अङ्क १६ : जनवरी - फेब्रुवरी २०१६

सम्पादकीय : जनवरी-फेब्रुवरी २०१६

खै ऐन ?

चियाबारी बन्द सँगै चियाश्रमिकहरूका दुर्दशाको दिन आरम्भ हुन्छ। मालिकले कसैको डरनभर मनमौजी ढङ्गले कमान बन्द गर्ने सिलसिलालाई ईन्धन दिँदै  चियाश्रमिकलाई रातारात दिशाहीन तुल्याईरहेछ। भनिन्छ, यो देश विधिको शासन भएको न्यायपूर्ण देश हो। तर, देशको न्यायिक नजरले खै किन चियाश्रमिक माथिको मालिकी अपराधलाई देख्दैन। ठिमठिम नसही घस्रितस्रि जीवन धानिरहेको चियाश्रमिकहरूलाई त्यही घस्रिने मेलो पनि बुच्याईदिनु, जीवन जोतेर कमाएका ग्र्याच्युटी, एलआइसी र अरू जम्मा पचाईदिनु, भोकमरी, अभाव र पलायन प्रकोप ओइराईदिनु के यी मामुली अपराध हो? किन यस्ता हृदयहीन अपराधीहरूलाई कारबाही गर्न कानुन अघि सर्दैन? किन राज्य संयन्त्र नागरिकको कहाली प्रति विचलित बन्दै मालिकवर्गलाई लईनमा ल्याउने कदम उठाउदैन? अरे, जो चोर, उसैको ठुलो स्वर भनेकै पारा छ! श्रमिकमारा मालिकलाई किन यत्रो कर्तुतका बावजुद कानुन र कानुनका संरक्षकहरूले महा अपराधी घोषणा गर्दै कारागारको चिसो भुइँमा पुर्याउने तत्परता देखाउदैन? मालिकवर्गको नोक्सान र पीरमा मर्माहत हुँदै आर्थिक राहत दिने शासकवर्गको नियत दिनौंदिन प्रस्टिन्दैछ। यो समान न्यायको देश कम मात्स्यन्याय प्रधान देश हो। विधिको होइन, बलको शासन छ यहाँ। 

केन्द्र र राज्य सरकार दुवै आफूलाई खटिखाने जनता प्रति बफादार भन्ने दाबी गर्छन्। खटिखाने जनताको दुर्दिन दूर गर्ने स्मार्ट देश बनाउने सपना बाड्छन्। तर त्यो सबै भन्ने कुरा न हो, गर्ने कुरा अर्कै, सत्यापित भइरहेछ। मालिकको पहुँच अघि सत्ताको पावर गडुल देखि साँप लट्टे झैँ लट्टिनुले के दर्शाउँछ— यो देश-पुँजीपति वर्गको हो न कि खटिखाने जनताको! यो बन्द चियाबारीहरू भारत भित्र पर्दैन? सानोतिनो मुद्दाहरू टिपेर गम्भीर बन्दै (बनी टोपल्दै) रडाको मच्चाउन सक्ने पावर दल नेता र सामाजिक कार्यकर्ताहरू भोकमरी देशन झैँ फैलिएको चियान्चलको व्यथा वेदना पटक्कै सुन्दैनन्।

यहाँ मान्छे मर्नु कुकुर मर्नुभन्दा मूल्यहीन छ। मानौं, चियाबारीको मान्छे मान्छे होइनन्। प्रधानमन्त्री चियाको किस्सा सुनाएरै सत्तामा पुग्यो। चियाको गुनगान गर्दै देशदुनिया चाहरे। तर चिया दिवाना मोदिजी चिया श्रमिक प्रति किन संवेदनहीन, सिक्किमको माटोमा जैविक खेती सप्रेको देखेर मख्ख पर्ने मोदिजी पहाड-तराई र डुवर्सको माटोमा चिया मरिरहेको पटक्कै देख्दैनन्। न ममता सरकार न मोदी सरकार दुवै चिया समस्या प्रति अगम्भीर छन्, बेपर्वाह छन्। यसै त कङ्ग्रेस सिपिएमले पालेर पोसेर बलियो बनाएको मालिक अहिले ताकतवर बनेर जे मनपर्यो त्यही गर्दैछन्। अरे मालिक नकाम भए हटाऊ, आफै कमान चलाउ। हुतिहारा शासक चुन्नुको नतिजाले हो, न आफू अधिग्रहण गर्छ न छोड्न बाध्य गर्छ। मालिकको ऋणले ढाडीएरै सय खुन माफ मनमा जप्दै दुर्दशाका कारकलाई काँखी च्यापी बसेको छ सरकार। 

सोझा दानव जन्माउने कोख हो भनेका थिए हृदय चन्द्रसिङ प्रधानले। चिया श्रमिक पनि प्रतिशोध र सङ्घर्षको बाटोमा हिडेर राहत र आहत ओढी  भाग्यलाई कोस्ने प्रवृत्तिको भएकोले अपराधी मालिकको अघि महा उपसर्ग थपिएको हो। अब महा अपराधीलाई मास्दै आफै मालिक बन्ने सपनामा सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन। जिते अमरावतीको बास, हारे चपरीमुनिको वास। जिन्तेलाई संसार, हार्नेलाई चिसो भुँइ। 

हुन त यो लेख पढ्दा पाठकलाई साह्रै आक्रामक लाग्न सक्ला तर गत केहि महिनामा धेरैजना चिया मजदुरहरूका भोक र बिमारीले भएको मृत्यु भएको देख्दा सबैको गिदीमा रगत चढ्नु स्वाभाविकनै हो जस्तो लाग्छ।

एक हत्याकाण्ड ! : सन्दर्भ रोहित वेमुल्ला

सुमेन्द्र तामंग

रोहित वेमुल्ला, 28 बर्ष उमेर, आन्ध्र प्रदेशको गुन्तुर जिल्लाबाट एउटा सामान्य परिवारको आशा, भनौं अन्तिम आशानै थियो। सानै देखि ज्ञानको पछि सुरुसुरु हिड्ने, उसको जीवनको तीव्र समस्याहरूले पनि रोहितको ज्ञान अर्जन गर्ने भोक, तिर्खा र आभासलाई कहिले पनि मेटाउनु सकेन। आमा दर्जीको काम गरेर बाबा भने सेकुरिटी गार्डको काम गरेर भए पनि, रोहितलाई ठुलो मान्छे बनाउने इच्छा आकाङ्क्षा मनमा राखेका थिए। विज्ञान, तारा र प्रकृतिलाई अत्यन्त मन पराउने स्वभाव थियो रोहितको। कारण र द्वन्दलाई विज्ञान र समाजको मुख्य इन्जिन मान्ने गर्थ्यो रोहितले। हो ! मैले रोहित वेमुल्लाको कुरा गर्दैछु जसले आफ्नू जीवन त्याग्नु बाध्य भयो, जसले आत्माहत्या बाहेक अरू केही उपाय देखेन आफ्नू जीवनमा। एक उत्कृष्ट विद्यार्थी जसले बि.आर.अम्बेडकरको दर्शनलाई अंगालेर जातीय भेदभावलाई जरै देखि उखल्नको निम्ति सामाजिक प्रकारले दिनहुँ लडी रहेको थियो। तब एकै चोटि आत्माहत्या गर्ने निर्णय किन लियो रोहितले, यो मुद्दा लिएर अहिले धेरै प्रश्नहरू उठी रहेको छ र आगो झैँ सल्की पनि रहेको छ।

दलित परिवारमा जन्मिएको, रोहितले सानै देखि समस्याहरूको आघनमा आफ्नो बाल्यकाल बिताएको थियो। दलित श्रेणीको मानिसहरूलाई यस समाजले तल्लो दर्जाको नागरिक भनी हेर्ने गर्छ। यो देश जो हिन्दुत्वको इशारामा चल्ने गर्छ, यसले शताब्दी देखि नै दलित, आदिवासीहरूलाई पैतालातल्तिर कुल्चेर राखेको छ र यो दमन सामाजिक, अर्थनैतिक र राजनैतिकजस्ता सबै क्षेत्रहरूमा नै देखा पर्छ। यस प्रकारको दमन र शोषणले पुँजीवादलाई सरसरी मुनाफा नपुर्याएता पनि यसले आफ्नू अस्तित्व बचाउनु निम्ति यस प्रकारको सामाजिक सङ्कटलाई मानेर चली रहेको छ। आफू स्थापित भएको बेला जसप्रकारको प्रगतिशील र क्रान्तिकारी मत पुँजीवादले लिएको थियो, ती सबै कुराहरूलाई फालेर यी असमानताहरूलाई स्वीकृति दिरहेको छ यस नाफाखोरी सिस्टमले। यसरीनै भारत जस्तो पछिल्लो पुँजीवादी देशमा पनि जातीय अनि अन्य अरू थुप्रै थोत्रे भेतभावहरू चली आई रहेको छ र मूल कुरा भन्नु पर्दा पुँजीवादले यी सबै कुराहरूबाट पनि मुनाफा उठाईनै रहेको छ। मुनाफानै यसको भोक अनि तिर्खा हो। अनि यस्तै व्यवस्थाले नै रोहितको ज्यान लिएको हो। रोहित वेमुल्लाले हैदराबाद विश्वविद्यालयमा अम्बेडकर स्टुडेन्टस् असोसिएशन (एएसए) गर्ने गर्थे। निकै मन लगाएर काम गर्ने गर्थे रोहित र उसका अन्य साथीहरू। क्याम्पसमा गणतन्त्रको आवाजलाई बुलन्द गर्नुको निम्ति र शिक्षामा कुनै प्रकारको राजनैतिक हस्तक्षेप नहुनु पर्ने कुरामा जोड दिने गर्थे यी युवा युवतीहरू। दिल्ली विश्वविद्यालयको मोन्तेज फिल्म सोसाइटीले “मुजफ्फर्नगर बाकी है” भन्ने हिन्दु-मुस्लिम-आदिवासी दंगा माथि तथ्य चित्र देखाउने प्रयास गर्दा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीभीपी) ले प्रोग्राम हुन नपाई त्यहाँ हमला गरेको थियो 2015 सालको जुन महिनामा। यहाँ हामीले याद राख्नु पर्छ कि एबीभीपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को विद्यार्थी मोर्चा हो। त्यही समय याकुब मेनोनको फाँसी माथि पनि निकै चर्चा चली रहेको थियो। यही मुद्धा लिएर एएसएको र्याली पछि एबीभीपीको लोकल नेता सुशील कुमारले उमाथि भएको झुटो हमलाको एउटा पुलिस FIR दर्ज गयो। 30 जना कर्मीहरूको नाम त्यसमा थियो र त्यस मध्ये रोहित साथ साथै 4 जना एएसएका महत्त्वपूर्ण नेताहरू पनि थिए। त्यस बेला हैदराबाद विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्रोफ. आर.पी शर्माको नेतृत्वमा छानबिन पनि भयो र त्यस छानबिन अनुसार सुशील कुमारको आरोप पनि झुटो साबित भयो। न त सुशील कुमारको शरीरमा एउटा चोट भेटियो न त उसको डाक्टरले उमाथि कुनै हमला बारे जानकारी दिए। बरु एउटा ओपेरेशनको कुरा अघि आयो जसको कुनै सम्वन्ध सुशील कुमारले बताएको हमलासँग थिएन। भनिन्छ कि यो दृश्य नै पल्टिएर गयो जब भाजपा MLA रामचन्द्र रावको भेट उपकुलपतिसँग भयो। त्यस पछि के ? रोहित र उसका 4 जना साथीहरूलाई सस्पेन्ड गरियो। तर यस निर्णयलाई विद्यार्थीहरूले घोर विरोध गरे पश्च्यात प्रशासनले आफ्नो निर्णय खारेज गर्यो। यस शृंखलात्मक घटनाहरूमा अर्को मोड आयो जब भाजपाको सक्रिय कर्मी प्रोफ. पी अप्पारावलाई हैदराबाद विश्वविद्यालयको उपकुलपति घोषित गरियो। त्यस पछि रोहित र अरू 4 जना प्रशान्त, ससु, विजय र सुन्कन्नालाई केही नभनी, केही तथ्य नदिई कलेजबाट निकाली दियो अप्पारावले। सिकन्दराबादको MP बंगारू दत्तात्रेयले मानव संसाधन मंत्री स्मृति इरानीलाई एउटा चिट्ठी लेखे पश्चात यो निर्णय लिइयो। रोहित उसका साथीहरूलाई विश्वविद्यालयबाट निकालिदिए पछि तिनीहरूको टाउको माथि छत थिएन, बस्ने जगहको टुंगो थिएन र फेलोशिपको पैसाको पनि ठीकाना थिएन। यी सब कठिनाइहरू झेलेर पनि यी 5 जना विद्यार्थीहरूले हार मानेनन्। तिनीहरू प्रतिरोधको रूपमा विश्वविद्यालयको मेन गेट अगाडी नै बास बस्न थाले। 10-15 दिन जाडोमा बाहिरै बसोबासो थियो रोहित र उसको साथीहरूको, त्यसपछि 17 तारिख जनवरी 2016को दिन रोहित वेमुल्लाले झुण्डिएर आत्महत्या गर्यो। पुरा देश छक्क पर्यो, एक मनमा रोहितको निम्ति माया भने अर्को मनमा प्रशासन र यो व्यवस्थामाथि रिस। विद्यार्थीहरू आगो झैँ बले, तिनीहरूमाथि यो एउटा ठुलो चोट थियो। दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई र विभिन्न ठाउँहरूमा असन्तुष्टि, प्रतिशोध, प्रतिवादको आवाजहरू उठ्न थाल्यो। उल्टो पुलिसले हैदेराबाद विश्वविद्यालयको विद्यार्थीहरू माथि लाठी चार्ज पनि गर्यो। जो चोर उसकै ठुलो शोर भने झैँ राति 3 बजेर 16 मिनटमा फेरि एक पल्ट विद्यार्थीहरू माथि हमला गरियो। दमनको हतियारले फेरी फेरी प्रहार गरियो। आन्दोलन त्यस पछि झन् सल्क्यो, भी.सी. आप्पाराव, सुशील कुमार र बंगारू दत्तात्रेयलाई कडी भन्दा कडी सजाय दिनु पर्ने माँग अघि आयो र आन्दोलन अहिले पुरा देशमा चली रहेको छ। 15 जना भन्दा बेसी प्रोफेसरहरूले पनि यस आन्दोलनको समर्थन गर्दै र भाजपा-आरएसएस-एबीभीपी र विश्वविद्यालय प्रशासनको विरोध गर्दै आफ्नो राजिनामा दिई सकेका छन्।

हिन्दु कट्टरवादले, जातीय भेदभाव र धार्मिक रुढीवादले गर्दा आज हरेक पल हामीले यस्तो प्रकारको आत्महत्या वा भनौ हत्याकाण्डहरू देख्न पाई राखेकाछौ। ब्राह्मणवादले भने आफ्नू निम्ति नै यो जातीय विभाजन गरेको हो। जातीय भेदभाव केवल श्रमको विभाजन होइन तर श्रमिकहरूको विभाजन पनि हो। शुद्रहरूको उत्पत्ति हिन्दु शास्त्र अनुसार 'पुरुष'को पैतालाबाट भएको हो र ब्राह्मणवादले शुद्रहरूलाई पैताला तल्तिर राखेको कुरा कसैले पनि नकार्न सक्दैन। जातीय भेतभावले गर्दा सामाजिक, अर्थनैतिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक क्षेत्रमा पनि अकर्मण्यता ल्याई रहेको छ। यो ब्राह्मणवादी भावनाको दर्शनमा हेर्यो भने असली हिन्दु उ मात्र हुन सक्छ जसले आफूले आफूलाई शुद्रदेखि टाढा राख्छ, उनीहरूलाई समाजबाट वञ्चित राख्छ कारण एक असल हिन्दु न त अर्को शुद्रसँग बोल्छ, न त सँगै हास्छ वा खेल्छ अर्थात् एक असली हिन्दुले सामाजिक रूपमा शुद्रसँग कहिले पनि मेल मेलाप गर्दैन। ब्राह्मणवादी दर्शन अनुसार समाज वा हिन्दु समाजको सबै मैला वा फोहोर कार्य शुद्रहरूले गर्नु पर्छ र यसरी जहिले पनि पैताला तलको किरा भएर नै बाच्न पर्छ। शुद्रहरू बिना हिन्दु समाजको अस्तित्वमा नै खतरा पुग्न जान्छ। यस कुराको साक्षी इतिहास नै हो। दलितहरूको जीवननै दमन र शोषणको कथा हुन्छ। यही नै हिन्दुत्वको तितो सत्य हो र हिन्दु समाजको मूल धारा पनि यसमा नै उभिएको छ। दलितहरूलाई हिन्दु समाजले मानिसको रूपमा नहेरेर जहिले पनि दलितको रूपमा नै हेर्ने गर्दछ। समानताको भावना यी हनुमानका कट्टरवादी चेलाहरूको मस्तिष्कमा कहिले पनि आउदैन। हामीले जातीय शोषण हेर्नलाई बिहान उठेर खबरकागज पल्टाउनु मात्र पर्छ, कहिले कसैलाई नांगै हिडाउछ भने कहिले बलात्कारलाई हतियार बनाएर निरन्तर रूपमा दमन गर्छ। समाजमा दलितहरूको अवस्थामाथि टेकेर उभो चड्ने बानी छ यी हिन्दुत्व ठेकेदारहरूको। हिन्दुत्व कट्टरवाद जातीय भेतभाव र धार्मिक रुढीवादमा उभिएको छ हिन्दु राष्ट्रको सपना देख्ने भाजपा-आरएसएस। विभिन्न शिक्षा अर्जन गर्ने संस्थाहरूमा भाजपाले आफ्नू कार्यकर्ता हाल्ने प्रयास चलाई रहेको छ। यस्तो गर्नुको उद्येश्य ब्राह्मणवादी दर्शनलाई अझै बढाउने र यसलाई शासन गर्नुमा प्रयोग गर्नु हो। एफटिटिआइ पुनेमा केही दिन अगाडी ज्ञानेन्द्र चौहानको पद लिएर ठुलो आन्दोलन भएको थियो। निरन्तर रूपमा यी सबै दमनको गोलीहरू विरुद्ध आवाज उठिरहेको छ र यसो गर्दा ठाउँ ठाउँमा सत्ताको लाठी जनता माथि घुइकी नै रहेको छ। राष्ट्रिय आतङ्कको आडमा कति दिनसम्म जन आवाजलाई दमन गरेर राख्नु सक्ने छ यी औसरवादी, सत्ताखोर पार्टीहरूले र यसलाई ऊर्जा दिने पुँजीवादी व्यवस्थाले? अहिले पनि हामी विभिन्न ठाउँहरूमा प्रतिवादको स्वरहरू सुन्न पाई रहेका छौ। अझै अवश्य नै यी लहरहरू चल्ने नै छ, दमन र प्रतिरोध कहिले पनि एकार्काबाट छुटिन सकिन्दैन। लडाई जारी छ, जति जति यी अत्याचारीहरूले सत्ताको आडमा आएर अन्याय गर्ने छन्, उति नै चप्पा चप्पाबाट इन्क़लाबका नाराहरू गुन्जिने छन्। रोहित वेमुल्ला र अन्य शहीदहरूको बलिदान खेरो जाने छैन। लडाई जारी छ... जारी नै रहने छ।

