रिपोर्ट : भर्ना खोलिएको छ बी. एड. कलेजमा!!

पश्चिमबंगाल राज्यको कम विकसित क्षेत्रहरू मध्ये उत्तर बंगल पर्छ। यसै ठाउँमा उत्तर बंग विश्वविद्यालय अवस्थित छ। यहाँ थुप्रै ठाउँबाट विद्यार्थीहरू पढ्नका लागि आउछन् जस्तै— उत्तर र दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मिदनापुर, जलपाईगुडी, कुचबिहार, दार्जीलिङ, अलीपुरद्वार, बाँकुरा, आदि जगहबाट विद्यार्थी आउने गर्छन्। यहाँ धेरैजसो ती निम्न मध्यम वर्गीय विद्यार्थीहरू भर्ना हुन्छन् जोसित राम्रो अंक त छ तर कलकत्ता, दिल्ली जस्ता ठुला ठुला विश्वविद्यालयमा पढ्न सक्ने परिवारको आय छैन। यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ कि यहाँ आउने धेरै जसो विद्यार्थीहरूको प्रमुख आकाङ्क्षामध्ये आफ्नो घरको आर्थिक अवस्था सुधार्नको निम्ति एउटा राम्रो स्थायी सरकारी नौकरी हासिल गर्न पनि हो। तर १२ मार्चमा उत्तर बंग विश्वविद्यालयको शान्त वातावरणमा ७०-८० जना विद्यार्थीहरूका जुलुसको नाराले खैलाबैला मचायो। यस दिन विद्यार्थीहरूले आफ्नो ६ वटा मांगहरू एन.बी.यु. प्रशासन समक्ष पेस गरे —

१) बी.एड. फोर्मको शुल्क साधारण विद्यार्थीको निम्ति रु ९०० तबाट घटाएर रु ३०० र एस.सी. अनि एस.टि. वर्गका निम्ति रु २५० देखि रु १६० हुनु पर्छ। 

२) बी.एड. कलेजमा सिटहरूको बरोद्तरी हुनुपर्छ। 

३) बी.एड.मा हिन्दी पनि एक मेथोड पेपर हुनुपर्छ। 

४) प्रवेश शुल्क इन्स्टल्मेंटमा तिर्न सक्ने व्यवस्था हुनपर्छ। 

५) एस.सि., एस.टि. अनि आर्थिकरुपले कमजोर विद्यार्थीका निम्ति प्रवेश शुल्कमा छुट। 

६) एस.एस.सि.-मा उत्तीर्ण भएपछि मात्र बी.एड. बाध्यतामूलक हुनुपर्छ। 

तर भाइस चान्सलर-को अनुपस्थितिमा त्यहाँ अन्य कुनै प्रशासन अधिकारीले विद्यार्थीहरूको डेपुटेशन स्वीकार गरेनन्। आफ्नो न्यायसंगत मांगहरूको समर्थनमा उनीहरूले भि.सि. अफिस अघि धर्ना दिए। पहिले त यी विद्यार्थीहरूले के नै पो गर्न सक्छन् भनी एन.बी.यु. प्रशासनले पत्तो पनि दिएनन्। तर पछि विद्यार्थीहरूको बढ्दो नाराहरूको चापमा परेर अन्तमा भि.सि.-ले केही विद्यार्थीहरूसित भेट्ने समय दिए। बल्लतल्ल भि.सि.ले १४ मार्चको दिन ५ जना विद्यार्थी प्रतिनिधिसित भेट्ने समय दिए। तर त्यस छोटो भेटमा (किनकि भि.सि. अत्यन्त व्यस्त थिए) विद्यार्थीहरूको नैतिक माँग पूर्तिको त कुरै छोडिदिउ बरु उनीहरूलाई यस्तो कार्यहरू (आफ्नो माँग, आवाजहरू अघिराख्ने) नै छोड्ने सल्लाह दिए। जब यस्तो खबर एन.बी.यु.का सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू माझ पुग्यो, एउटा कुरा त उनीहरूले अवश्य बुझे कि प्रशासन विद्यार्थीहरूको पक्षमा त अवश्य नै थिएन। प्रशासनको यस्तो बयान सुनेर आफ्नो यस्तो साधारण र न्यायसंगत माँग पनि पूर्ण नहुने देखि विद्यार्थीहरूले १५ मार्चको दिन अझै विराट, झण्डै १०० जना जति रैल्ली निकाले। अब विद्यार्थीहरू पनि पहिले भन्दा बढी जोस र उत्साहले पूर्ण थिए र उनीहरू आफ्नो मांगहरू कसैगरी पनि पूरा गरी छाड्ने देखी प्रशासनले बल्ल विद्यार्थीहरूको माँगमाथि कुरा (छलफल) मात्र भए पनि गर्न राजी भए। तर सो छलफल धेरै लामो समयको लागि भए पनि कुनै पोजिटिभ निष्कर्षमा भने पुग्न सकेन। केही दिन पछि प्रशासनले प्रेसमिटमा एउटा तीन सदस्यीय कमिटि गठन गर्ने र त्यही कमिटिले यी मांगहरूलाई लिएर निष्कर्ष दिने बताए। विद्यार्थीहरूले पनि भि.सी. जो एक अति सम्मानीय पद हो, त्यस्तो पदमा रहेको मानिसको भरोसा गरे तर सो कमिटिले भनौँ वा भि.सी.-ले फर्मको दाम रु ७५० र रु २२० (एस.सी/एस टि) बताए र १० मे देखि वितरण पनि गर्न थाले। विद्यार्थीवर्गले राखेको ६ वटा मध्ये एउटै माँगलाई एन.बी.यु. प्रशासनले पुरा गरेको जस्तो मात्र गरी ३००-को सट्टा ७५०मा पुराएर नराम्ररी झुक्यायो, अरू अन्य ५ माँगहरू त कता बिलाए कता। 

