्रशासन र शिक्षाको क्षेत्रमा भारतीय ठूलो बुर्जुवाहरूले अङ्ग्रेजी र हिन्दी भाषालाई नै प्राथमिकता दिई आएका छन्। त्यसको फलस्वरुप त्यसले अरू भाषाहरूको विकासको गतिलाई रोकेको छ। भाषा सम्बन्धित यस प्रश्नको एकमात्र सही उत्तर विभिन्न राष्ट्रिय भाषाहरू मध्ये समानतामा मात्र पाउन सकिन्छ । भारतीय शासक वर्गले त्यसको हिन्दीभाषी परिचयलाई अगाड़ि राखेर राष्ट्रिय एकताको धारणालाई स्थापित गर्न चाहन्छ अनि मुस्लिम वा शिख जनसंहार झैँ परियोजनाकृत हत्याकाण्ड रहन्छ अल्पसंख्यक को लागि।

राष्ट्रियताको प्रश्नमा गणतान्त्रिक रूपले एउटा पुनरावलोकनको निम्ति कश्मीर देखि लिएर गोर्खा वा पूर्वोत्तरको अरू राष्ट्रियताको मानिसहरूलाई साथ दिनु जरुरी छ। राष्ट्रियताको सङ्घर्षको समाधान केन्द्र सरकारद्वारा अर्थनैतिक र राजनैतिक क्षमता केन्द्रीकरणको वर्तमान प्रक्रियाको अवसानमा, प्रशासनिक काममा विभिन्न जातिको भाषाको उपयोग र मातृभाषामा शिक्षादान मध्ये, ठुलो राष्ट्रियताको उग्र जातिवाद अनि कट्टरवाद वा खासगरी हिन्दु कट्टरवाद विरुद्ध निरन्तर लड़ाई को बाटोमा लुकेको छ। अलग हुने अधिकारलाई स्वीकृति दिएर विभिन्न राष्ट्रियताहरूको स्वतःस्फूर्त योगदान द्वारा संयुक्त राष्ट्रिय व्यवस्था स्थापना, विभिन्न जातिराष्ट्र मध्ये अल्पसंख्यकको स्वशासनको अधिकार दिएरै सामाजिक समानता र विकासको तर्फतिर हिड़्नु सम्भव छ।

आत्मनिर्णयको अधिकार बारे

प्रियाशिखा राई

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबै राष्ट्रियताको खण्डमानै आत्मनिर्णयको अधिकार एउटा मौलिक अधिकार हो। अरू राष्ट्रियताको मानिसहरूको तुलनामा कुनै जातिले आफूलाई दबिएका सोच्छन् भने यसको सान्दर्भिकता त झन् ज्यादा हुन्छ।

आत्मनिर्णयको अधिकारको मतलब हो कुनै पनि क्षेत्रमा स्वजातीय मानिसहरू जुन सिमानाभित्र बस्छन्, त्यो सिमानाभित्र उनीहरूको लागि कि त एउटा स्वशासन अथवा राज्य वा यहाँसम्मकि देश पनि गठनको अधिकार, जे तिनीहरूले माग्दैछन्।

आममानिसहरूको माँग के लिएर उठेको छ — कुनै विशेष खण्डमा आत्मनिर्णयको अधिकार भन्नाले के हो, त्यसमाथि नै निर्भर गर्छ। जस्तो कि यताका मानिसहरू छुट्टै राज्य माग्दैछन्, जबकि कश्मीरकाहरूले छुट्टै देश माग्दैछन्। यसमा कुन माँग राम्रो, कुन माँग नराम्रो, केमा आतङ्कवादीका हात छ, कुनचाहिँ फेरि विछिन्नतावादी माँग हो— यी सबै लिएर बातचित, आरोप-प्रत्यारोप जे नै चलोस्, अन्तसम्म निर्णय लिने अधिकार त्यही ठाउँका मानिसहरूको हातमा हुनुपर्छ। स्वतन्त्रताको अर्थ गुलामी अथवा उपनिवेशवाद देखि एउटा राष्ट्र मुक्त हुनु मात्रै होइन। यसको साँचो बोध तब हुन्छ जब त्यहाँका मानिसले पनि आफूलाई स्वतन्त्र महसुस गर्छ।

उत्तर-औपनिवेशिक कालहरूमा, समाजमा पुँजीवादी विकास थाल्ने पर्यायहरूमा यी कुराहरू सैद्धान्तिक चर्चामा आयो र त्यसताका समाजवादी सोभियत सङ्घको संविधान स्थापनाको बेलामा यस अधिकारलाई औपचारिक मान्यता दिइएको थियो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय धरातलमा, मानव-अधिकारको चर्चाहरूमा यसलाई मान्यता दिने क्रम शुरु भयो। द्वितीय विश्वयुद्ध पछि संयुक्तराष्ट्रको घोषणाहरूमध्ये, मानव अधिकारको सर्वजनिक सिद्धान्तहरू मध्ये आत्मनिर्णयको अधिकार स्वीकृत पाएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आत्मनिर्णयको अधिकारले एक हदसम्म मान्यता पाएतापनि अन्तर्राष्ट्रिय ऐनहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया भने निराशाजनक भएको हुनाले यो उपलब्धि मानिसहरूको हितमा उपयोग हुन सहज कार्य रहेको छैन।