रोहित वेमुल्लाको सुइसाइड नोट

सुप्रभात, 

जब तिमीहरू यो चिठी पाउनेछौ त्यतिबेला म हुने छुइन, मसँग न रिसाउनु ल। मलाई थाहा छ तिमीहरू मद्धे धेरैले मलाई माया जत्न र मसँग राम्रो व्यवहार गरेका थियौ। मलाई कसैमाथि कुनै प्रकारको गुनासो छैन। मलाई सधैनै आफै सित गुनासो थियो। मलाई आफ्नो शरीर र आत्मा बिच दिनदिनै एउटा फाँट बढीरहेको जस्तो लाग्छ। त्यसैले म एउटा राक्षस बनिसकेको छु। म पहिले देखिनै लेखक बन्न चाहन्थे। विज्ञानको बारेमा कार्ल सागानले जस्तै लेख्न चाहन्थे। तर, यहीँ अन्तिम पत्र मात्र लेख्न सके। 

मैले विज्ञान, प्रकृति अनि ताराहरूसँग प्रेम गरे। त्यसपछि मैले मानिसहरू सित पनि प्रेम गरे तर मानिसहरू प्रकृतिदेखि धेरै टाढा भएको कुरो बुझ्न सकिन। हाम्रो माया बनाइएको हो। हाम्रो अनुभूति पछिबाट थपिएको हो। हाम्रो मौलिकता वैध हो कृत्रिम कलाले मात्रै। चोट नपाइकन कसैलाई माया गर्नु साह्रो छ यहाँ। 

मानिसको मूल्य केवल क्षणिक फाइदासम्म सीमित भइसकेको छ। एउटा भोटसम्म। एउटा सङ्ख्या मात्रै। एउटा सामान जस्तै। कहिले पनि एकजना मानिसलाई एउटा मनको हिसाबले मर्यादा दिइएको छैन। एउटा यस्तो चिज जुन स्टारडास्टले बनिएको हो। प्रत्येक क्षेत्रमा, अध्ययनमा, गल्लीहरुमा, राजनीतिमा, मृत्युमा अनि जिउनमा।

म यस्तो पत्र पहिलो चोटि लेख्दैछु। पहिलो-पटक मेरो अन्तिम पत्र लेख्दैछु। मैले कुनै कुरो बुझाउन नसकेको खण्डमा मलाई क्षमा गर्नु होला। 

हुनसक्छ मैले संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण भुल थियो। माया, दर्द, जीवन र मृत्युलाई बुझ्ने प्रक्रियामा भुल थियो। कुनै आपद न आइ पर्दा पनि मलाई हतार थियो म कुदी रहेको थिए। नयाँ जीवन शुरू गर्ने हतार। यो जम्मै समयमा मजस्तै मानिसको लागि जीवन अभिशाप जस्तै थियो। मेरो जन्मनै ठुलो दुर्घटना हो। म आफ्नो बाल्यकालको एक्लोपनदेखि कहिले पनि उभ्रिनु सकिन। मेरो अतीतको सराहना न पाएको बालकदेखि। 

 म यस क्षणमा दुखी छुइन, आहत छुइन, बस् रित्तो छु। आफैसँग अनभिज्ञ। एकदमै तुक्ष्य त्यसैले आज यो काम गर्दैछु। 

मानिसहरू मलाई कायर भन्लान्, मूर्ख, स्वार्थी भनी संज्ञा देलान् तर त्यसले मलाई कुनै फरक पार्ने छैन। म पुनर्जन्म, भुतप्रेत, आत्मा फर्किने कुरामा विश्वास गर्दिन। यदि मृत्युपछि केही हुन्छ भने म ताराहरू माझ पुग्न चाहन्छु र अन्य संसारहरू बारे जान्न चाहन्छु। 

यस पत्रको पाठकहरू केही गरिदिन सक्नु हुन्छ भने मेरो 7 महिनाको फेलोसिपको पैसा 1 लाख 75 हजार रुपियाँ मैले पाउनु थियो त्यो राशि कृपया मेरो परिवारलाई पुर्याई दिनु होला। रामजीलाई 40 हजार दिनु होला जसले कहिले पनि पैसा मागेनन् म सँग।

मेरो अन्तिम यात्रा शान्त होस्। म आए अनि गए यति मात्रै सोच्नु। मेरो निम्ति आँसु नझार्नु, सोच्नु कि म बाचेको भन्दा मरेकोमै खुशी छु। 

“छायाँ देखि तारा सम्मको यात्रा।”

 उमा अन्ना तपाईँको कोठा यस कामको निम्ति उपयोग गरेकोमा क्षमा गरिदिनु होला। मेरो एएसए (अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन) परिवारलाई उनीहरूलाई निराश गरेकोमा क्षमा चाहन्छु तिमीहरूले मलाई धेरै माया गर्यौँ, तिमीहरूलाई भविष्यको निम्ति शुभकामना। 

अन्तिमपटकको निम्ति,

‘जय भीम।’ 

औपचारिकता लेख्नु बिर्सेको थिए। मेरो यस कदमको निम्ति कोही पनि जिम्मेवार छैन।

 कसैले मलाई उनीहरूको वाक्य वा कर्मले मलाई उक्साएको होइन। 

यो मेरो निर्णय हो अनि मनै यसको निम्ति जिम्मेवार छु। म गए पश्चात् यसको निम्ति मेरो मित्र वा शत्रु कसैलाई पनि कष्ट नदिनु होला।

स्वास्थ्य व्यवस्था अनि हाम्रो देश

धुनिराज छेत्री

 स्वास्थ्य  भनेको  भिक्षा होइन, स्वास्थ्य हाम्रो अधिकार हो!

वर्ल्ड हेल्थ ओर्गनाइजेसन 1946 अनुसार “राम्रो स्वास्थ्य भनेको शारीरिक, मानसिक अनि सामाजिक स्वास्थ्य हो नकि बिमारीहरूको कमी।” ह्युमन राइट्स 1948 अनुसार “राम्रो स्वास्थ्य सबै जनताको मानवअधिकार हो” तर, हाम्रो देशमा भने स्वास्थ्यलाई मानवअधिकारको दर्जा प्राप्त छैन। त्यसो भए राम्रो स्वास्थ्यको अधिकार पाउनु र त्यसलाई त्यत्तिकै राख्नुको निम्ति के के चाहिन्छ त? के तपाईँले चाहिएको बेला राम्रो ट्रेनिंग पाएको स्वास्थ्य कर्मचारीको मदद पाउनु हुँदैछ? के तपाईँले राम्रो दबाईपानी पाउनु हुँदैछ? कसले खर्च उठाउदै छ? के देशमा गुणस्तरीय सेवा जहिले पनि जसलाई पनि उपलब्ध गराउने नीति छ? के सरकारले स्वास्थ्यलाई सुधार्न कदम लिएको छ? 

यी सबैको निम्ति ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’(यु.एच.सी.)को जरुरत पर्छ। यु.एच.सी. भनेको व्यक्ति विशेषलाई आर्थिक सङ्कटमा नपारी एउटा देशका जम्मै नागरिकहरूले आवश्यकता अनुसार उचित चिकित्सा पाउनु अनि बिमारीहरूदेखि जनतालाई रक्षा गर्नु। यसलाई लागु गर्ने प्रथम देश नोर्वे हो (1912), त्यसपछि संयुक्त शोभियत रसियामा 1937मा लागु गयो। 1978मा प्राथमिक स्वास्थ्यलाई लक्ष्य गरेर ‘अलमा अता’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्समा 2000 सम्ममा विश्व भरीका मानिसहरूको निम्ति उचित स्वास्थ्यबारे छलफल गरेका थिए। भारतले पनि यसमा भाग लिएका थिए। पेरुले हिज अस्ति 2009मा हेल्थ फर अल अपनाएको छ। तर भारत अहिले पनि यो देखि धेरै टाढा छ। 

देशको आफ्नै परिभाषा अनुसार पनि देशले आफ्नो जनतालाई जीवन निर्वाह गर्ने न्यूनतम संसाधनहरू बाहेक प्रत्येक जनताको लागि निःशुल्क र उचित स्वास्थ्य र शिक्षा पनि हो। तर आजको परिप्रेक्षमा स्वास्थ्य व्यवस्थाको अवस्था हेर्ने हो भने यसको दुर्गती भइसकेको छ।

देशले 1990 देखी जसरी नवउदारवादी नीतिहरूलाई अंगालेर आफ्नो अर्थव्यवस्थामा नयाँ मोड लियो त्यसको बोमोजीम स्वास्थ्य व्यवस्थामा पनि ठुलो परिवर्तन आयो। कस्तो परिवर्तन भने— थुप्रै देशीविदेशी पुँजीहरूलाई खुला रूपले छुट दियो जसको परीणामस्वरूप थुप्रै नयाँ नर्सिंग होमहरू खोलियो। निजी नर्सिंग होमहरूलाई बढावा दिनको लागि सरकारी अस्पतालहरूको अवस्थालाई अझै बिगार्ने काम भई रहयो। त्यसैले आज हाम्रो देशको स्वास्थ्य व्यवस्था राम्रो छ भन्ने अवधारणा राख्नु भुल हुनेछ।

सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था दिनप्रतिदिन जिर्ण सीर्ण हुँदै गइरहेको छ। दार्जीलिंगको अस्पतालहरूमा पानीको अभाव, डॉक्टर नहुनु, सानो टेस्टको लगी पनि सिलीगुड़ी झर्नु पर्ने अवस्था कसैबाट लुकेको छैन। सिलीगुड़ीमा झरी च्याउ जस्तै नर्सिंग होमहरू पलाइ रहेको छ। अनि नर्सिंग होमको पहाडप्रमाण खर्च देख्दा यो आभास हुन्छ कि अब पैसा नहुनेहरूले चिकित्साको बारेमा नसोचे पनि हुन्छ। तर यस्तो किन? त्यसो भए देशले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन चाहदैन? हरेक साल सरकारले स्वास्थ्य व्यवस्थालाई लिएर राम्रो खेस्रा तैयार गर्छ। तर त्यो सब बगम्फुसे खेस्राहरू सधैँ कागज कलम सम्मनै सीमित रहन्छ।

प्रत्येक वर्ष हाम्रो देशमा लगभग 60,0000 महिलाहरू गर्भवती अवस्था र प्रसवकालमा मर्छन्। लगभग 17 लाख शिशुहरू पाँच वर्षभन्दा कम उमेरमा मर्छन्। आंकडा हेर्दा भारतले अरू थुप्रै देशहरूलाई पछाडि छोड़ि दिन्छ। 21औं शताब्दीमा भएको न्यूनतम विज्ञानको विकासलाई प्रयोग गयो भने पनि यो सबलाई रोक्न सकिन्छ। 

थुप्रै बीमारीहरू जस्तै ट्युबरक्युलोसिस, निमोनिया र यहाँ सम्मकी औलेजोरो इत्यादिले प्रत्येक वर्ष अनेकौ मानिसहरू मर्छन्। कहिलेकाही सरुवा बिमारीहरूले महामारी ल्याउछ। स्वास्थ्य लिएर जतिनै रुपरेखा तयार गरिएता पनि त्यसलाई कहिले पनि हासिल गरिंदैन र तर दुखको कुरा भने के हो भने यसलाई लिएर कहिले कुनै मूल्याङ्कन पनि राम्ररी हुँदैन। 

देशमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न पोलिसीहरू निर्धारण गरिएता पनि त्यसलाई कहिले हासिल गर्न सक्षम हुँदैनन् यसको मुलकारण के हो भने पोलिसीमा कहिले पनि आमूल परिवर्तनको कुरा हुँदैन सधैँ एउटा निर्दिष्ट टार्गेट राखछन् तर त्यसलाई कसरी हासिल गर्ने भन्ने कुनै निर्दिष्ट विवरण भने तयारी पर्दैन। अरू त अरू सरसरी कोर्पोरेटहरूको नाफा अनि साधारण जनताको सङ्कट बढाउन नीतिहरू बनाइन्छ। उदाहरण स्वरूप 12 औं पंच वर्षीय योजनामा भनिएको छ:-

• निजी स्वास्थ्य व्यापारका मालिकहरू सरकारी छुटमा आफ्नो अस्पतालका संरचनाहरू बनाउन पाउने छन्।

• सबै परिवारले आफै आफ्नो निजी अस्पताल छान्न पाउने छन्।

• राष्ट्रिय स्वास्थ्य योजनाको कुनै उल्लेख त्यहाँ गरिएको छैन।

• निजी अस्पताल अनि मेडिकल कलेज बनाउन सरकारले 20% सम्म छुट दिने छ। 

• तिनीहरूको पुँजी बढाउनको निम्ति तिनीहरूलाई करमा राहत दिइने छ। 

यसैले जनताबाट आफ्नो जिम्मेवारी झारेर निजी मालिकहरूलाई फाइदा गराउन सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिले भन्दा 20% कम्ती खर्च गर्दैछ जुन प्राय 5000 करोड रुपियाँ पुग्छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति 2015को खेस्रामा जी.डी. पी.को 2.5% स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने सल्लाह दिइएको छ तर 1.04% मात्र खर्च गरिँदैछ।

देशको एक सरकारी संस्थानले स्वास्थ्य लिएर सर्वेक्षण गरेको थियो। त्यस संस्थानको रिपोर्ट अनुसार देशमा भएका सबै जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन सम्भव छ भनिएको छ। तर त्यस रेपोर्ट माथि सरकारले कुनै चासो देखाएन। सर्वेक्षण अनुसार देशमा सबैलाई निःशुल्क राम्रो स्वास्थ्य दिनुहो भने यी कतिपय कुराहरू ध्यान दिनु पर्नेछ —

1. देशले स्वास्थ्य माथि गर्ने खर्च 4 देखी 5 प्रतिशत सम्म बढाउन पर्नेछ।

2. डॉक्टर अनि नर्सहरूलाई गाउँ बस्तीमा पठाउनको लागि एउटा राम्रो नीति बनाउन जरुरी छ।

3. स्वास्थ्य छेत्रमा बढ्दो नीजिकरण लाई सीमाबद्ध राख्नु पर्छ।

4. नर्सिंग होमहरूको प्रैक्टिस लाई निगरानी राख्नु पर्छ।

जबसम्म हामी जनताहरू आफ्नो अधिकारको माँगहरू आफै उठाउँदैनौ तबसम्म वर्तमान व्यवस्थाले यसलाई लागु गर्देन। नोर्वे र अन्य धेरै देशहरूले त आफ्नो जम्मै जनताको निम्ति उचित र निःशुल्क स्वास्थ्य उपलब्ध गराउन सक्यो भने भारतले किन सक्दैन? फरक केवल दृष्टिकोणको छ।

अफिम, अपराध र असरफ

राजा पुनियानी

धर्म अवमानना, कवितामार्फत नास्तिकताको प्रचार, मोबाइलमा नारीचित्र लिएको आरोपमा साउदी अरबले मृत्युदण्ड दिन लागेका प्यालेस्टिनी कवि कलाकार हुन् असरफ फयाद। 35 वर्षका फयादमाथि मनपरी रुपमा तोकिएको सजायविरुद्ध विश्वभरि प्रतिरोधको आवाज उठिरहेको छ।

तनावको जन्म

असरफ फयाद कविताका शालीन रूख हुन्। त्यो रूखको पनि मुख छ कि जस्तो। त्यो मुखमा अरबको सुस्केरा छ कि जस्तो। असरफ फयाद चित्रका गहिरो तलाउ हुन्। त्यो तलाउमा समेत घाउ छ कि जस्तो। त्यही घाउमा प्यालेस्टाइनको ऐय्या छ कि जस्तो।

त्यो रूख र तलाउवारि छ असरफको अफालिएको बेघर जीवन। त्यसदेखि पारि सुरु हुन्छ असरफको सपनाको इलाका। अरब र अमेरिकाको माझ असरल्ल असरफ। हल्लिरहेको फाँसीतिर हेरिरहेका एक अवाक कवि।

असरफ, जसले आफूजस्तै भूमिहारा-हरूलाई सपना देख्न लगाउँछन् आफ्नो माटोको, आफ्नो बाटोको जो कविता लेख्छन्। फुटबल हेर्छन्। चित्र बनाउँछन्। 

जो प्यालेस्टाइनको गाजामा जन्मेका–हुर्केका हुन्। उनी जब साउदी अरबमा बास माग्छन्, सुराकी हो कि विद्रोही— डराउँछ अरब। असरफ, जसलाई नागरिकता नदिए पनि त्यही अरबलाई माया गर्छन् र अरब भने यसको सट्टा झुन्ड्याउन खोज्छ असरफलाई। उनको तनाव कविता भएर निस्कन्छ। यसरी कविता असरफको अपराध हुन्छ।

अन्ततः असरफलाई साउदी सरकारले मार्ने हुकुम दिएको छ। संसारभरि कविहरू असरफको पक्षमा कविता फलाक्दै गरेको अवस्था छ। विश्व समुदायलाई थाहा नहुन सक्छ असरफबारे। विश्व मानवअधिकार संठनहरूले आवाज उठाएका छन्— असरफलाई कविता लेखेकै अपराधमा नझुन्ड्याऊ ए साउदी। 

असरफलाई मृत्युदण्ड सुनाउनुपछि साउदी सरकारको तर्क असरफले खारेज गरेको छ। सरकारको कानुनले ठान्छ, असरफले कविता लेखेरै धर्मको अवमानना गरेको छ। नास्तिकता फैलाएको छ। ऊ उद्दण्ड छ। उसले हाम्रा मान्छेले एक महिलालाई कुटेको भिडियो अनलाइन पोस्ट् गरेको छ। उसले हाम्रो इस्लामलाई मानेन। 

कविता लेखेकै कारण अब असरफलाई हामी मार्छौं। मृत्युको सान्दर्भिकता कोट्याउँदै यता असरफले लेखे, ‘तिम्रो मूक खुन बोल्नेछैन र जबसम्म तिमी मृत्युमा गौरव प्राप्त गर्नेछैनौ र जबसम्म तिम्रो आत्मालाई मूर्खहरूको हातमा सुम्पिएको र गुप्ती घोषणा गरिरहनेछौ।’