अब कुरा आउँछ यी एन.बी.यु.-को प्रशासनका अधिकारीहरू कसका पक्षधर हुन्? बी.एड.-को दाम रु ९०० (लु अब ७५० कै कुरा गरौ) बनाउदा अवश्य पनि त विद्यार्थीहरूको भलो त हुँदैन। यिनीहरूले केवल व्यापार गर्दैछन्, सिधै भनौ भने शिक्षाको व्यापार। सरकारी कलेजहरूको बी.एड. सिट कम हुदैछ र थप नयाँ कलेजहरू पनि बन्ने कुनै आशा देखिँदैन। तर अब भने केन्द्र सरकारबाट नै यो आदेश आएको छ कि बी.एस.सी.-को परीक्षामा बस्नका निम्ति परीक्षार्थीहरूले बी.एड. भर्नै पर्छ। देशमा त्यसै त ग्राजुएटसम्म भएर पनि बेकारी बसेका युवाहरूको सङ्ख्या कम छैन, अब यी बेकारी तर ग्राजुएट युवाहरूको एक चौथाई हिस्साले पनि बी.एड. गर्ने सोचे भने देशका सरकारी कलेजहरूले त अवश्य पनि भ्याँउदैनन्। अब बी.एड. गर्न प्राइभेट कलेज नगएर कहाँ जानु त ? अब भएन त शिक्षाका व्यापार फस्टाउँन खोलिएका च्याउ जस्तै जता-ततै उम्रिएको प्राइभेट कलेजका मालिकहरूको करोडौको फाइदा? अनि त्यसैमा त छ नि पुँजीपति मालिकहरूका निम्ति र समर्थनमै आएका अनि उभिन सकेका सारकारको फाइदा। 

देशका जनता मरुन् या बाचुन् उनीहरूलाई के वास्ता? उनीहरूलाई त केवल भोट र नोटको लोभ रहन्छ। एन.बी.यु.-का सरकारी बी.एड. कलेजमा यदि कसैको चयन हुन्छ भने उसले सोही दिन (नामांकन पत्र निक्लेको दिन) नै पुरा एडमिसन फिस एकै चोटि दिनपर्छ जो कम्सेकम २० हजार त हुन्छ नै। अब धेरै जस्तो निम्न मध्यम परिवारबाट आउने विद्यार्थीहरूका लागि यो रकम एकदमै बढी हो र झन् एकै साथ दिन त असम्भव नै हुन्छ। यो अब त सरासर पैसा दिन सके पढ नत्र जहाँ सुकै जा भने जतिकै हो नि। त के अब बी.एड. मात्र धनी धनादयले पढ्ने र अन्य गरिब छात्रहरू चै बेकारीमा नै आफ्नो जीवन व्यतित गर्ने त। शिक्षा त सबैको निम्ति हो नि, यो त देशको सम्विधानले नै दिएको अधिकार हो तर शिक्षा व्यवस्था नै जब महँगो भए पछि गरिब छात्र त पछि पर्ने नै भए। अब सायद बेला भएको छ कि सबै विद्यार्थीहरू मिलेर यो शिक्षालाई व्यापारको सट्टा मात्र शिक्षा (किताबी होइन तर सोही उचित ज्ञान जसले जीवनको समस्याहरू, रहस्यहरूको समाधान गर्न सकोस्) प्रदान गर्ने व्यवस्था ल्याउन एकजुट भई अघि बढ्ने।    

   प्रियंका प्रधान