१९४१मा दोस्रो विश्वयुद्धका भागिदारहरूले एटलानटिक चार्टर हस्ताक्षर गरेर आत्मनिर्णयको सिद्धान्तलाई स्वीकृति दिए। यो सिद्धान्तलाई जनवरी १९४२-मा २६ वटा राष्ट्रहरूले युनाईटेड नेसन्स डिक्लेरेसन-मा हस्ताक्षर गरेर स्वीकृति दिए।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त १९४५-मा युनाईटेड नेसन्स चार्टरको अनुमोदनद्वारा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय ऐन र कूटनीतिको रुपरेखामा राखियो। युनाईटेड नेसन्स चार्टरको Chapter 1, Article 1, part 2-ले यो उल्लेख गर्छ कि युनाईटेड नेसन्सको उद्देश्य "समान अधिकार र आत्मनिर्णयको आधारमा राष्ट्रहरूमध्ये सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने र विश्वव्यापी शान्ति मजबुतीको निम्ति अरू आवश्यक पहलहरू लिनु" हो। मानव अधिकार लिएर दुइटा मुख्य करार International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) र International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)-को Article 1-ले भन्छ कि "हरेक मानिसको आत्मनिर्णयको अधिकार छ। यो अधिकारको माध्यमद्वारा मानिसहरूले आफ्नो राजनैतिक तह स्वाधीनतापुर्वक निर्णय गर्न सक्छन् र आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास स्वाधीनपुर्वक पाउन सक्छन्।”

आजको समाजमा एक तर्फ आत्मनिर्णयको सारा आन्दोलनहरूलाई आतंकवाद र विच्छिन्नतावाद नियन्त्रण गर्नुको नाममा दबाईन्छ भने अर्को तर्फ यो प्रश्नहरू उठ्छ कि कुन ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो— राष्ट्रियताको आत्मनिर्णयको अधिकार कि विवादविहीन सीमाना?

प्रादेशिक विवादको खण्डमा, सार्वभौमिकतालाई असर पर्यो भन्ने आरोप उठेको खण्डमा पनि आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ र यो अधिकार एउटा आधारभूत मानवअधिकार अधिकार हो भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रले बारम्बार दोह्रोर्याएको छ।

उत्तर-औपनिवेशिक युगमा भिभिन्न देश र विविध उत्पीड़ित राष्ट्रियताहरूको हजारौँ संघर्षहरूले गर्दा आत्मनिर्णयका बहसहरू युनाईटेड नेसन्समाझ चली नै रहेको छ। १९७६-मा अल्जीयर्स-मा Universal Declaration of the Rights of People हस्ताक्षर भएको थियो। यो घोषणाअनुसार "प्रत्येक व्यक्तिको लागि आत्मनिर्णयको अधिकार एक अविच्छिन्न र निरन्तर अधिकार हुनुपर्ने। हरेकले आफ्नो राजनैतिक तह स्वाधीनतापुर्वक कुनै विदेशी हस्तक्षेप बिना निर्धारित गर्न सक्छ। कुनै उपनिवेश वा विदेशी शासन, प्रत्यक्ष होस् वा परोक्ष, वा कुनै जातीको शासनबाट मुक्त हुने हरेक व्यक्तिको अधिकार छ। हरेक व्यक्तिको गणतान्त्रिक सरकारको अधिकार छ जसमा सम्पूर्ण नागरिकको प्रतिनिधित्व कुनै जाती, लिङ्ग, धर्म वा रङ्गको भेदभाव बिना चुनिएको हुनेछ र सबैको मानव अधिकारहरू अनि मौलिक स्वतन्त्रताको प्रभावकारी आदर सुनिश्चित गर्न योग्य छन्।”

यो पुँजीपतिहरूको देखरेखमा चलिरहेको एउटा व्यवस्थामा कुनै राष्ट्रियताले आफ्नै राज्य पाएतापनि जनताको सबै मुलभुत समस्याहरूको समाधान हुन्छ भनेर सोच्नु भुल हो। यदि यस्तै हुन्थ्यो भने मजदुर-किसान, अत्याचार सहदै-नारी, बेरोजगार युवाको आसुँले पिरोल्ने थिएन ठुलो राष्ट्रियताहरूले शासन गरेको राज्यहरूलाई। तरैपनि प्रगतिको सङ्घर्षको बाटोमा आत्मनिर्णयको अधिकार पनि एउटा आवश्यक शर्त नै हो।

कागजपत्रमा निश्चित गरिएता पनि वास्तवमा भने धेरै सङ्घर्ष गर्नु बाकी नै छ। समाजको रूप यस्तो छ कि आफ्नो अधिकार सत्तासँग लड़ेर लिनु पर्ने अवस्था छ। तर नयाँ समाज निर्माणमा संलग्न छन् सारा विश्वकै संघर्षशील मानिसहरू, आज दार्जीलिंग पनि छ त्यही सङ्घर्षको मार्गमा।