राज्यको डर     

हुन्छ के भने कवि झुन्ड्याइँदैपछि कविताको हाइट बढ्ने गरेको छ। खासमा कवि मारिएपछि नै कविता बाँच्ने गर्छ कविताले बाँच्ने पावर राखेको छ भने। कविता लेख्तैमा कुनै कविलाई मार्न लागिएको घटना यो पहिलो होइन। 

सन् 624 मा कवि अल–नद्र–बिन हरिथ, उकबा बिन मुआइत, आसमा बिन्त मारवान, अबु अफाक, कब असरफको हत्यादेखि सुरु भएको कविहत्याको परम्परा आज असरफसम्म आइपुगेको हो अरबमा। यता नेपाल, भारतहरू पनि यो मामिलामा बेदाग छैनन्। 

मकैपर्वदेखि कवि कृष्णसेन इच्छुक हत्यासम्म आइपुग्दा नेपालको शासकसत्ता पनि कविहत्याराको सूचीमा परेकै छ। भारतमा भर्खरै कुलबर्गीलाई फासिस्ट ताकतले हत्या गरेको छ। त्यसपछि भटाभटी साहित्य अकादमी पुरस्कार फर्काएर साहित्यकारहरूले भारतीय फासिस्ट सत्ताको ‘असहिष्णुता’ (धार्मिक र सामुदायिक) को प्रतिवाद जनाएका छन्। यो हत्याले भारतमा राज्यरोधी लेख्नेलाई उति सजिलो गरी बाँच्न नदिइने इसारा गरेको छ।

उहिलेदेखि नै कविहरू राज्यको आजन्म दुस्मन। प्लेटोले ‘कवि भ्रमको किसान हुन्’ भनेर हियाए। तब त्यही भ्रमको खेतीकारलाई सत्यको सबैभन्दा बलियो सिपाही किन देख्छ सत्ता ? उदेक लाग्छ जब पावरको उत्केन्द्र राज्यसत्ताको चेनमा कमजोर कडी उसले लुकाउँदा पनि ह्वांग देखापर्छ। 

जब जब राज्य कमजोर बन्छ, ऊ तबतब खुँखार बन्छ। आदमखोर बन्छ। मान्छेको समय, खुसी, पसिना खाने राज्यले मान्छे नै खान थाल्छ। राज्य डराउँछ— शब्ददेखि। सबभन्दा बेसी शब्दभित्र लुकेको सपनादेखि। संसारकै हरेक मसिनो–मिहिन शब्ददेखि डराउँछ ऊ, जुन उसको बन्दुकको आवाजभन्दा सानो छ। किनभने कविले सपना देख्न सिकाउँछ, कवि राज्यका लागि कहिल्यै साथी भएन। कहिलेकाहीँ त राज्यको हातमा बिक्री भएकै कविले पनि जन्मजात बेहोरा देखाउन छाड्दैन। 

बिक्री भएकै कवि पनि सपनाकै कुरा गर्छ। सपना देख्न नदिने ताकतको प्रतिरोध कविको धर्म बन्छ। अस्तित्वै नभएको ईश्वरको पूजा गर्ने धर्मलाई कविको गहिरो बुद्धिले जनताको मूर्खता र राज्यको फाइदा देख्छ। जब उसले यो पोल खोल्छ, ऊ धर्मकै आडमा टिकेको सत्ताको बुटमुनि हुन्छ।       

‘अरबी संस्कृति अब लोप भयो’, अदुनिसले भने। अरबको भुइँ कत्ति कमजोर! बुझ्न यी नोटेड अरबी कविको यति आत्मस्वीकृति काफी लागेको हो। अदुनिस अरबी साहित्यमा रोमान्टिसिजमको मादक युगलाई तोडेर आधुनिक लेखन भित्र्याउने पायोनियर हेभिवेट हुन्— अंग्रेजीमा टिएस इलियटझैं। विश्वभरिकै पांग्राले गति गुमाउँछ यदि अरबले तेल नदिनु हो भने। विश्वलाई हिँडाउने अरब लंगडाइरहेको छ। एकातिर अमेरिकी दाउपेच अर्कोतिर धार्मिक कठमुल्लावाद।

‘अरबमा सब थोक धर्मले डिसाइड गर्छ’, अदुनिसले थपे। अरबको तेलमात्र संसारलाई काम लाग्ने भयो। बुद्धि, नीति, संस्कार, जीवनशैली अरबले न विश्वलाई दिनसक्छ न त उसले विश्वबाट पैंचो लिन्छ। तेलको कुवाले भरिएको अरब आज धर्मान्ध महाकुवामा फेरिएको हो। अरब चारैतिर यस्तो अदेख देवलले घेरिएको इलाका हो, जसको ‘जेनिथ’ उसको धर्ममा टंगिन्छ र ‘नादिर’ उसको जेहादमा।

एकताकाको विश्वको एकमात्र हिन्दु राष्ट्र नेपालमा त्यो एकमात्र हिन्दु राष्ट्र हुनुको जीवाणु बेलाबेला जागिबसेको हाउभाउ त्यहाँको समाजको गतिकीलाई हेर्दा पत्तो लाग्ने गर्छ। भारतमा पनि राष्ट्रिय स्वयंसेवक दलको फासिस्ट फिलोसफी हो भारतलाई पूर्ण हिन्दु राष्ट्र बनाउनु। देश कहिल्यै पनि कुनै एउटा धर्मको हुँदैन। भयो भने त्यो देश देश होइन कसाइखाना बन्छ। 

इतिहासले यही देखाएको छ। धर्मयुद्ध हरूको इतिहास दोहोरिएको इतिहास हामीसँग छँदैछ। धर्मले सामन्तवादी रूढीतिर समाजलाई जाक्छ। सामन्तवादले समाजलाई कज्याएरै राख्छ। पुँजीवादी संरचनामा यही फ्युडल सामन्ती मूल्य दक्षिणपन्थी फासिस्ट भएर सक्रिय बनेको हुन्छ। नेपाल र भारत पनि अहिले यस्तै सामाजिक खतराको सम्मुखिन भएको वस्तुस्थिति छ। फासिस्ट ताकतले नै ल्याटिन अमेरिकी कवि लोर्कालाई लुड्काइदिएको हो।  

धर्म र तेलको माखेसाङ्लो     

‘गरिबीको मोसो पोतिदिनुसिवाय र त्यो दिन पेट्रोलले अरू क्यै हानि गर्ने होइन र जुन दिन अर्को तेलको कुवा खोजिनिकाल्नेको अनुहार अँध्यारो हुन्छ र जुन दिन जनताको उपयोगका लागि जीवन र तिम्रो मुटुमै घुस्छ तिम्रो हंशबाट अझ्झै बेसी तेल निकाल्न’, असरफले तेलको राजनीतिमाथि गहिरो व्यंग्य कसे कवितामा यसरी।

धर्मसँग गहिरो गाँसिएको छ तेल। धर्मले समाजलाई डाइल्युट पारिदिएको छ। मान्छेको बौद्धिकतामा धर्मले काँटी ठोकेको कुराको ठोकुवा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै छ। पश्चिममा हेराक्लिटसदेखि रसेल र नित्सेदेखि डेरिडासम्म। पूर्वी दर्शनमा चार्वाकदेखि बुद्ध र भगतसिंहदेखि हेनरी भिभियन डेरिजियोसम्म।

नास्तिकतालाई आतंकवाद घोषणा गर्ने अरबी मुलुकका राज्यले नास्तिकता, बुद्धिवादलाई वैज्ञानिक दृष्टिकोणमा लगाम लगाउन सकेको छैन। अतिधार्मिकताको ग्यासच्याम्बरमा थुनिएको अरबी जनता कि नास्तिक बन्दैछन् कि ‘नयाँ धर्म’ वा ‘नियोरिलिजन’को पक्षपाती बन्दैछन्। सन् 2010 को सुरुमा इजिप्टको तहरिर चोकबाट सल्किएको अरबी जनाक्रोशले लगभग सबै अरबी मुलुकलाई छोएको छ। ‘अरब स्प्रिङ’ नामले प्रसिद्ध यो अरब उभारले अरबी मुलुकहरू हल्लाइदिएको थियो। 

स्वतन्त्रता, गणतन्त्र, धार्मिक सहिष्णुताको मुद्दामा मान्छे सडक निस्केका हुन्। कविता त्यहाँ नाराजस्तै पढियो जुलुस र सभातिर। कविता कत्ति मानव उपयोगी हुनसक्छ भन्ने लिटमस टेस्टमा कविता यसरी पास भयो।

यता तेल पनि धर्मजस्तै डिसाइडिङ फ्याक्टर हो, जसले अरबलाई विश्वकै टुँडिखेल बनाएको हो। यो त्यही अरब हो जसले विश्वलाई सत्याको धारणा दियो। यो त्यही अरब हो जसले अल्जेब्रा, अल्केमी, गिटार, कम्पास दियो। जसले युरोपको रेनेसाँलाई बाटो देखाएको हो। यो त्यही अरब हो जसले आज कविलाई चोरझैं झुन्ड्याउँछ। 

कवि जो मानव संवेदनाको रखवाला हो, आज अरबी कट्टरताको दुस्मन भयो। धर्मले सबभन्दा ठूलो हानि समाजलाई के गरेको छ भने यसले मान्छेलाई तार्किक हुनबाट रोक्यो। युरोपमा सन् 14 देखि 17 शताब्दीसम्म चलेको रेनेसाँ वा पुनर्जागरण आन्दोलनले समाजलाई अघि बढाउन केही गाँठी कुरा अघि ल्याएको थियो। 

रेनासाँले छिनोफानो गरेका केही सिद्धान्तमध्ये एउटा यस्तो थियो, ‘जुन कुरा विज्ञानले पुष्टि गर्न सक्छ, त्यो समाजको लागि ठीक छ। जुन कुरा विज्ञानले पुष्टि हुँदैन, त्यो पनि समाजका लागि ठीकै छ। तर जुन कुरा विज्ञानले पुष्टि वा अपुष्टि दुवै गर्न सक्दैन, त्यसको पछि लाग्नु समय बर्बाद गर्नु हो।’ भगवान् यस्तै पुष्टि वा अपुष्टि नभएको कल्पना हो जसले मान्छेलाई डिस्टर्ब गरिरहेको हो।      

तेलले गर्दा नै अरब राजनीतिक अक्ष भयो, जसको वरिपरि विश्व घुम्छ आज। प्यालेस्टाइनको गाढा घाउ क्यान्सर भइसकेको छ। गाजापट्टीमा दिनहुँको इजरायली बमबारी सामान्य भएको अवस्था छ। यहुदी प्रभुत्वको उग्रभावनाको नाममा जायोनिजम फैलाउने इजरायलले अरबको इस्लामलाई गोलाबारुद लगाएर चुनौती दिइरहन्छ। 

अरबी धार्मिक कट्टरताले मान्छेलाई बममा पनि फेरिदिएको छ। तेलमा आतंकवादको पनि धुरी गाडिएको छ। प्यालेस्टाइनको विवादित माटोमा युद्धहाट छ विश्वशक्तिहरूको। अमेरिका इजरायल र अरबलाई लडाएर फाइदा लुट्ने ताकमा छ सधैं जसले सबभन्दा बढी तेल हत्याउँछ। जसले संसारको महँगो बोइङ बेच्छ, उसैले हावाईजहाज उडाउन सबैभन्दा सस्तोमा ग्यासोलिन तेल किन्नु छ।

अरबको आँखा धर्मको पट्टीले बाँधिएपछि अरबमा बाहिरकाहरू र भित्रकाहरूले जे गर्दा पनि हुने भयो। संयुक्त राष्ट्रसंघको बुइ चढेर अमेरिकाले आज अरबमाथि जुन हिंस्रक ढलिमली गरिरहेको छ, त्यसलाई उसले शान्ति भनेर ठप्पा लगाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् 1948 मा इजरायल देशको घोषणा गरेयता प्यालेस्टाइन–अरब संघर्ष झनै चर्किएर गएको हो। 

विश्व दादा अमेरिकाको इसारामा चल्ने इजरायलको ‘जायोनिजम’ र धर्मान्ध अरबको दीर्घ लडाइँले लाखौं प्यालेस्टाइनीलाई यताको न उताको बनाएको हो। तेलको धन्दाको निम्ति पश्चिमा शक्तिशाली देशहरू अरबी प्रान्तमा धर्मयुद्धको फसल लगाइरहन्छन्। ‘तेलमार्फत नै तिमी प्रतिरोध गर्छौ’, असरफले लेखे।

धर्मको अफिम

अहिले पनि यो संसार धर्मको अफिममा लट्ठिएको संसार हो। धर्मको नाममा पशुको त बलि दिइन्छ दिइन्छ, कविको पनि बलि दिइन्छ। धर्म र कविमाझ गहिरै खाडल रहिआएको छ। धर्मको भुइँमा कविको शब्दफरुवा पर्छ। खनिँदै गएपछि धर्मको आन्द्राभुँडी फ्याङफुङ हुन्छ। धर्म धर्म रहँदैन जब कविले त्यसमा प्रश्नको रातो बोट रोप्छ। धर्म राज्यको पिँध अड्याउने टेको छर्लंग देखाउँछ तार्किक प्रश्नहरूले।

भगवानको अस्तित्व छ भने पनि जीवनको अर्थ छिचोल्नु उति सजिलो छैन– असरफले भने। प्यालेस्टाइनी रेफ्युजीका छोरा फयाद सउदी अरबमा बस्छन्, नागरिकताबिना। उनलाई नागरिकता दिइँदैन पनि। किनभने साउदी अरबका लागि सिरिया, लेबनान, जोर्डन र प्यालेस्टाइनी क्षेत्रका आप्रवासीलाई साउदीले सधैं टेडो आँखाले हेरेको छ। 

समकालीन उन्नत विश्वदृष्टिकोण पो भित्र्याउलान् कि भन्ने डरले साउदी कठमुल्लाहरू यी मूलथलोविहीन आप्रवासी हरूलाई आ श्रय दिँदैनन्। असरफ यही संकीर्ण कठमुल्ला कोपभाजनमा परेका छन्। असरफले एउटा कवितामा लेखे, ‘भनिएको थियो, यतै घरबार बसाउनू। तर तिमीहरूमध्ये कोहीकोही सबैसबैका दुस्मन हौ र त्यसैले ऐले नै यो ठाउँ छाडहिाल।’

असरफ नक्सा पनि बनाउँछन्। अरबलाई एसियासँग जोड्ने अरबी प्रायद्वीपको किनारस्थित बन्दरगाह सहर जेद्दा अरब संसारको केन्द्र थियो– तेलको खोजी नभएसम्म। त्यहीँको कलाकार समूह ‘एज अफ अरबिया’ वा ‘अरबको किनार’का सदस्य थिए उनी। त्यहीँबाट इस्लामबाहेक अन्यान्य धर्मसँग अरबको सम्पर्क हुन्थ्यो।

भारत र सोमालिया जाने जहाज त्यही बन्दरगाहबाट छुट्थे। चित्रकलाको माध्यमबाट विश्वका अन्यान्य चित्रकारहरूसँको उनको संगत अरबको निम्ति खतरा थियो। ‘फ्रिदा कालोको जुँगा’ कवितामा असरफ भन्छन्, ‘म सान्त्वना खोजिरहेको छु, तर जसरी म चाहन्छु र त्यसरी मैले तिम्रो ओठको व्याख्या गर्न स्थितिले अनुमति दिँदैन।’

कविताले चर्कै चिमोट्छ        

कविता अवश्यै पनि भावना, संवेदना, आभासहरूको समष्टि रूप हो। कविता यी सँगसँगै विचार, व्यंग्य, विद्रोहहरूको पनि व्यापार हो। कविताको व्यंग्यले चिमोट्छ चिम्टाले भन्दा कडा। सोयिंकाको ‘टेलिफोन वार्तालाप’, ब्रेख्तको ‘जेनेरल तिम्रो ट्यांक एक बलियो गाडी हो’, देवकोटाको ‘पागल’, कालीप्रसाद रिजालको ‘हमरी बिटियाको नत्था तोडिदिनुस्’, श्रवण मुकारुङको ‘बिसे नगर्चीको बयान’, राजेन्द्र भण्डारीको ‘इस् पढ्छु तेरो कविता’, मनोज बोगटीको ‘काफरे अमेरिका’ यसखाले कविताका नमुना हुन्।

क्राइस्ट र मोहम्मदको माझ मान्छे 

धर्म अर्थात् धारण गर्नु। तथाकथित नैतिकता धारण गरेर थाकेको बोझिल समाजलाई कविले जब सपनाको जुनेली दिन्छ तब राज्य डराउँछ किनभने राज्यलाई टिकाउने संस्थाहरूमध्ये धर्म एक बलियो लामो रेसको घोडा हो, विशेष गरी अरबजस्तो धार्मिक कठमुल्लावादी मुलुकतिर। पश्चिम जसरी क्राइस्टको काँधमा चढेर पूर्वभन्दा अग्लो हुनुको दावा गर्छ त्यसरी नै पूर्वचाहिँ मोहम्मदको हत्केलामा बसेर पश्चिमलाई धम्की दिन्छ। 

हटिङ्टनले काटेको दुईफ्याके विश्वमोडलको अड्कल ठीक होलाहोलाझैं छ। पश्चिमी र पूर्वी गोलाद्र्ध एकार्काका सम्पूरक नभएर चिरकालीन बैरी भएका छन्। ब्ल्याक राइटिङलाई विश्वमञ्चमा बलियो उभ्याउने कवि सोयिङ्का भन्छन्, ‘किन एक मुठी घातकहरू बसेर अरूको नाममा मरणको फरमान जारी गर्छन् ? ’ मारिने फतवाको कारण वर्षौं निर्वासन भोगिरहेका तसलिमा नसरिन र सलमान रुस्दी बहुचर्चित लेखकहरू हुन्। 

‘धर्म व्यक्तिगत प्रतिज्ञा हो। आस्थाको कुनै पनि कानुनलाई हामीले मान्नु हुँदैन जसले हाम्रो आस्था अरूको भन्दा माथिल्लो हो भन्ने ठोकुवा गर्छ’, वोले सोयिंकाले भने। असरफको मुक्तिको पक्षमा उनको अगुवाइमा भइरहेको पदयात्रामा कड्किए, ‘हामीले बेग्लै आस्था मान्यौं भन्दैमा हामीलाई मारिनु, यातना दिइनु वा कैद गरिनु हुँदैन। हामीले केही पवित्र पाठलाई हाम्रो जीवनमाथि विजयी बनायौं।’

कविको चाह   

बचाउने कोसिसहरूका बीच असरफ मारिन्छन् नै भने पनि उनका कविताले मान्छेलाई अरबी, प्यालेस्टाइनी, यहुदी हुनुको परिधिबाहिरको मान्छे हुने सपना देख्न सिकाइरहनेछ नै। मान्छेले मान्छे हुनुको लडाइँ अझ बाँकी रहेको बोध तब झन् चर्को हुन्छ जब कविताको कालीगढले ज्यानकै बाजी लगाएर कविता लेखिरहेको हुन्छ। आखिर असरफलगायत संसारको हरेक फौलाद कविले बर्तोल्त ब्रेख्तकै भाषामा आफ्नो कविताबारे सुन्न चाहेको हुन्छ, ‘तिम्रो पञ्जा देखेर र डराउँछन् नराम्रा मान्छे र तिम्रो शान देखेर रमाउँछन् राम्रा मान्छे। यही चाहनेछु सुन्न म आफ्नो कविताबारे।’

असरफ फयादका कविताहरू

(सन् 2008-मा दर त-फरबी, बेरुइतद्वारा प्रकाशित फयादको कविता किताब ‘इन्स्ट्रक्शन्स विदिन’-बाट। यो किताब सउदी अरबमा प्रतिबन्धित छ। अरबीबाट अङ्रेजी अनुवाद मोना करीम। नेपाली अनुवाद– राजा पुनियानी)

  1

गरिबीको मोसो पोतिदिनु सिवाय
त्यो दिन पेट्रोलले अरू क्यै हानि गर्ने होइन

जुन दिन अर्को तेलको कुवा
खोजिनिकाल्नेको अनुहार अँध्यारो हुन्छ
जुन दिन जनताको उपयोगको लागि जीवन
तिम्रो मुटुमै घुस्छ तिम्रो हंसबाट
अझ्झै बेसी तेल निकाल्न

खासमा यो तेलले खाएको कसम हो
साँचो कसम

  2

भनिएको थियो – यतै घरबार बसाउनू
तर तिमीहरूमध्ये कोही कोही
सबै सबैका दुश्मन हौ
त्यसैले अहिले नै यो ठाउँ छाड़िहाल

नदीको पिँधबाट आफैलाई हेर्नू
माथिल्तिर हुनेले फेदमा बस्नेलाई
दयादान गर्नुपर्ने हो
विस्थापित असहाय छ
तेल बजारमा बिक्री नहुने खुनजस्तै

  3
ए रात
तिमीसँग समयको अनुभव छैन
तिमीसँग बर्खा पनि छैन
जसले पखाल्न सकोस्
तिम्रो अतीतको भग्नावशेष
जसले तिमीलाई मुक्त गर्नु सकोस् त्यसबाट
जसलाई तिमीले धर्मपरायणता भनेको थियौ

र मुटुबाट
जुन लायक छ
प्रेमको खेलको र
तिम्रो अश्लीलताको चिरफारको
त्यो थिलथिले धर्मबाट
त्यो झूटो ताञ्जीलबाट
ती भगवानबाट जसले उहिल्यै आफ्नो इज्जत गुमाइसकेका छन्

  4

मेरा बाजे हरेक दिन नाङ्गै उभिन्छन्

देशनिकाला नभई
दैविक सृष्टि नभई

मेरो आकारमा कुनै दैविक छुवाइबिना नै
म पुनर्जीवित भएको छु
म यो पृथ्वीमा नर्कको अनुभव भएर छु

पृथ्वी त आखिर
रेफ्युजीहरूको लागि बनाइएको नर्क न हो

नयाँ पुस्ताका लेखकको भूमिका

नारायणप्रसाद काफ्ले

कुनै एक लेखकले जतिनै प्रगतिशील विचार लिएर साहित्य सृजना गरे पनि त्यसको प्रभाव पर्ननसक्नु यतिखेर सबभन्दा ठुलो चुनौती र विडम्बना भएको छ। सामाजिक विकृति र विसङ्गति,आममानिसमाथि हुनेगरेका अन्याय-अत्याचार र शोषण,राजनैतिक प्रपञ्च आदिलाई देखेर अचेलघरि धेरै रचनाहरू लेखिन्छन्। तरै पनि त्यसको प्रभाव कहीॅ कतै प्रत्यक्ष परिहालेको देखिन्न। यस्ता विकृति र विसङ्गत माहोलमा निरन्तर बढोत्तरी भइरहेको छ। जसले गर्दा लेखकमा केही आॅच आउने गरेको र नयाॅ पुस्ताका प्रगतिशील लेखकहरू हतोत्साही बन्नपर्ने स्थिति लेखापर्ने गरेको पनि देखिन्छ। परिवर्त्तनको हुङ्कार गर्नेहरूलाई पनि केहीहदसम्म सोॅच्न बाध्य गराउनथालेको सुनिन्छ। 

प्रगतिशील विचारमा लेखिएका हाम्रा धेरै रचनाहरू औपचारिक मञ्चमा नै सीमित रहने गरेकका छन्। जसलाई लक्षित गरी लेख्यो उसैको समकक्ष पुग्न नसकेको पनि लेखकहरू गुनासो गर्छन्। जुन गुनासोमा हामी नयाॅ सहमत र सामेल छौॅ। आज गरिबी र अरू समस्यामा जिल्लिएर बाॅच्नेहरूको सङ्ख्या कति छ कति तरै पनि उनीहरूको हक अधिकार र न्यायका प्रसङ्गमा लेखिएका रचनाहरू सफल बन्न सकेको देखिन्न। नलेख्नेहरू यस अर्थमा ठान्ने गर्छन् -प्रभावहीन नलेख्नु। उनीहरूको भनाइ ठम्याई केही हदसम्म युक्तिसङ्गत छ तर लेखकको धर्मको निम्ति भने पुरै असान्दर्भिक र औचित्यहीन। किनभने लेखकहरू, कविहरू, कलाकारहरू भनेका विचारका वाहक हुन्। विचारका योद्धा हुन्। जुन युद्धमा होमिएपछि दूरागामी लक्ष्यभेदन मुख्य अभीष्ट हुन जान्छ। जसले युद्ध त्याग्नु भनेको उनीहरूले वहन गर्ने समाज परिवर्त्तनका दायित्वबाट सरासर पछि हट्नु बराबर हो। हामी जस्ता नयाॅ पुस्ताका लेखकले झनै मनन गर्नुपर्ने विषय भनेको यीनै हुन्। 

समय /समाज जसरी परिवर्त्तनशील छ उसरी नै यसको संरचनामा परिवर्त्तन भइरहेको देखिन्छ। जुन संरचनामा बसेर त्यसलाई आममानिसहरूको हकहीतार्थ अवधारणामा परिणत गर्नु अहिलेको नयाॅ पुस्ताका लेखकको निम्ति सबभन्दा ठुलो चुनौती बन्दैछ। 

जुन वर्गलाई लेखकहरू, कविहरू आदि आफ्ना विचारलाई आममानिसहरू समक्ष पुर्‍याउन चाहन्छन् आज त्यही समूह नै अशिक्षित नै छन्। अहिलेको व्यवस्थाले अशिक्षालाई निर्मूल गर्ने जति नै प्रयास गरे पनि त्यो समग्रमा असफल नै रहेको देखिन्छ। पुजीवादी व्यवस्थाका परिवर्तित रूपहरूले ती समूहलाई निरन्तर कुरुप बनाउनमा कुनै कसर छाडेको छैन। सचेत र सजग भएर बाॅच्नेभन्दा धेरै चिन्ता गर्ने भएका छन् कसरी जिउने। अभावै अभावमा जीवन यापन गरिॅदा विशाल समूह उन्मुक्तिको चेतनादेखि नै वञ्चित रहनुपर्ने स्थिति अनि प्रगतिशील लेखक कविहरूले निर्वहन गर्नुपर्ने भूमिकाबीच आकाश र पातालको फरक बन्दैछ। जसले गर्दा आजका नयाॅ पुस्ताले के कस्ता मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा अन्योलता बढ्दैछ। विचारका नयाॅ पुस्तालाई अहिले विभिन्न पुजीवादी प्रायोजनाद्वारा प्रायोजित मञ्चहरूमा सीमित राख्ने कुचाल र प्रयासहरू सफल बन्नथालेको देखिन्छ। जसले नयाॅ पुस्ताका हामी लेखकहरूलाई हाम्रो काम भनेको सीमित सृजना हो कुनै पनि पीडित दलितवर्गका जनान्दोलनमा सहभागिता नरहे पनि हुन्छ भन्ने विचारको पृष्ठपोषक बन्दै गइरहेका छौॅ। 

नयाॅ पुस्ताका लेखकहरूलाई प्रतिबद्ध र इमान्दार लेखक बन्न नदिने पुजीवादद्वारा प्रायोजित धेरै कुचाल र कुचक्रहरू यत्रतत्र फैलिएको देखिन्छ। साहित्य समाज आदिलाई पर्गेल्न विभिन्न औचित्यहीन वाद र सिद्धान्त अनि त्यसको भारी बोकाइबाट हड्याङ फुस्काउने माध्यमहरू बग्रेल्तै छन्। 

आजका नयाॅ पुस्ताका सबै लेखकहरू उति कमजोर धरातलबाट खडा भएका छैनन् जति पुजीवादी अवधारणाबाट इक्रान्त बनाउने सिलसिलेवार प्रयासहरू गरिॅदैआएका छन्। पुजीवादी सोॅचले हामी यस पुस्ताका लेखकहरूलाई आममानिसहरूकासितको सरोकारदेखि हटाएर सीमित समूहमा सम्मिलित भएर बाॅच्ने अभ्यासमा अभ्यास्त गराउने कोसिस जारी छ। तर हामीमा रहिआएको सृजनात्मक गतिविधि अनि आममानिसहरूको सङ्घर्ष र त्यसमा प्रत्यक्ष सहभागितालाई बढी महत्त्व दिने दिशामा अघि बढ्नसक्यौ भने अहिले पनि हाम्रो समाजप्रतिको दायित्व र सृजनात्मक धरातल उस्तो कमजोर छैन जतिको पुजीवादले बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ। 

चिया उद्योगमा ठुलो षड़यन्त्र !

अभिजय राई

प्लान्टेसन लेबर एक्ट 1951 अनुसार आवास, चिकित्सा, पिउने पानी इत्यादी सेवा आपूर्तिको जुन जिम्मेवारी मालिकहरू माथि छ, ती सबै आफ्नो काँधबाट झर्कने  कोसिस कैयौं वर्षदेखि मालिकहरूले गरिरहेका छन्। यस विषयलाई मजदुरहरू भित्र पनि ग्रहणीय गराउन पनि तिनीहरु धेरै हदसम्म सफल भएका छन्। बगानको अस्पतालहरुमा डाक्टर छैन, चिकित्सा सेवा सहीरूपमा हुँदैन, नयाँ घर बनाउने वा पुरानो घरको मरम्मती गर्ने काम हुँदैन, दाउराको सट्टामा प्राय पैसा नै दिइन्छ वा त्योपनि दिइन्दैन— यो सबैले गर्दा यी सबै सहुलियतहरूको सट्टामा नगद राशी दिनु नै राम्रो भनेर एउटा बहस आइरहेछ—अनि त्यसलाई श्रमिकहरू भित्र फैलाउन काम पनि चलिरहेछ। एउटा गलत धारणा त थिदै थियो कि घरबार, दबाई-पानी, दाउरा-रासिनको निम्ति पैसा काटिन्छ र त्यसले गर्दा नगद राशीमा पैसा कम्ती नै दिइन्छ। फलस्वरूप आधार तयार नै थियो। 

केन्द्रीय उद्योग र वाणिज्य प्रतिमन्त्री निर्मला सीतारामनले उत्तर बंगाल भ्रमणमा आएर प्रस्ताव राखेका छन्— पुरा ज्याला नै नगद राशिमा दिइयोस, सामाजिक सुरक्षाको केन्द्रीय योजनाहरूको सुविधा चिया श्रमिकहरूले पाओस्। ज्यालाको एउटा राशी पनि उनले सजेस्ट गरेका छन्— 250 रुपियाँ। धेरैजसो युनियनको नेताहरूले पनि यस कुरामा सहमति व्यक्त गरेका छन्। सीतारामनको प्रस्तावले झन् मालिकहरूले खोजेको मागलाई नै टेवा दियो अनि यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भए अन्तमा मजदुरहरू नै क्षतिग्रस्त हुन्छन् भन्ने कुरा धेरैले बुझ्न सकेको छैनन्। यहाँसम्म कि श्रमिकहरूको कल्याण गर्ने, र तिनीहरुको लागि सोचविचार र काम गर्नेहरु भित्र पनि यो कुरामा निकै नै अस्पष्टता छ जस्तो लाग्दैछ। 

शुरुमा नै भन्नुपर्ने कुरा के हो भने आठ घन्टा श्रमको बिनिमयमा एकजना चिया श्रमिकले कत्तिको ज्याला पाउनुपर्ने, त्यो हिसाब अहिले सम्म भएकै छैन। देशमा निम्नतम ज्याला अधिनियम छ, देशको सर्वोच्च त्रिपक्षीय संस्थान इन्डियन लेबर कन्फरेन्स (ILC)-को पन्ध्रौं सम्मेलन (1957) मा एउटा श्रमिक परिवारको लागि खाद्य, वस्त्र, आवास, इन्धन इत्यादीको लागि न्युनतम आवश्यकता अर्थात् एकजना श्रमिकको न्युनतम ज्याला निर्धारणको निम्ति एउटा सर्वजनिक फर्मुला छ, देशको सर्वोच्च न्यायालयमा यी सम्वन्धित राय (1992) छ— जसमा नानीहरुको लागि शिक्षा, चिकित्सा, मनोरञ्जन, बिहा, चाडवाडको निम्ति न्युनतम आवश्यक राशी निर्धारित गरिएको छ अनि त्यसको हिसाबले नै निम्नतम ज्याला निर्धारण गर्नु र त्यो सुनिश्चीत गर्नको निम्ति कुनै पनि मालिक वाध्य पनि हुन्छ। सर्वोच्च न्यायालयको राय अनुसार यो ज्यालाको रकम irreducible minimum, कुनैपनि स्थितिमा यो भन्दा कम्ती ज्याला दिनु हुँदैन। मालिकहरूको त्यो क्षमता छ कि छैन त्यो प्रश्न पनि अर्थहीन हो। यस बावजुदपनि चिया मजदुरहरू यो irreducible minimum देखि बन्चित छन्। राज्य सरकारले चिया श्रमिकहरूको निम्ति न्युनतम ज्याला घोषणा गरेको छैन, न त कुनैपनि त्रिपक्षीय बैठकमा न्युनतम ज्याला कति हुनुपर्ने त्यसमाथि छलफल भएको छ। जब त्यही नै निर्धारित भएको छैन, त्यस्तो खण्डमा त्यो 'काटी राख्नु' भन्ने कुरा कहाँ बाट आउदैछ? प्रत्येक बैठकमा नै एउटा मोलतोलको प्रक्रियाबाट  केहि हदसम्म बढोत्तरी हुन्छ तर त्यो पनि कुनै नीतिनियमको आधारमा होइन। जे हुन्छ त्यो नीतिहीन र निन्दनीय मोलतोल मात्रै हो। हिसाबको कुरै छैन, के को आधारमा, कुन नापदंडले त्यो ज्यालामा बढोत्तरी भएको छ, त्यसको उत्तर दिने कुनै वाध्यता पनि छैन। ज्यालामा जुन वृद्धि भयो, त्यसको सठीक प्रमाण दिने कुनै आवश्यकता पनि कसैको तर्फबाट छैन। जहाँनिर जम्मा ज्याला कति हुनुपर्ने त्यो निर्धारित भएको छैन, त्यहाँ काटी  राक्ने कुरा  कहाँ बाट आउदैछ? के कोई भन्न सक्छ कि कति देखि कति काटेपछि पोहोर साल ज्याला 112.50 रुपियाँ थियो, यस वर्ष 122.50 रुपियाँ छ, अनि आउने वर्ष 132.50 रुपियाँ हुनेछ? केहि दिन अघि सम्म पनि चिकित्सा, पिउने पानी, दाउरा, रासिन, चप्पल, प्रोभिडेन्ट फण्ड, ग्र्याचुइटी इत्यादी को लागि एकजना श्रमिकको दैनिक कति खर्चलाई अनि नगद ज्यालाको राशिलाई जोडेर जम्मा कति ज्याला दिइन्छ, त्यसको हिसाब मालिकहरूले देखाउने गर्थे। तर तिनीहरुले कहिल्यैपनि यसैलाई न्यायपूर्ण न्युनतम ज्याला भनेर दावा गर्ने आँट गरेका छैनन्। त्रिपक्षीय बैठकहरूमा जुन ज्याला तय हुन्थ्यो, त्यो सँग जोडेर अरू सेवाहरूको खर्चको हिसाबले एउटा राशि तिनीहरुले देखाउथे। तर  ILC-को फर्मुला अनि सुप्रिम कोर्टको राय एवं आजको बजारको महंगाई अनुसार हिसाब गरे तराई-डुवर्सको एकजना श्रमिकको जम्मा मजदुरी कमसेकम 500 रुपियाँ हुने थियो। यस बाट अन्यान्य सहुलियतको निम्ति 100 रुपियाँ खर्च लिएतापनि ज्यालाको नगद राशि 400 रुपियाँ हुन्थ्यो। खासमा अरू सहुलियतहरूको जरुरत छैन, पुरै ज्याला नगद राशिमा दिओस् भन्नेहरू बुझेर वा नबुझेर मालिकहरूको सुरमा सुर मिलाउँदैछन्।

कोइ कोइ भन्नसक्छन्, ठिकठाक हिसाब गरेर सम्पूर्ण ज्याला नगद राशिमा दिंदा केको क्षति? सन्दर्भ र परिप्रेक्ष दिमागमा राखेर नसोच्दा यस्तै हुन्छ। अनि यस प्रकारले मालिकहरूको जालमा फस्ने सम्भावना बढ्छ। बरु, विपरीत प्रश्न उठ्न सक्ला, ज्यालाको एउटा अंश नगदमा नदिएर सहुलियतको रुपमा दिंदा पनि के हुन्थ्यो? क्षति त छैन, बरु फायदा छ। यस्तो गर्दा महंगाई ले जुन वेज-इरोसन वा ज्यालाक्षय ल्याउँछ, त्यसको सम्भावना पनि आंशिकरुपमा रोक्नसकिन्छ। महंगाई जस्तो सुकै होस्, कतिवटा चीज, कतिवटा सेवाको ग्यारेन्टी हुन्थ्यो। उल्टो बहस पनि आउला, त्यो चीजहरू वा सहुलियतहरू त त्यसै यथार्थमा दिंदैन, औपचारिकतामा यी सब राखेर त हाम्रो नै क्षति छ। यो बहसमा छ पाउनु नपाउनुको प्रश्नलाई मान्यता दिनु। यसलाई मान्यता दिनुको अर्थ हो ज्यालाको माँगलाई दुर्बल पार्नु। एउटा स्वीकृत अधिकारलाई छोड्ने शर्तमा अर्को अधिकार पाउँछ भन्ने कुरा दोहराउनुको मतलब के हो? मालिकहरूले प्लान्टेसन लेबर एक्ट अनुसार पाउनुपर्ने सहुलियतहरू दिंदैनन्। अब दिंदैनन् भनेर छोडिदिने त? कि दिलाउनको लागि सङ्घर्ष गर्ने? आर्जन गरेको अधिकार लाई नै हामीले रक्षा गरेनौ भने नयाँ माँग पुरा गर्नु? न्युनतम ज्याला दिने पनि त मालिकहरूले तरखर देखाउदैनन्। त्यसो भए त्यो माँग पनि कसरी जित्नु? ठोस कुरा हो, मालिकहरू पीएलए-को सबै वाध्यता बाट मुक्त हुन खोज्दैछन्न् , र यसको सट्टामा तिनीहरू नगद राशिमा अलिकति बढोत्तरी पनि गर्नसक्छन्। खासमा मालिकहरूले श्रमिकहरूलाई अलिकति पनि बेसी पैसा दिन राजी छैनन्। जे छ त्यही यताउति गरेर दिनु कि त त्योभन्दा पनि  कम्ति दिन खोज्दैछन्। अनि सरकार पनि त्यसलाई नै निम्नतम ज्याला भनेर ठग्ने कोसिस गर्दैछन्। अनि नबुझिकनै कतिजनाले यसको पक्ष लिंदैछन्। 

श्रमकानुन सुधारको नाममा जुन प्रकारले मजदुरहरूको रोजगार र अधिकारहरूलाई खोस्ने कोसिस चलिरहेको छ, त्यसलाई दिमागमा राख्दा हामी सजिलो सँग नै बुझ्नसक्छौं कि प्लान्टेसन लेबर एक्ट हटाउने माँग मालिकहरुले उठाई रहेकाछन्। अनि विभिन्न बहाना बनाएर श्रमिक र आममानिसहरूलाई भड्काउन खोज्दैछन्। केवल ज्याला लिएरै होइन, एउटा दीर्घकालिक परियोजना लिएर तिनीहरु अग्रसर हुँदैछन्, रोजगारको निश्चिततालाई खोस्नु नै त्यसको उद्देश्य हो। ठोस आक्रमण चाँही यहाँनै छ।

चियाको डिमाण्ड बढदैछ, जनसंख्या बढदैछ अनि सङ्गठित चिया उद्योगको सँगसँगै एउटा असंगठित चिया उत्पादन व्यवस्था दिन प्रतिदिन बलियो हुँदैछ। यो नयाँ व्यवस्थामा बगान, फ्याक्ट्री, आवास अनि स्थायी श्रमिक लिएर कम्पोजिट युनिटको सट्टामा हजारौं असङ्गठित चिया-किसान हुनेछ, यताउति छरपस्टिएको सानोतिनो असंख्य 'नयाँ बगान' हरू हुनेछ, काँचा पत्तीको दलाल अनि 'बटलिफ फ्याक्ट्री' हुनेछ। हालैमा 'मिनी चिया फ्याक्ट्री' पनि आएको छ।  यस व्यवस्थामा काँचो पत्तिको लागि खर्च कम्ती आउँछ।  'बटलिफ फ्याक्ट्री'मा 'म्यनुफेक्चरिंग कस्ट' पनि कम्ती आउँछ। त्यसलेगर्दा 'कस्ट अफ प्रोडक्सन' पनि कम्ती नै हुन्छ। किनभने यस व्यवस्थामा ज्याला बाहेक मालिकहरुलाई त्यस्तो केहि जिम्मेवारी हुँदैन, सोशल सिक्युरिटी बेनिफिट'हरूको त नामनिशान छैन। सङ्गठित श्रमिकको टोली नरहेकोले श्रमिक आन्दोलनको आशंका पनि छैन। सबैतिरबाट विचार गर्दा यो नयाँ मोडेल चाँही  मालिकहरूको लागि निकै सुविधाजनक हो, जसमा काँचो पत्ती उत्पादन खर्चलाई एक प्रकारको 'आउटसोर्सिंग' बाट गराउने चलन छ। चिया उद्योगमा नयाँ उदारवादको प्रयोग यसरी नै हुँदैछ। यो नयाँ व्यवस्थामा मालिकहरुको लागि छ 'झमेला' कम्ती, नाफा बेशी।

त्यसले गर्दा स्वाभाविकरुपमा नै मालिकहरूले 'एस्टेट गार्डन' वा 'सेट बगान'को प्रचलित विधिव्यवस्थालाई फेरबदल गर्न खोज्दैछन्। एकतिर असंगठित क्षेत्रलाई फैल्याउन साथसाथै त्यसलाई उदाहरणको रुपमा देखाएर सङ्गठित क्षेत्रमा पनि 'ढांचागत परिवर्तन' वा स्ट्रक्चरल चेन्ज ल्याउने कुरा चल्दैछ। अर्थात् समग्र चिया उद्योगमा नै नयाँ मोडेल लागु गर्न प्रयास चलिरहेको छ। यी सबै बाट श्रमिकहरूको अधिकार र रोजगारको निश्चयता माथि एउटा भयावह आक्रमण आउँदैछ। श्रमिकशोषण झन् बढाउने कोसिस चलिरहेको छ। मालिकहरूले सोशल सिक्युरिटी बेनिफिट हटाउनको नाममा अन्तसम्म ‘जब सिक्युरिटी’ नै खोस्ने कोसिस गर्दैछन्। बगान मजदुरहरूको लागि सरकारी सुविधाहरू लागु गर्नुको कुरा जति आउँदैछ, त्यति नै कम्ती हुँदै जान्छ बगान श्रमिकको हिसाबले पाउनुपर्ने अधिकारको कुरा? किन त? के असंगठित उद्योगको मजदुरहरूको लागि चालु गरेको विभिन्न योजना चिया मजदुर माथि थपेर यिनीहरुलाई पनि असंगठित मजदुर बनाउन खोज्दैछ सरकार? 

कन्सल्टेटिभ कमिटी अफ प्लान्टर्स (सिसिपिए)को भुतपुर्व कन्भेनर एन के बासुले चिया उद्योगमा एउटा नयाँ फर्मुला ल्याउने कुरा गरेका थिए। त्यो समय थियो सन् 2006। त्यो फर्मुला अनुसार चिया बगानलाई ग्रोअर र फ्याक्ट्रीमा चाडै छुट्टाउन पर्छ। यस बाहेक— 1) प्लान्टेसन लेबर एक्ट रद्द गर्नुपर्छ। 2) विभिन्न प्रकारको ट्याक्सको स्ट्रक्चरलाई सरल गर्नुपर्छ। 3) चिया उत्पादकहरूलाई चिया सिधै बजारमा चिया बिक्री गर्ने अनुमति दिनुपर्छ। यस्तो कदमहरु लिएको भए चिया बगानमा काम गर्नेहरुको संख्याको 75% नै बेकारी हुने थियो। के गर्नु तिनीहरू? यिनीहरुको दायित्व सरकारले लिनुपर्छ हरे। धेरै जनाले यस्तो पनि भन्छन् कि सहुलियतहरूको जिम्मेवारी मालिकको हातमा रहेकोले बगान मजदुरहरू मालिकको दास जस्तै हुन् रे। हो र? मालिकले मजदुरको ज्यालादारी श्रमबाट मुनाफाको पहाड बनाउदैछन्, अनि तिनीहरुलेनै जिम्मेवारी नलिने? त्यो सहुलियतहरू आमजनताले तिरेको ट्याक्सबाट सरकारले  किन दिनुपर्ने? यी सहुलियतहरूले गर्दा श्रमिकहरू बगान सँग बाँधिएको हुन्छन् भने त मालिक पनि दायवद्ध हुन पर्छ। यी दायवद्धता बाट मालिकहरुलाई छुटकारा दिएर तिनीहरूलाई निर्धक्क भएर  'हायर एण्ड फायर' नीति लागु गर्ने लाइसेन्स दिनको लागि किन लागिपरेको छ सरकार??

कविता : रामसाइलीको कथा

कपिल तामंग

रामसाइली जन्मेको दिन सबैलाई थाहा छ।
बोनस पाउने बेला थियो....
र त्यो राति नै फ्याक्ट्रीमा ताला लगाएर
कमानबाट भागेका हुन् कमानका मालिक।

कनिका सरिको चामल
अनि हिट्टीको झोल(आटाको सुप)को आडमा
नौ महिना कोखमा हुर्केकी रामसाइली
हाड र छाला मात्रै की थिई।

प्रसव वेदना भोग्न नसकेर उसकी आमाले
उ जन्मने बितिकै आफ्नो प्राण त्यागेको हो
त्यसैले रामसाइलीले नाम भन्दा पहिले
अलिक्षिनीको उपाधि पाएकि हुन्।

बाउ रक्सीको ताल अनि क्षय रोगको खोकीसँगै
अन्योल परेर ओछ्यानमा पल्टी खाँदा
मामा-माइज्युले उसलाई पालेको हो।

अन्नको एक एक दाना
अनि फाटेको लुगाको एक एक पैसाको हिसाब राखे पनि
ऋणमा पर्ने थिएन होला उसका मामा-माइज्यु
यदि उसले गरेको घरेलु कामको मूल्य भई दिए।

तर यथार्थ भिन्नै थियो...
भान्साघर भित्रै हुर्केको रामसाइलीको
च्याप्टे मुहार, रक्तहिन गाला,
अनि निधाउरे आँखाहरूमा
जीवन जिउने आशाको आगो जलिरहेको हुन्थ्यो।

समय बित्यो वैश आयो...
रामसाइलीलाई पनि संसार हेर्ने,
तल्लो घरकी माइली
अनि क्षेत्री बाउकी छोरी पुतलीले जस्तो
गालामा लाली पोती घुम्न मन लाग्थ्यो
तर घरेलु काम
अनि बाउको स्यारमा नै दिन बित्थियो।

दिल्ली, केरेला जानेहरूको हुल
दिन दिन बढ्न थाल्यो
र गाउँ दिन दिन रित्तिन्दै गयो।
साथी-भाइ सबै परदेश लागे।

पल्लो गाउँकी काकी-माइज्युले
रामसाइलीलाई पनि लान्छु भने।
मामा-माइज्यु पनि माने।
“हेर घरमा एक-दुई पैसा आउँछ
तेरो बाउको औषधिको दाम पनि त
दिन दिन महँगो हुँदै जाँदैछ जा” भनी दिए।

आफूसँग भएको सानो पोका-पतेरो बोकेर
रामसाइली दिल्ली गएको आज चार वर्ष भयो
कहीँ कतै कुनै खबर छैन...

हिज सुने तल्लो गाउँको रामसाइली पनि
त्यसरी नै परदेशमा हराई रे ...
सायद उसको पनि कथा
यही रामसाइलीको जस्तै थियो की?

चियाबगानको ताजा स्थिति र चियाबगान सङ्ग्राम समितिको गतिविधि

 लीलाबहादुर छेत्री

प्राय: डेढ दशकदेखि यता उत्तरबङ्गालका चियाबगानहरूमा शुरु हुनथालेको गतिरोध यतिखेर चरमोत्कर्षमा पुगेको छ। जसको कारण चियाबगानहरूमा आश्रित लाखौँ मानिसहरूको जीवनस्तर दैनन्दिन विकट सङ्कटमा पर्नथालेको छ। भोकमरी र प्राथमिक स्वास्थ्योपचार अनि अरू बुनियादी समस्याहरूको भुङ्रोमा परेर आश्रित मानिसहरू असवाभाविक मृत्युको शिकार भइरहेका छन्। जुन मृत्यु दरमा कमी आउनुको साटो तेब्बर चौबर हुँदैगइरहेको देखिन्छ। एक किसिमले चियाबगानमा सृजित समस्या सीमा बाहिर हुनथालेको मानिसहरूले बताउन थालेको सुनिन्छ। यतिञ्जेल नियन्त्रणमा राखिने अभिप्रायमा चलिएका प्रशासनिक एवं सरकारी प्रयासहरू प्रभावहीन जस्तै नै देखिन्छ। क्षेत्रीय, राज्यस्तरीय अनि केही राष्ट्रीय स्तरका प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रोनिक मिडियाले उत्तरबङ्गालका चियाबगानहरूमा सृजित समस्याहरूलाई लिएर चर्चा गर्नथाले पनि राज्य तथा केन्द्र सरकारको सम्बन्धित निकायले त्यस विषयलाई लिएर खासै गम्भीरता देखाउन नसकेको गुनासो बढ्न थालेको छ। अहिले राज्यको सत्तासीन दल अनि विपक्षी र श्रमिकवर्गको हिमायती ठान्ने राजनैतिक दल र राजनैतिक दलसमर्थित सङ्गठनहरूबीच चियाश्रमिकहरूको मृत्यु दरलाई लिएर खिचातानी, आरोप-प्रत्यारोपको दौर शुरु भएको देखिन्छ। जुन दौर आउॅदो विधानसभाको माहोलमा अझ प्रतिस्पर्धात्मक हुने सम्भावना व्यक्त गरिॅदैछ। यस्तो स्थितिबीच केही सचेत समूह अघि आएर 2015को 22 नोभेम्बर दिन सिलगढीको एक कन्भेन्सनबाट 'चियाबगान सङ्ग्राम समिति' अस्तित्वमा आएर केही आशा र भरलाग्दा कार्यक्रमहरू शुरु गरेको देखिन्छ। हालसम्म चियाबगान सङ्ग्राम समितिले सम्पादन गरेको कार्यक्रमलाई आमश्रमिकहरूले सकारात्मक पहलको रूपमा उल्लेख गर्नथालेका छन्। समितिले शुरुदेखि नै एक राष्ट्रिय स्तरको गैरराजनैतिक मञ्चको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै चियाबगानको समस्यालाई लिएर समाधानको अभियानमा अग्रगामी पदक्षेप प्रारम्भ गरेको देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा चियाबगानमा आश्रित मानिसहरूको समस्यालाई लिएर राजनैतिक दलसमर्थित सङ्गठनहरूले पनि निरन्तर काम गर्दै आए पनि समस्यालाई पार लगाउन नसकेपछि आश्रित मानिसहरूले एउटा गैरराजनैतिक सङ्गठनको आवश्यक्ता महसुस गर्दै आएको सुनिन्थ्यो। जुन आवश्यक्तालाई परिपूर्ति गर्न गठित चियाबगान सङ्ग्राम समितिमा कानुनविद्हरू, शिक्षाविद्हरू, पत्रकारहरू, कलाकारहरू, सांस्कृतिक कर्मीहरू लगायत सचेत विद्यार्थीसमूह आदिलाई सामेल गरिएको छ। उत्तरबङ्गाल, कोलकाता र दिल्लीका बुद्धिजीवीहरूलाई प्रतिनिधिका रूपमा सामेल गराइएको चियाबगान सङ्ग्राम समितिले 67 औं गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा प्रथम राज्यस्तरीय कन्भेन्सन सफलतापुर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ। आममजदूरहरूलाई संवैधानिक एवं न्यायसङ्गत हक अधिकारबारे सचेत तुल्याउन डुवर्स र तराईका गतिरोधव्याप्त चियाबगानहरूमा जनचेतनामूलक शिविरहरूको आयोजना गरिसकेको छ। गणतन्त्रको पूर्वसन्ध्या अर्थात् 25 जनवरीको दिन सम्पन्न कोलकाता सम्मेलन अवधि समितिले तय गरेको केही कार्यक्रमहरूले निकट भविष्यमा चियाबगानमा आश्रित मानिसहरूको हक अधिकारलाई लिएर गरिने अभियानहरूमा कानुनी सहयोगको माहोल सृजना गर्ने सम्भावना बढेको देखिन्छ।

चियाबगान सङ्ग्राम समितिका प्रमुख संरक्षक सुखमन मोक्तानका अध्यक्षतामा सम्पन्न कोलकाता सम्मेलनले पारित गरेको महत्त्वपूर्ण प्रस्तावका बुॅदाहरूले सङ्गठनको मुलभुत उद्धेश्यप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरेको प्रमाण पाइन्छ। जुन प्रस्तावमा चियाश्रमिकहरूका वास्तविक तथ्यहरू सचेत समूह समक्ष लिखित दस्ताबेजको रूपमा प्रकाशन गर्ने, प्लान्टेशन लेबर एक्टमा उल्लिखित कुराहरूलाई आमश्रमिकहरू समक्ष पुर्याउनलाई पत्र-पत्रिका र पुस्तक पर्चाहरूको प्रकाशन गरिने कुराहरूलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ। यस बाहेक कोलकाता सम्मेलनको मञ्चबाट प्राप्त गरेको विभिन्न उद्योगहरूसित आवद्ध श्रमिक सङ्गठन र प्रतिनिधिहरूको सहकार्यलाई पनि महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। न्यायिक एवं संवैधानिक हक अधिकारको निम्ति अब चियाबगानमा मात्र सीमित सङ्गठन र समूहबाट मात्रै सम्भव नदेखिएको बेला यो पहललाई सकारात्मक मानिॅदैछ। कोलकाता सम्मेलनले जुट, कटन र अटोमोबाइल उद्योगसित संलग्न श्रमिकहरूलाई चियाबगान सङ्ग्राम समितिले शुरु गरेको अभियानसित जोड्ने उपयुक्त माहोल सृजना गरेको छ।

चियाबगान सङ्ग्राम समितिले शुरुदेखि नै प्रचार-प्रसारदेखि टाढा रहेर जनचेतनासितै स्वास्थ्य र राहत शिविरहरूको समेत सफलतापूर्वक आयोजना गरेको कुरालाई लाभार्थी मानिसहरूले खुलेर सराहना गर्नथालेको सुनिन्छ। समितिले यस्ता शिविरहरू डङ्कन्स कम्पनी (ग्रुप) अधीनस्थ बगानहरू लगायत केही वर्षदेखि यता घोषित बन्दको स्थिति झेलिरहेका बगानहरूमा आयोजना गरेर मानिसहरूलाई अस्थायी राहत दिने काम गरेको छ। साथै स्थायी समाधानको अभियानहरूसित पनि आवद्ध हुन अभिप्रेरित गर्ने प्रयास पनि गर्दैआएको देखिन्छ। समितिको ब्यानरमा केही पटक गतिरोधव्याप्त चियाबगानहरूको स्थलगत भ्रमण गरिसकेको छ। त्यसरी भ्रमण गर्दा रेडब्याङ्क लगायत मधुचियाबगान, गरगण्डा, कोहीनुर, तराईका पानीघट्टा र गङ्गाराम चियाबगानका मानिसहरूले भोगिरहेका जीवनशैलीबारे अध्ययन गरिसकेको छ। केही दिन अगि कोलकाता सम्मेलनमा छलफल गरिएको मुद्धाहरू बगान घोषित, अघोषित रूपमा बन्दको स्थितिमा रहनु र त्यसबाट सृजित समस्याबाट निजात अनि श्रमिकहरूले आफ्नो जमीन र घरको स्वमित्व प्राप्त गर्नु, पुरानो प्लान्टेशन लेबर एक्टमा व्यापक संशोधन आदिका बारे सो स्थलगत भ्रमण अवधि अन्तरक्रिया समेत गरेको जनाइएको छ। त्यसैले माथि उल्लिखित मुद्धाहरूलाई चुरोमा राखी कोलकाता सम्मेलनमा समितिले गम्भीर छलफल गरेको हो। जुन छलफल र सैद्धान्तिक अडानले संवेदनशील समूहलाई चियाबगानको दीर्घकालीन समस्या र त्यसको न्यायसङ्गत समाधानको निम्ति प्रभावित पार्नसक्ने सम्भावना बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। 

दार्जिलिङ पहाड, तराई अनि डुवर्समा जुन ठाउॅमा चियाबगानहरू स्थापित छन् ती ठाउॅहरूमा पनि चियाबगान सङ्ग्राम समितिले कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नथालेको देखिन्छ। अस्थायी राहतमाथि मात्र सीमित नरहेर दीर्घकालीन समाधानतर्फ समितिले जुन अभीष्ट देखाउनथालेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। जस्तै पहाड, तराई अनि डुवर्सका चियाबगानहरूको स्थितिलाई वृत्तचित्र बनाई त्यसको प्रदर्शन गर्नु पनि एक देखिन्छ। अलिपुरद्वार, जलपाइगढी,, दार्जिलिङ र कोलकाता बाहेक अन्य जिल्लाहरूमा समेत सङ्ग्राम समितिको विशेष पहलमा जुट, कटन र अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीमा आश्रित पीडित समूहलाई लिएर हक अधिकारको व्यापक अभियानतिर अग्रसर बन्ने प्रयासहरू जारी राखिनु निश्चय नै सकारात्मक पहल मान्न सकिन्छ।चियाउद्योग क्षेत्रदेखि बाहिरका बुद्धिजीवीहरूलाई समेट्दै गठित चियाबगान सङ्ग्राम समितिको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको आफ्नो अभियानसित विद्यार्थी एवं युवा जमातलाई बढी मसत्त्व दिनु। यसै सन्दर्भमा सचेत विद्यार्थीहरूको सहयोग तथा सहकार्यमा राहत सामाग्री सङ्ग्रह र वितरणमा विद्यार्थीहरूको सहभागिता यत्रतत्र देखिॅदै आएको छ। आउॅदो केही दिनभित्रै विभिन्न क्षेत्रसित संलग्न मजदुरहरू लगायत समाजका विभिन्न तप्का र वर्गलाई लिएर दिल्लीमा सम्मेलन आयोजना गर्ने तर्खरमा जुट्नथालेको चियाबगान सङ्ग्राम समितिले सांस्कृतिककर्मीहरूलाई लिएर जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने तय गरेको सुनिॅदैछ।यतिखेर सङ्ग्राम समितिले डङ्कन्स कम्पनी अधीनस्थ चियाबगानहरूमा लगातार स्थलगत भ्रमण गर्दै श्रमिक प्रतिनिधिहरू लगायत ती बगानहरूमा आश्रित समाजका विभिन्न तप्का र वर्गका मानिसहरूसित भेटवार्ता गर्नमा व्यस्त देखिएको छ।

यसै वर्षको गएको जनवरी 15-16 तारिखको दिन नागेश्वरी, गरगण्डा, मधु, कोहीनोर, बाग्राकोट आदि चियाबगानहरूमा सम्पन्न स्वास्थ्य अनि राहत शिविरहरू चियाबगान सङ्ग्राम समितिको ब्यानरमा सम्पन्न गरिसकेको छ। जुन शिविरहरूमा माथि उल्लिखित चियाबगानहरूमा हजारौँ पीडित मानिसहरूले स्वस्थ्य जाॅच र राहत सामग्रीहरू मात्र प्राप्त गरेनन्।तर, स्वस्थ्य सम्बन्धी चेतना पनि प्राप्त गर्ने अवसर पाए। केही बगानमा त गतिरोध सृजना भए यता राहत र स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्ने पहिलो संस्था भएको लाभार्थीहरूले बताएका छन्। जुन कुराले चियाबगानको समस्यालाई लिएर सरकारी तथा प्रशासनिक निकायहरूले अपनाउॅदै आएको नीति र राहत पुर्याउॅदै आएको जुन धाक थियो त्यसको पोल खोलिदिएको छ।

चियाबगान सङ्ग्राम समितिले जुन अभियान शुरु गरेको छ त्यसले आमश्रमिकहरूमा नौलो आशा सञ्चार गरेको ठान्नसकिन्छ तर त्यसमा आमश्रमिकका प्रत्यक्ष सहभागिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहने देखिन्छ।

वर्तमान कृषि सङ्कट : केहि पक्षहरू

 संगीता खेवा

तिनीहरूको सङ्कट र हाम्रो सङ्कट

कृषि सङ्कट भन्नाले हामी केवल देशको वृद्धि दरमा कमी अथवा कृषिमा पुँजीको नाफाको ह्रास मात्र बुझ्दैनौ। वा सिधै भन्ने हो भने यो केवल कागजमा छापिएको आँकडा अनि ग्राफ मात्रै होइन। हाम्रो निम्ति सङ्कट भनेको लाखौँ खेत मजदुरहरूले प्रतिदिन बिताउनु परेको अमानवीय जीवन हो, हजारौँ साना किसानहरूले विश्व बजारमा उतार-चढाउको कारण गर्नु परेको आत्महत्या हो वा दिनहुँ बढ्दो खेतीको खर्च बेहोर्न नसकेर ऋणको सागरमा डुब्नु परेको तितो सत्य हो, वा सरकारको तर्फबाट केवल निर्यात गर्नको निम्ति गरिने खेतीको प्रोत्साहनले देशको खाद्य सुरक्षा खतरामा परि रहेको छ। हाम्रो निम्ति कृषि सङ्कट भनेको अझ प्राकृतिक सम्पदाहरूको अनावश्यक उपभोग र यसले निम्त्याएको असन्तुलन हो जसले बेला बेलामा ठुलो विनाश गर्छ। साना किसान, खेत मजदुर र खटिखाने मजदुरहरूले सुरक्षित र सन्तुलित खानादेखि वन्चित हुनु, देशीविदेशी पुँजीपतिको स्वार्थको निम्ति चलिरहेको माटो, पानी अनि खाद्यान्नमा विषको मिलावट हो। 

नयाँ आर्थिक नीति अनि भारतीय कृषिमा यसको प्रभाव

वर्तमान कृषि सङ्कटलाई बुझ्ने हो भने यसलाई कृषि क्षेत्रसँग मात्र होइन सम्पूर्ण भारतीय अर्थनीतिसँग जोडेर हेर्नु पर्छ। विशेष गरेर 1999मा सरकारले थालेको ‘नयाँ आर्थिक नीति’- लाई हेर्नु जरुरी छ। यो नयाँ नीति कुनै नयाँ चिज नभएर ‘नवउदारवाद’ अनि ‘भूमण्डलीकरण’-कै अर्को कडी हो। यी सबै साम्राज्यवादी नीति हुन् जो विकशित देशको स्वार्थको निम्ति विकासशील देशको पुँजीपतिसँग साठगाँठ गर्छन्। यो नवउदारवाद कालको मुख्य विशेषता:- सरकारको तर्फबाट राहत, नयाँ संरचना निर्माण इत्यादि जस्ता विकाशको कामको निम्ति खर्चको ह्रास अनि वृहत स्तरमा निजीकरणलाई बढावा, भारतीय बजारलाई विदेशी पुँजीको टुडिखेल बनाउनको निम्ति मजदुरहरू माथि उत्पादन बढाउने दबाव दिनु हो। यी सबै कारकहरूले भारतीय कृषि क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले प्रभाव पारि रहेको छ। प्रत्यक्ष रूपमा उर्वरक वा रासायनिक खादमा छुट नदिनु, किसानहरूको निम्ति तिर्नु सक्ने ब्याजमा ऋण उपलब्ध नहुनु साथै उत्पादन भएको चिजबीचको बेचबिखनमा किसान वा साना व्यापारीको नियन्त्रण नहुनु, सिचाई वा कृषि क्षेत्रमा आवश्यक संरचनाको कमी इत्यादिले कृषि सङ्कट बढाउनमा सहायता गरी रहेको छ। अझ किसानहरूबाट खेतीको जमीन ‘कारखाना’ वा ‘स्पेसल इकोनोमिक जोन’को नाम गरेर सस्तो दाममा किनिने वा जबर्जस्ती खोसिने प्रथाले समस्यामा थप इन्धन थप्दै छ। अर्को परोक्ष प्रभव के हो भने नवउदारवादी नीतिले असंगठानीक क्षेत्र बढाइ रहेको छ जसले ग्रामीण मानिसहरूको काम पाउने मौकालाई ठुलो क्षति पुर्याइरहेको छ। 

राम्रो पुँजीवादको भ्रम

यो नयाँ शताब्दिले धेरै वटा नवीन चरित्र देखेको छ जुन पुँजीवादको इतिहासमै नयाँ छ। यसले धेरैवटा चुनौतीहरू त दिएकै छ साथ साथै संसार भरीकै क्रान्तिकारी सङ्घर्षले यसलाई राम्ररी बुझ्न र यसको नीतिहरूको खुलासाको निम्ति धेरैवटा अवसरहरू पनि दिएको छ। तर यसो हुँदाहुँदै पनि धेरैजसो वामपन्थी समोचकहरूले कृषि सङ्कटको निम्ति केवल “नवउदारवाद” लाई मात्रै दोषी मान्ने गर्छन्। यसैले किसानहरूलाई केही सहुलियत, ब्यांकबाट ऋण इत्यादि दिएर यसको समाधान हुन्छ भनेर सोच्छन्।

फलस्वरूप कृषि सङ्कटको विरुद्ध सङ्घर्ष केवल “नराम्रो नवउदारबाद” र “सरकारद्वारा चलाइने असल पुँजीवाद” आइज यसमा मात्र सीमित रहन्छ। यस्तो दृष्टिकोणमा कृषि क्षेत्रमा पुँजीवादको दखललाई केलाइएको हुँदैन तर बुझ्नुपर्ने के हो भने कसरी पुँजीवादले कृषिसँग संलग्न किसान तथा खेत मजदुरहरूको जीवनमा अनन्त सङ्कट ल्याईरहेको छ। कसरी “हरित क्रान्ति”को नाम गरेर कृषिमा नयाँ-नयाँ तकनिकी आयो र जसको असफलताले जीएमओ (genetically modified organism) विरुद्ध हामीलाई चेतावनी दिई रहेको छ। 

हरित क्रान्ति अनि यसको दुईवटा घातक आक्रमण

यो पहल साम्राज्यवादी शक्ति विशेषगरी अमेरिकाको तत्वधानमा लिइएको थियो उद्देश थियो तेस्रो विश्वको कृषि बजारमा कब्जा गरेर नाफा कमाउने फेरी अर्को उद्देश्य यस्ता ठाउँमा क्रान्तिको आगो निभाउने यसैले यिनीहरूले रातो क्रान्तिको सट्टा हरित क्रान्ति गर्ने निधो गरे त्यो कसरी? ज्यादा भन्दा ज्यादा रासायनिक खादको उपयोग गरेर, संकरण बीजारोपण गरेर बेसी भन्दा बेसी प्रविधिकी चलाएर। तर यसले साना किसानहरूको भने उठिबास लगायो। पहिला अलिक राम्रै उत्पादन दिए पनि पछि पछि उत्पादन डरलाग्दो तरिकाले घट्न लाग्यो। कुनै उपाय काम लागेन कृषिको लागत बढ्न थाल्यो। ऋणको भार बढेर धेरै जसो किसानहरूले आफ्नो जमीन बेच्नु पयो, बेकारी समस्या बढ्यो, कामको लागि गाउघरबाट पलायन शुरु भयो। हरित क्रान्तिको बारेमा धेरै चर्चा भएर आएको छ यसको प्रभावहरूमा सबैभन्दा गम्भीर खतरा कृषि जमिनको क्षय हो। जस्तो की 11 औ पाँच वर्षे योजनामा भनिएको छ प्राय तीन भागमा दुई भाग कृषि जमीन की त क्षय भइसकेको छ की यसको बाटोमा छ। धान र गहुँको लगातर खेतीले जमिनको उर्वरता घटिरहेको छ, रासायनिक खाद्को अधिक उपयोग, किटनाशकको अधिक उपयोग, संकरण बीजको उपयोग यी सबैले धर्तीलाई बाँझो बनाउनमा ठुलो भूमिका खेलेको छ। अर्को कुरो हो जमीन मुनिको पानीको अत्यधिक उपयोग। पंजाबमा हेरौ भने पानीको स्तर 10 मिटरभन्दा पनि तल झरिसकेको छ। यस राज्यको 80% भन्दा धेर पानी उपयोग भइसकेको छ। धेरैवटा अहानीकारक किटपतंग अहिले हानिकारक भइसकेको छ। कतिवटा माइनर पेस्ट अहिले मेजर पेस्टमा परिणत भइसकेको छ। भारतमा धनको खेतीमा मात्रै किटपतंगको आक्रमण 1965को तुलनामा 2009मा 500% बढ्ता रहेको छ। यसलाई रोक्न प्रयोग गरिने किटनाशक प्रयोग गरिन्छ त्यसले किसान साथै ग्राहकहरूको स्वास्थ्यमा पनि हानि पर्न जान्छ। अन्नबाली देखि लिएर गाइभैसीको दूध देखि लिएर सब्जी तथा पिउने पानी सबैमा किटनाशकको अंश पाइन्छ। किटनाशकको अत्यधिक प्रयोगले ग्रामीण इलाकामा बेसी भन्दा बेसी क्यान्सरको समस्या उब्जि रहेको देखिएको छ। भटिन्डा जिल्लाको कपास खेती गर्ने किसानहरू यसको डरलाग्दो शिकार भइरहेका छन्। अबोहार देखि बिकानेर ‘आचार्य तुलसी खेत्री क्यान्सर ट्रीटमेन्ट’ जाने ट्रेनमा दिनहुँ 100 जना क्यान्सर रोगीहरू जाने गर्छन् यसैले उक्त ट्रेन “क्यान्सर ट्रेन”को नामले कुख्यात छ।

वैकल्पिक कृषि पद्धति लिएर वर्तमानमा जुन लहर चली रहेको छ विशेष गरी विभिन्न एनजीओहरूको प्रभुत्वमा त्यसमा वर्गको प्रश्नमा ठुलो खाडल पाइन्छ जसमा भारतीय वामपन्थीहरूको सहभागिता हुनु जरुरी छ। पर्यावरण सम्बन्धी विज्ञान शुरू हुन धेरै अघिनै कार्ल माक्स ले “मेटाबोलिक रिफ्ट” भन्ने सिधान्त दिई सकेका थिए जसमा तिनले पुँजीवादी व्यवस्थाको बढत सँगै पर्यावरणको क्षय अनि जमिनको बढ्दो बाँझोपनको अन्तरसम्बन्ध देखाएका थिए। पुँजीवादले कसरी आफ्नो स्वार्थको निम्ति पर्यावरणलाई नष्ट गरेर मानिसहरूलाई एउटा केन्द्रमा सीमित बनाउने छ अनि गाउँ नशिन्दै शहर बढ्दै जानेछ।

जिएमओ फसल: अँध्यारो भविष्य?

हरित क्रान्तिको कालो पाटो आज हामी समक्ष उजागर भइसकेको छ जसमा मोन्सेन्टो जस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको जिएमओ फसललाई कृषि सङ्कटको समाधान जस्तै गरेर पेश गर्ने नाटक जबकि वास्तवमा यो सङ्कट तिनीहरूद्वारानै तैयार गरिएको हो। एम.एस. स्वामीनाथन जस्ता मानिसहरू त छदै छन् जसले हरित क्रान्ति भित्राउने काम गरेका थिए, र अहिले उसैले “चिर हरित क्रान्ति”को आह्वान गर्दैछन्। जसको हतियार हुनेछ जिएमो फसल। तर यस्तो फसलको धेरैवटा हानिकारक पक्षहरू छन् जुन मानिस तथा अन्य प्राणीहरूको निम्ति प्राणघातक पनि हुन सक्छन्। यी सबै कारणले गर्दा जर्मनी र फ्रान्समा जिएमो प्रतिबन्धित छ। यसैको उल्टा गत वर्ष मात्रै भाजपाको हरियो झण्डामा आठवटा राज्यहरूमा जिएम फसलको खेतमा निरिक्षण गरियो। जसमा बीटी कपास बाहेक, धान, मकै, बैगुन तथा मटर पनि रहेको छ।

स्वामीनाथन रिपोर्ट माथि

प्रथमतः यो कुरो जानु जरुरी छ की एमएस स्वामीनाथननै ‘हरित क्रान्ति’को नायक हो। ‘हरित क्रान्ति’ जसले ‘बेसी उत्पादनको भ्रम’मा देशको कृषि-पर्यावरणको सन्तुलनलाई एकदमै नष्ट गरिदिएको छ। अहिले आएर जुन स्वामीनाथानले जमिनको बाझोपन पानीको घट्दो स्तर, बेसी मात्रामा किटपतंगको आक्रमण, माटोमा आवश्यक पोषणको कमी र खाद्य-सांग्लोमा विषाक्त तत्वको उपस्थितिलाई कृषि सङ्कटको कारण भन्दैछन् वास्तवमा यी सब कारण नभएर परिणाम हुन् भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ। रिपोर्टले बायोडिजल बनाउने सिफारिस गरेको छ अहिलेको कठिन अवस्था जहाँ खाद्यान्नको निम्ति जमिनको खडेरी परिरहेको छ त्यहाँ गाडीको इन्धन बनाउने काममा लाग्नु कत्तिको बुद्धिमानीको काम होला! हाम्रो कृषिलाई विश्व प्रतियोगितामा उतार्नु डब्लु टि ओ र अन्य साम्राज्यवाद देशको निर्देश अनुसार चल्ने देशको नीतिले कृषि सङ्कटलाई अझ बढाउने गर्छ। यसबाहेक रिपोर्टले किसानहरू बिच निहित वर्ग विभाजनलाई चिन्हित गर्न असफल रहेको छ जसले गर्दा साना किसान अनि खेत मजदुरहरूको समस्या उजागर भएको छैन। 

कृषि सङ्कटको समाधानको रूपमा निम्न बुँदाहरूलाई लिन सकिन्छ

अ. वर्तमान कृषि सङ्कटबाट उभ्रिनुको निम्ति केवल ‘नवउदारवादी’ पन्जाबाट कृषिलाई मुक्त गरेर मात्र हुँदैन बरु कृषिलाई पुँजीवादी कृषि पद्धतिबाट मुक्त गराउनु पर्छ। पुँजीवादी कृषि पद्धतिलाई पूर्ण रूपले खारेज गर्न चाहिन्छ:

1. बीज, किटनाशक, खाद, औजार आदिमा नाफा-मुखी प्रविधिकीलाई रद्ध गर्नु पर्छ जसले ‘अधिक उत्पादन’को झुठो प्रचार गर्छ र लामो समयसम्म आफैलाई धान्न सक्दैन।

2. अहिलेको किसान वर्ग र पुँजीवादी बजार बिच रहेको शोषणयुक्त संग्लोलाई चुडाउनु। 

3. पुँजीवादी कृषि व्यस्थाको फलस्वरूप आउने ‘मेटाबोलिक रिफ्ट’ लाई रोक्नु।

यहाँ यो कुरा उल्लेख गर्नु जरुरी छ की यी कुराहरू आपस्तमा जोडिएका छन् तर धेरजसो एनजीओ ले माथि लेखिएको प्रथम अनि दोस्रो बुँदाको समर्थन गरे ता पनि तेस्रो बुँदालाई पुरै नजरअन्दाज गर्ने गर्छन्। त्यसैले यहाँ ‘मेटाबोलिक रिफ्ट’को बारेमा भन्नु जरुरी छ कारण यसको उल्लेख वामपन्थी दस्ताबेज धरिमा लोप भएको छ। मार्क्सले पुँजी खण्ड 3मा ‘मेटाबोलिक रिफ्ट’को बारेमा भनेका छन् जसमा पुँजीवादी कृषिले कसरी माटोको उर्वरता क्षय गराउछ, यो भविष्यमा गर्नु पर्ने चिन्ता नभएर अहिलेनै सोच्नुपर्ने विषय हो। अनि यसको सम्पूर्ण निदान कृषि र समाजको क्रान्तिकारी परिवर्तनमा छ।  

आ. ‘कृषि सङ्कट’को असर केवल ती मानिसहरूलाई मात्रै परेको छैन जो कृषि सँग सोझै सम्बन्धित छन् तर सम्पूर्ण जनतामा परेको छ जस्तै चामल, दाल सब्जी अनि फलहरूको आकाश छुने दाम। खाद्य चक्रमा विषाक्त रसायनले गर्दा उब्जिने बिमारी, विषाक्त पिउने पानी, वन-जङ्गलको ह्रासले अहिको विभिन्न्ताले भरिएको भारतको विभिद्ता नष्ट गर्दैछ। संसार भरीको मानिसहरूलाई पुग्ने खाद्यान्नको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर विचार गर्नु जरुरी छ। बढ्दो शहरीकरणले गर्दा कृषि जमिनको घट्दो क्षेत्रको विषयमा सोच्नु पनि अनिवार्य भएर गइरहेको छ। 

जिएमो, रासायनिक खाद, किटनाशकहरूको प्रकोपबाट बाँच्नको निम्ति ‘जैविक खेती’को चलन हिजआज बढी रहेको छ। पुँजीवादी व्यवस्थामै 11 वटा देशहरूको जम्मै खेतीको 10% जमिनमा जैविक खेती गरिन्छ। भारतमा पनि बिस्तारै यो पद्धति बढ्दैछ तर बेसी जस्तो निर्यातको निम्ति घरेलु बजारमा यस्तो खाद्यान्न एकदमै कम्ती र धेरै महँगो छन्।

सुचारु कृषि केवल प्रविधिकी र पर्यावरणको प्रश्न मात्र होइन। यो एउटा राजनैतिक मुद्दा पनि हो जस्तै ग्रामीण/स्थानीय समितिको हातमा कृषि उत्पादनको संसाधन साथै आर्थिक स्वतन्त्रता। वैज्ञानिक शोधहरूले यो ‘वैकल्पिक कृषि’ लाई विकास गराउनमा सहायता गर्नु पर्नेछ। हामी सबैलाई थाहै छ आजको बायोटेक्नोलोजी, माइक्रोबायोलोजी तथा कृषि शोध जम्मै पुँजीपतिको हातको मुठ्ठीमा छ अनि साधारण मानिसको निम्ति सुचारु कृषि व्यवस्थालाई सुधार्नु यस्तो वैज्ञानिक शोधकर्ताहरूले केही गरेका छैनन्। कारण पुँजीपतिको निम्ति काम नगरेर आजका वैज्ञानिकहरूकोमा अर्को उपाय छैन। त्यसैले सरकारी पहल पनि यसमा जरुरी छ। पारम्परिक कृषिको तरिका, प्राकृतिक बीजहरूको संरक्षण, खेती जमिनको संरक्षण, बन्जर जमिनलाई फेरी कसरी उर्वर बनाउने इत्यादि कुरोहरूमा सरकारको भूमिका अत्यन्त आवश्यक भएर जान्छ। द्रुतगतिमा बढ्दै गइरहेको शहरीकरणमा लगाम दिएर कृषि जमीनलाई बढाउनु अर्को आवश्यक मुद्दा हो। यसैले किसान समुदाय अनि समाजका अन्य तप्काका मानिसहरूले ‘वैकल्पिक कृषि’को माँग गर्दै जोर-तोरले आवाज उठाउनु पर्छ।

फ्री बेसिकस् Vs नेट निउट्रलीटि

 निकिता लामा

भारतमा फेसबुकले शुरु गर्न लागेको 'फ्री बेसिकस्' इन्टरनेट सर्विसको घोर विरोध भइरहेको थियो। अन्तमा आएर त्यही विरोधलाई मान्यता दिएर टेलिकम रेगुलेटरी अथोरिटी अफ इन्डिया (ट्राइ)ले 'फ्री बेसिकस'लाई नकारियो अनि फेसबुकले पनि भारतबाट फ्री बेसिकलाई फिर्ता लियो।

फेसबुकले दाबी गर्छ की 'फ्री बेसिकस्'ले भारतमा वेब एक्सेसलाई बढाउने छ अनि यसले फेसबुक लगायत अन्य केही वेबसाइट- हरू निःशुल्क प्रदान गर्ने छ। समालोचकहरूले भन्छन् यो खासमा नेट निउट्रलीटिलाई लिएर युद्ध हो, कुनै एउटा कम्पनीको हातमा इन्टरनेटमा डाटा वा अन्य कुनै कारणको आधारमा लगाम लगाउने कूटनीति मात्रै हो। इजिप्टको सरकारले अघिनै यस सुविधालाई नकारेर रद्द गरेको थियो। तर पनि फेसबुक यसलाई फैलाउने जोड-तोड कोसिस गरीरहेको थियो। यसै सन्दर्भमा फेसबुकको मालिक मार्क जुकर्बग भारत भ्रमणमा पनि आएका थिए।

यी सब गन्थनको पछि के प्रश्न रहन्छ भने किन फेसबुकले यस्तो तरिका अपनाउदैन जसले नेट निउट्रलीटिलाई उल्लंघन गर्दैन? जस्तै एयरसेल (AIRCEL)ले 64KBPS को रफ्तारमा डाउनलोड गर्ने तिन महिनाको निःशुल्क प्रावधान दिएको थियो। त्यसरीनै बङ्गलादेशका ग्रामिणफोनले पनि त्यस्तै प्रावधान सेवा दिएको थियो। जुकर्बगको यस्तो अनदेखाइएको उत्तर कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विशाल मिश्रले दिएका छन्। उनी नेट निउट्रलीटि लिएर रिसर्चर पनि हुन्। उनी भन्छन् नेट निउट्रलीटिले ISP (TELECOM OPERATORS) हरूलाई कुनै पनि वेबसाइट या एप्लिकेसनको आधारमा मुनाफा गर्ने अनि प्रतियोगिता गर्नबाट रोक्छ। आज फेसबुकले रिलायन्ससँग मिलेर नेट निउट्रलीटिलाई उल्लंघन गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। फ्री बेसिकसको माद्यमबाट फेसबुकले ISP माथि आधिपत्य जमाउने प्रयास गरेको मात्र हो। जुन वेबसाइटले टेलिकम कम्पनीसँग सम्बन्ध राम्रो राख्दैन तिनीहरूलाई फ्री बेसिकसमा संलग्न गरिनेछैन। भन्नुको मतलब कुनै पनि वेबसाइट फ्री बेसिकसमा संलग्न हुनु हो भने उसले फेसबुकको अनुमति लिनु पर्नेछ। साधारण भाषामा भन्नु हो भने फेसबुकले इन्टरनेटमाथि आधिपत्य जमाउनु खोज्दैछ।

फ्री बेसिकसको मोडेल गणतान्त्रिक अधिकारहरूको विरुद्ध थियो। यसले फेसबुक अनि रिलायन्स टेलिकमलाई कुन वेबसाइट राम्रो र कुन नराम्रो छान्ने अधिकार दिंदै थियो। टेलिकम सर्विसहरूले वेबसाइटबाट मुनाफा कमाउने अनि तिनीहरूको ध्यान वेबसाइट कपानीहरूलाई आकर्षित पार्नु पट्टि थियो नाकी टेलिफोन ग्राहक माथि। ओपन वेब जहाँबाट सबै वेबसाइटहरू चलाउन सकिन्छ ती सब प्याकेजहरू महँगो बनाउने चाल थियो यिनिहरूको। फेसबुकले घोषणा गरे की फ्री बेसिकले गरिब जनतालाई पनि इन्टरनेट चलाउने मौका दिनेछ अनि भारत सरकारले ‘डिजिटल इन्डिया’को नाममा यसलाई समर्थन गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो। तर के साँचीनै  फ्री बेसिकले गरिब जनताले इन्टरनेट चलाउन पाउथे र? की फेसबुक अनि रिलायन्सले छानेका वेबसाइट मात्रै चलाउनु पर्थ्यो? गरिब जनताले त खानु पनि राम्ररी नपाएको बेला तिनीहरूको नाममा फेसबुक रिलायन्स अनि भारत सरकारले रचेको ठुलो षड्यन्त्र असफल भएकोमा हामीलाई खुशी छ।

'नागरिक समाज'को अवधारणा : एक सैद्धान्तिक चर्चा

 प्रकाश विश्व

नागरिक समाज वा ‘सिभिल सोसाइटी’, सुशील समाज, बुद्धिजीवी आदि शब्दहरू विगत केही वर्षदेखि बारम्बार चर्चामा आइरहेका छन्। आजको कथित उत्तरआधुनिक अवधारणाले त झन् यसलाई चर्चाको केन्द्रमा पुऱ्याएको छ। बुद्धिजीवी एवं समाज कल्याणमा उनीहरूको भूमिकाले नै समाजविज्ञानमा ‘सिभिल सोसाइटी’ भन्ने शब्दलाई जन्म दिएको थियो। राजनैतिक उथलपुथल, अस्तित्वमान राजनैतिक दलहरूका खोक्रोपन उदाङ्गो हुनेबित्तिकै बुद्धिजीवी र नागरिक समाजको भूमिका र आवश्यकताको आवाज उठ्छ। हाम्रो सन्दर्भमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन होस् वा मदन तामाङ हत्याकान्डको विरोधमा जनता सडकमा ओर्लिएको बेला अथवा बंगालको सन्दर्भमा सिंगुर-नन्दीग्राम सङ्घर्षको समय होस् वा राष्ट्रीय परिदृश्यमा भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको बेला— नागरिक समाज तथा बुद्धिजीवीहरूका भूमिकाको कुरा समाजमा प्रखर रूपमा उजागर भएको थियो। ‘नागरिक समाज’ –को समाजवैज्ञानिक अर्थ वा भूमिका आममानिसलाई थाह होस् वा नहोस्, सङ्कटको बेला उनीहरू कतिपय बुद्धिजीवीहरूका बयान, टिप्पणी, सुझावहरू पर्खिबसेका हुन्छन्। आममानिसहरू ती बुद्धिजीवीलाई नै सिभिल सोसाइटीका प्रतिनिधि ठान्छन् चाहे विगतमा उनीहरूको भूमिका जस्तोसुकै होस्। पद-प्रतिष्ठाबाट प्रभावित पहिचानको उँचाइले गर्दा समाजमा कदर र सम्मान पाएका ती बुद्धिजीवीहरूलाई कुनै पनि आन्दोलनको बेलामा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हेर्न खोज्छन् आमजनता। सङ्घर्ष कुनै पार्टीको होस्, गठबन्धनको होस्, जनताद्वारा बनाइएका होस् वा जनतामाथि लादिएको होस्— यस्तो बेलामा सिभिल सोसाइटीको कुरा बारम्बार उठ्ने गर्छ। यसैले ‘सिभिल सोसाइटी’-बारे छोटकरीमा भए पनि चर्चा गर्नु सान्दर्भिक र समयसापेक्ष छ। यो अवधारणालाई सतहीबाट नहेरेर इतिहास र दर्शनको सन्दर्भसँग हेर्दा यसको महत्त्व र आवश्यकतालाई राम्रोसँग रेखांकित गर्न सकिन्छ। 

नागरिक समाजको सैद्धान्तिक अवधारणा चाहिँ पश्चिमी समाजचिन्तनबाट जन्मिएको हो। नागरिक समाजको संज्ञा खोज्दा हामी एरिस्टोटलका लेखहरूलाई स्रोतको रूपमा हेर्न सक्छौँ। सुकरात, प्लेटो र सिसेरोको वैचारिक योगदान पनि यसमा कम छैन। त्यसबेला नागरिक समाजको धारणा राज्य वा राजनैतिक समाजको अर्थ जस्तो थियो, त्यो अहिलेको धारणाको ठिक विपरीत थियो। त्यसबेला साम्राज्यको विस्तारद्वारा राज्य संरचनाको विकासलाई सभ्यताको मापदण्डको ररूपमा हेरिन्थ्यो अनि त्यही नै थियो नागरिक समाजको अवस्थितिको माइलखुट्टी। 

युक्तिवादको युगमा 

पछिगएर युक्तिवादको युगमा राज्य र समाजको ऐतिहासिक संक्रमणको परिप्रेक्ष्यमा नागरिक समाजको अवधारणा युरोपेली चिन्तकहरूको रचनाका महत्त्वपूर्ण अङ्ग भएर देखापरे। थमस हब्स अनि त्यसपछि जन् लकका कृतिहरूमा राज्य र समाजलाई नागरिकहरूको सम्मतिबाट बनिएको सङ्गठित प्रक्रियाको रूपमा चिन्हित गरिएको छ। हब्सअनुसार, राज्य उद्भवअघि नै समान प्राकृतिक अधिकारको आधारमा प्रत्येक मानिसले के सोच्दथ्यो भने उसको आफ्नो विवेक र बुद्धिले जुन कामलाई उचित मान्छ, त्यो गर्ने अधिकार चाहिँ ऊसँग छ। यस्तो स्थितिमा प्रत्येक मानिस नै मानिसको शत्रु र प्रतिद्वन्द्वी हो। त्यसले गर्दा मानिस एकअर्कासँग डराउँछन्, एकअर्काद्वारा आक्रान्त हुन्छन्। यस्तो अराजक स्थितिबाट बाँच्नलाई मानिसहरूमा सहमति र सम्झौताको दौर शुरु भयो। यो सम्झौतालाई यथावत् राख्नलाई जुन केन्द्रीय जन-सहकारी संस्थामाथि जिम्मेवारी सुम्पिन्थ्यो, त्यो नै राज्य हो। त्यो हो सार्वभौमसत्ताको आधार। हब्सअनुसार, केवल सङ्गठित र दृढ राज्य व्यवस्थाभित्र नै ‘सिभिल सोसाइटी’-को स्थापना सम्भव छ। अर्कातिर, जन् लकअनुसार, प्राकृतिक अवस्थादेखि संक्रमणको शुरूमा नै व्यक्तिले पहिला समाज सृष्टि गरेर आफूलाई समाजप्रति सुम्पिएको थियो। त्यसपछि समाजले नै एउटा केन्द्रीय प्रबन्धक वा राज्यको स्थापना गऱ्यो। अर्थात्, लकअनुसार, प्राकृतिक अवस्था पछिकै सामाजिक अवस्था हो-‘सिभिल सोसाइटी’। विभिन्न विरोधाभास रहे तापनि यी दुवैका धारणामा निजी सम्पत्तिको अधिकारको कुरा थियो र त्यही निजी सम्पत्तिको रक्षा गर्नलाई नै व्यक्तिले सबैभन्दा पहिला एउटा केन्द्रीकृत प्रबन्धक स्थापनाको खाँचो महसुस गरेका थिए। 

सिभिल सोसाइटी: धारणा स्पष्टीकरण 

अठारौं शताब्दीमा औद्योगिक क्रान्ति हुनथालेपछि नागरिक समाज लिएर चासो निक्कै बढेर गयो। स्कटिस नवजागरणका प्रमुख सैद्धान्तिक नेता थिए एडम फर्गुसन। फर्गुसनले नै पहिलोपटक ‘सिभिल सोसाइटी’ भन्ने शब्द प्रयोगमा ल्याएका थिए। फर्गुसनको सिभिल सोसाइटीको धारणाबाटै पछिल्ला दिनहरूमा यसले थप विस्तार पाएको देखिन्छ। फर्गुसनअनुसार, सिभिल सोसाइटी सामाजिक कर्मको एउटा स्थिति हो, जहाँ मानिस सङ्गठित हुन्छ वा स्वतः सङ्गठित बन्छ। 

हेगेलको विचार 

हेगेलले यो विषयलाई तर अर्कै प्रकारले व्याख्या गरेका छन्। ध्यान राख्नुपर्ने कुरा के हो भने, हेगेलको राजनीति र समाज-दर्शन मानवीय आत्माको नैतिक विकाससँग सम्पर्कित छ। आत्मा वा मनलाई सम्पूर्ण रूपमा बुझ्नको निम्ति मानिसलाई इतिहासको लामो बाटो हिडेर एउटा निर्दिष्ट पर्यायमा विकसित भएर आउनुपऱ्यो अनि एउटा ठुलो परिसर (समाज/राज्य) –को अंशको हिसाबले नै मानिस आत्माको पूर्णता बुझ्न सक्षम भएको छ। हेगेलअनुसार, निजी सम्पत्ति हो व्यक्तिको मूर्त अभिव्यक्ति, जो संसारमा आफूलाई चिन्न र बुझ्नका लागि आवश्यक छ। यस परिप्रेक्ष्यमा हेगेलले ‘सामाजिक मानिस’-को नैतिक अग्रगतिको बाटोमा तीनवटा सिँडी चिन्हित गरेका छन् : 1) परिवार 2) सिभिल सोसाइटी 3) राज्य। हेगेलअनुसार, मानवीय र सामाजिक विकासको यसक्रममा राज्य नै हो अन्तिम सिँडी। अनि ‘सिभिल सोसाइटी’ टिकिरहेको छ राज्यको परिसरमा। ‘सिभिल सोसाइटी’ एक्लैले मात्र सार्वजनिक स्वतन्त्रता आर्जन गर्न सक्दैन। यसको लागि राज्यको आवश्यकता पर्छ। राज्यले ‘सिभिल सोसाइटी’- द्वारा आफूले खोजेको सार्वजनिक गुणहरू टिकाइराख्छ। हेगेलका थप मान्यताअनुसार, आर्थिक जीवनमा मानिसले अरू सबै मानिसलाई आफ्नो छिमेकी वा एउटा साधनको रूपमा मान्दछ। यसैगरी, मानिसले त्यो सन्दर्भमा अरू सबै मानिसका चाहनालाई आफ्नो लक्ष्यमा पुग्ने हतियारको रूपमा उपयोग गर्न खोज्दछ। ‘सिभिल सोसाइटी’ भन्नाले सार्वजनिक परिसरमा यस्ता व्यक्तिहरूको सङ्घीयता हो, जो केवल आफ्नो जीवन पाल्न सक्षम छन्। तर उनीहरू अफ्नो जीवनमात्रै टिकाइराख्न सक्षम हुनाले यो सार्वजनिकता पनि एउटा अमूर्त कुरा मात्रै हो। उनीहरू एकजुट भएका छन् आ-आफ्नो आवश्यकताको दौरान-ऐनगत व्यवस्था अनि व्यक्ति र सर्वसाधारणको स्वार्थ हासिल गर्नलाई बनिएको बाहिरबाट आएको एउटा सङ्गठनद्वारा। हेगेलको सिभिल सोसाइटीको धारणामा तीनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको छ— 1) व्यक्तिको चाहना अनि त्यसको आधारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा, 2) ऐन र न्यायपालिका अनि 3) एउटा प्रबन्धक, जसलाई राज्य भनेर चिन्न सक्छौँ। 

व्यक्तिको चाहनाअनुसार यदि प्रतिस्पर्धाको बाटो खोलिन्छ भने त्यसले निश्चितरूपमा नै सृष्टि गर्नेछ कामको विभाजन, सम्पत्ति एकत्रीकरण अनि परिणामस्वरूप वर्ग विभाजन। यसरी नै हेगेलले वर्णन गरेको ‘सिभिल सोसाइटी’ वर्तमान समयको वैश्वीकरणको उदार प्रतिस्पर्धात्मक बजार अर्थनीतिभित्रको एउटा आदर्श ठाउँ हो। यो एउटा यस्तो स्पेस वा परिसर हो, जहाँ प्रत्येकको व्यक्तिगत स्वार्थ अरू सबैजनाको व्यक्तिस्वार्थसँग निरन्तर लडिरहेको हुन्छ। 

मार्क्सको सोचाई 

कार्ल मार्क्सले तर हेगेलको राज्य र सिभिल सोसाइटीको पारस्परिक सम्बन्धलाई विपरीत दृष्टिकोणबाट हेरेका छन्। मार्क्सको भनाइअनुसार, राज्य वास्तवमा सिभिल सोसाइटीमाथि निर्भर छ। किनभने प्रत्येक समाजको वर्ग विभाजनको असर राज्यको गठनमा स्पष्टरूपमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। यसरी आर्थिक विषयहरूसँग ‘सिभिल सोसाइटी’ प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित छ। राज्य र नागरिक समाजलाई प्रतिस्थापित नगरीकन मार्क्सले यी दुवैलाई नै पुँजीको स्वार्थ रक्षा गर्ने संस्थाको रूपमा हेरेका छन्। सङ्घर्षको बाटोमा श्रमिकवर्गले सर्वहाराको अधिनायकत्व स्थापना गर्नेछन् अनि यसरी राज्य मुक्त हुनेछ। मार्क्सअनुसार, सर्वहारा क्रान्तिको बाटोबाट नै पुँजीरक्षक ‘सिभिल सोसाइटी’-लाई समाप्त पार्नुपर्छ। मार्क्सले आफ्नो भौतिकवादी अवधारणाको व्याख्दा गर्दै अन्य भौतिकवादसँग त्यसको पार्थक्य यसरी छुट्टाएका छन्— “पुरानो भौतिकवादको दृष्टिकोण हो ‘नागरिक समाज’; नयाँ भौतिकवादको दृष्टिकोण हो मानवीय समाज वा सामाजिक मानवजाति (social humanity)”, अर्थात् आफ्नो मानवीय समाजको दृष्टिकोणबाट मार्क्सले पुँजीको समाज वा नागरिक समाजको आलोचना गरेका छन्, जो बृहत् विश्व मानवसमाजको हितमा छ। 

मार्क्स-एंगेल्सको विश्लेषणपछि राज्य-सम्बन्धित चर्चामा ‘सिभिल सोसाइटी’-को कुरा धेरै दिनसम्म शिथिल भएको थियो। मार्क्सीय चिन्तनले नै राज्य, समाज, अर्थनीति — सबै क्षेत्रमा एउटा अभूतपूर्व धरातल प्रस्तुत गरेको थियो। यसको विपरीत ‘सिभिल सोसाइटी’-को रूपमा कुनै दह्रिलो विकल्प वा व्याख्या आउन सकेन। 

ग्राम्सीको व्याख्या 

नागरिक समाज सम्बन्धित सैद्धान्तिक चर्चाको आधुनिक पर्यायमा हेगेलीय र मार्क्सीय विचारको संश्लेषण भयो- इटलीका चिन्तक अन्तोनियो ग्राम्सीका लेखहरूमा। ग्राम्सीले मार्क्सीय धारणाभित्रबाट नै यस्ता कतिपय आयाम अगाडि ल्याएका थिए जो हालैमा चलिरहेको सिभिल सोसाइटी सम्बन्धित चर्चामा पनि हाबी छ। ग्राम्सीको राज्य, राजनीति, समाज सम्बन्धित चर्चाको ठुलो अंश सिभिल सोसाइटीमाथि नै केन्द्रित छ। ग्राम्सीय धारणाको व्याख्याको क्रममा ‘हेजिमनी’ वा वर्चस्व, ‘सामाजिक गठबन्धन’ र ‘बुद्धिजीवी’-बारे बारम्बार चर्चा आउने गर्छ। ग्राम्सीको सिभिल सोसाइटीको धारणाबाट अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ बुद्धिजीवीहरूको सन्दर्भ। बुद्धिजीवीको भूमिका र स्वरूप व्याख्या गर्दै ग्राम्सीले लेखेका छन्, समाजको माथिल्लो दर्जामा दुईवटा स्तर छ— 1) सिभिल सोसाइटी वा सामान्यतया निजी भनेर चिनिएका संस्थानहरूमा समावेश, 2) पोलिटिकल सोसाइटी वा राज्य।

ग्राम्सीअनुसार, बलिया गुटहरूद्वारा समाजमा वर्चस्व विस्तारबाट नै समाजको यो दुईवटा स्तर एकत्रित हुन्छ। फेरि राज्य तथा सरकारद्वारा समाजमा प्रत्यक्षरूपले वर्चस्व र आदेश-निर्देश कायमभित्र पनि यो दुईवटा स्तरको सम्बन्ध छ। ग्राम्सीले स्पष्टरूपमा भनेका छन्— राज्यविरुद्ध परिचालित पहिलो आक्रमणलाई ‘सिभिल सोसाइटी’-ले नै सम्हालीदिन्छ। यस क्रममा सिभिल सोसाइटी हो-पोलिटिकल सोसाइटी वा राज्यको ढाल। जतिबेला राज्य कुनै पनि कारणले हल्लन थाल्छ, त्यतिबेला त्यसको पछाडिबाट अगाडि आएर उभिहाल्छ सिभिल सोसाइटीको दह्रिलो आकार। यहाँ राज्य हो बाहिरको घेराबन्दी मात्रै, जसको पछाडि छ दह्रिलो गढ। राज्यले सिभिल सोसाइटीलाई घेरिएर सुरक्षा दिन्छ। ग्राम्सीले कतै पनि राजनैतिक समाज र राज्यभित्र फरक देखेका छैनन्। कतैकतै त सिभिल सोसाइटी र राज्य एकै हो भनेर पनि व्याख्या आएको छ। ग्राम्सीको दृष्टिकोणबाट सिभिल सोसाइटीबारेमा उनको विचारलाई सरल संज्ञामा सीमित गर्नु सजिलो काम होइन। बृहत्तर समाज र राज्यभित्रको पारस्परिक असर अनि निरन्तर लेनदेनको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै सिभिल सोसाइटी र राज्यमध्ये कुनै निर्दिष्ट र सीमान्तकृत सम्बन्ध निर्देश गर्नु निक्कै कठिन काम हो। किनभने तथाकथित गणतान्त्रिक देशमा व्यक्तिले प्राय: नै यो विभाजन रेखालाई नागिदिन्छ। अर्थात् सिभिल सोसाइटीमा रहे तापनि क्षमता र वर्चस्वमा भागीदारी लिनलाई उसले पोलिटिकल सोसाइटीमा उसको द्वैत उपस्थिति पनि सिर्जना गर्छ। फलस्वरूप, ऊ एकतिर वर्चस्वको अधिन हुन्छ, अर्कोतिर आफै वर्चस्ववादी बनिँदै जान्छ। क्षमताको लोभले गर्दा व्यक्ति सिभिल सोसाइटीबाट पोलिटिकल सोसाइटीमा पस्न सक्छ। ग्राम्सीको विचारअनुसार, समाजको सुपर स्ट्रक्चर (उपरीसंरचना)-भित्र नै सिभिल सोसाइटी विद्यमान हुन्छ अनि यो सुपर स्ट्रक्चर नै समाजमा व्यापकरूपमा सांस्कृतिक तथा वैचारिक सोच पुनरुत्पादनको स्रोत हो। ग्राम्सीको सिभिल सोसाइटीको धारणामा वर्चस्व वा हेजिमनीको कुरा निकै जोडतोडले आउँछ। ग्राम्सीले आफ्नो हेजिमनीको धारणालाई उपयोग गरेका छन्- वैचारिक आधिपत्यबाट राजनैतिक आधिपत्य विस्तारलाई व्याख्याको निम्ति। आधिपत्यवादी एलिटहरूले लोकप्रिय संस्कृति, मिडिया, शिक्षा, धर्म— सबै उपयोग गर्छन् आफ्नो अडानको वैचारिक वैधता तयार पार्नको निम्ति। 

राज्यीय स्तरमा वर्चस्व विस्तारको प्रचेष्टाको यो द्वन्द्वान्तमक सिद्धान्तले बिसौं शताब्दीको पहिलो चरणमा उपनिवेशवादविरोधी धेरै मुक्तिसङ्ग्रामलाई प्रभावित गरेको थियो। ग्राम्सीले नागरिक समाजभित्र खटिखाने मानिससँग संलग्न-बुद्धिजीजी (अर्गानिक इन्टेलेक्चुयल) -हरूको उद्भवको सम्भावना देखेका थिए। एशिया-अफ्रिका-ल्याटिन अमेरिकाको जातीय मुक्तिसङ्ग्राममा धेरै नेताहरूले यसप्रकारका बुद्धिजीवीका रूपमा आफ्नो भूमिका निभाउने कोशिश गरेका थिए। 

अल्थुसर: आधार र अधिरचना 

अझ पछि गएर मार्क्सवादी चिन्तक लुई अल्थुसरले जुन प्रकारले आइडियोलजीकल स्टेट एपरेटस् भन्ने कुरालाई व्याख्या गरे, त्यसलाई पनि यस सन्दर्भसँग जोड्नु उपयुक्त देखिन्छ। अल्थुसरअनुसार, राज्यले जनतामाथि वर्चस्व कायम गरिराख्न दुइथरिका राज्यीय साधन अपनाउँछ— रिप्रेसिभ स्टेट एपरेटस् वा दमनकारी राज्यीय साधन अनि आइडियोलजीकल स्टेट एपरेटस् वा वैचारिक राज्यीय साधन। पुँजीवादको शुरुको बेलामा दमनकारी व्यवस्थामाथि आक्रोशित जनतालाई सम्हाल्नका लागि सत्ता राज्यीय साधनहरूमाथि नै बढी निर्भर हुन्थ्यो। तर समयसँगै पुँजीवादी विचार विकसित हुँदै गयो र वैचारिक रूपमा यो दमनकारी व्यवस्थाप्रति नै जनताको अनुमोदन जुटाउनको निम्ति र दमन-उत्पीडनद्वारा मात्रै होइन, जनताको लोकप्रिय समर्थनद्वारा नै व्यवस्थालाई कायम राख्ने प्रयास बढ्दै गयो। यसक्रममा नै पुँजीवादले आफ्ना विचारहरूलाई समाजका सबै क्षेत्रमा फैल्यायो र समाजको अधिरचना वा सुपरस्ट्रक्चरमा आफ्नो विचारको वर्चस्व कायम गऱ्यो। सुपरस्ट्रक्चर वा अधिरचना भन्नाले समाजको धर्म, दर्शन, संस्कृति, राजनीति, शिक्षा आदि बुझिन्छ। यो सुपरस्ट्रक्चरले नै कुनै एउटा व्यवस्थाको आधार वा ‘बेस’-लाई अर्थात् यस खण्डमा पुँजीवादी आर्थिक व्यवस्थालाई यथावत राख्नमा मद्दत पुऱ्याउँछ। यो सुपरस्ट्रक्चरमा सामान्यत: जुन आर्थिक व्यवस्था वा आधार कायम छ त्यसलाई सहयोग पुऱ्याउन विचार नै बसेको हुन्छ। तर जनउभारको बेलामा, उथलपुथलको बेलामा निश्चय नै सुपरस्ट्रक्चरमा विरोधी विचारको कदर हुनथाल्छ। यसरी बेस र सुपरस्ट्रक्चरले एकअर्कालाई प्रभावित पनि गर्नसक्छ। यो पारस्परिक प्रभावलाई ओभरडिटरमिनेशन भनिन्छ। यद्यपि मार्क्सवादी सिद्धान्तको मूल कुरा आधार र अधिरचनाबीचको सम्बधलाई लिएर आ-आफ्नै किसिमको व्याख्या हुँदै आएको छ। 1890मा नै फ्रेडरिक एंगेल्सले यसलाई यसरी स्पष्ट पारेका थिए-“इतिहासको भौतिकवादी धारणाअनुसार वास्तविक जीवनको उत्पादन र पुनर्उत्पादन नै अन्ततोगत्वा ऐतिहासिक प्रक्रियाको निर्णायक तत्त्व हो। न मैले, न माक्सले नै यसभन्दा बढी कहिल्यै भनेका थियौँ। यदि कसैले आर्थिक तत्त्व नै मानौँ एकमात्रै निर्णायक तत्त्व हो भन्दछ भने उसले आफ्नो यस भनाइलाई एउटा निरर्थक, अमूर्त तथा खोक्रो वाक्यमा फेरिदिन्छ।” एंगेल्सले त्यतिबेलै आधार र अधिरचनाबीचको द्वन्दात्मक सम्बधनमा जोड दिँदै भनेका थिए-“… कतिपय अवस्थामा त उपरीसंरचनाका विभिन्न तत्वहरूले नै सम्बन्धित सङ्घर्षको तरिकालाई आधारभूत रूपमा निर्धारण गरिरहेका हुन्छन्।” स्पष्टै छ, आधार र अधिरचनासम्बन्धी मार्क्सवादी अवधारणाको मूल प्रस्थापनाकै विभिन्न तरिकाले अपव्याख्या गरिँदै आएको छ। 

उपसंहारमा 

यहाँ नागरिक समाजको सैद्धान्तिक अवधारणाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधार केलाउनुको अर्थ हो- अधिरचनामा विचार फैलाउने काममा नागरिक समाजको भूमिका रेखांकित गर्नु। हाम्रो चारैतिर रहेका सिभिल सोसाइटीअघि अहिले यही सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ। इतिहास र दार्शनिक विचारहरूमा सिभिल सोसाइटीले धेरैजसो सत्ताको पक्षमा अडान लिन्छ भन्ने कुरा छ। तर यसको व्यतिक्रम पनि हुनसक्छ। हाम्रो समाजको सुपरस्ट्रक्चरमा कुन कुराहरू फैल्याउनको निम्ति बुद्धिजीवीहरूले आग्रह गर्छन्? जनतामाथि चलिरहेको आर्थिक, जातिगत, राजनैतिक दमन-उत्पीडनविरुद्ध जनताको लहरमा उभिनु कि ऐन-कानुन-संविधान-नियमबद्धताको कुरा गर्दै विद्यमान शोषणयुक्त व्यवस्थाप्रति नै आस्था व्यक्त गर्नु? हाम्रो जातीय उत्पीडन, चियाबगान तथा अन्य क्षेत्रका मजदुरहरूमाथि भएका शोषणलाई हाम्रा बुद्धिजीवीहरूले मुक दर्शक भएरमात्र हेर्न सक्दैनन्। उनीहरूले दुईमध्ये एकमा आफ्नो पक्षधरता स्पष्ट गर्नैपर्छ, यहाँ तेस्रो विकल्पको कुनै गुञ्जाइस छैन। छनौट उनीहरूको हो- अर्गायनिक बुद्धिजीवी भएर जनताको सङ्घर्षमा लामबद्ध भई सबैखाले शोषण र अत्याचारको विरोध गर्ने कि अन्यायपूर्ण सत्ता र शासकको पक्षधर भएर बस्ने। तर उनीहरूका ‘अडान’ इतिहासमा पक्कै दर्ज हुनेछ।